काठमाडौं : राज्य विप्लव गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतामा रहेका डा. चन्द्र कान्त (सिके) राउतलाई रिहा गर्न एक समूहले २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ। 'डा. सिके राउत जीवन रक्षार्थ हेतु गठित संघर्ष समिति' ले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राउतलाई निःशर्त रिहा गर्न माग गरेको हो।
'मोरङको रंगेलीमा आमसभा गरी गन्तव्यतर्फ फर्कने क्रममा बर्बरतापूर्ण र अमानवीय ढंगबाट अवहरण शैलीमा पक्राउ गरी मधेस र मधेसीलाई आतंकित तुल्याएको घटनाको बिरोध गर्छौँ', काठमाडौं अनामनगरको मधेस मिडिया हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका विनय पञ्जियारले भने, 'राउतलाई तुरुन्त रिहाई गर्न सरकारलाई २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिन्छौँ।'
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तीमा 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न र मधेसमा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलनमा प्रहरी दमन बन्द गर्न' माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिले डा. राउतको जीवन रक्षाको मागसहित मंगलवारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। बिरोध राउतको रिहाइका लागि र्याली, चक्काजाम र मधेस बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम समितिले घोषणा गरेको हो।
सम्बन्धित समाचारहरुः
बुधवार सर्वोच्चमा राउतको सुनुवाईअसोज ८ गते सर्वोच्चमा उनको सुनुवाई छ। राउतको रिहाइ सम्बन्धमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीले विशेष अदालतसँग थुन्नुको कारणसहित साउन ७ गतेभित्र जबाफ पेश गर्न आदेश दिएका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले डा. राउतमाथि राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लगाएको छ। राउतलाई राज्य विरुद्ध अपराध गरेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको हिरासतमा राखिएको छ।
हिरासतभित्रै राउतको आमरण अनशन
प्रहरी हिरासतमा रहेका डा. राउतले हिरासतभित्रै अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सुरु गरेका छन्। राउत गत ५ गतेदेखि नै आमरण अनशनमा बसेका हुन्। राउतको रिहाइका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले अनशनमा रहेका राउतको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपनि राज्यले चासो नदिएको जनाएको छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका डा. सिके राउतले अलायन्सको अनुगमन टोलीसँग आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति प्रहरीले चासो नदिएको गुनासो गरेका हुन्। थर्ड एलायन्सको अनुगमन टोली समक्ष उनले यस्तो गुनासो गरेको अलाएन्सका मानवअधिकार अधिकृत रक्षा रामले पहिलोपोस्टलाई बताए।
'आमरण अनशनमा बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था झन्झन् नाजुक बन्दै गएको छ', अलायन्सद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ, 'अदालतको आदेश अनुसार असोज ५ गते स्वास्थ्य जाँच गराइएपनि आवश्यक औषधीको व्यवस्था गरिएको छैन।' 'असोज ६ गते फलोअप गर्नुपर्ने थियो तर अस्पताल लगिएन', विज्ञप्तीमा राउतलाई उद्धृत गरिएको छ।
के छ व्यवस्था?
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ मा 'कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुने' उल्लेख छ।
यस्तै 'कसैले स्वतन्त्र एवं अविभाज्य नेपालको सर्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने' व्यवस्था छ।
