काठमाडौँ : गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) ले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको विशेष नागरिकता पाउने भएका छन्।
आज बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले नागरिकताका विषयमा दलहरुबीच भएको विवादको टुङ्गो लगाउने क्रममा नागरिकता सवालमा सहमति जुटाएको हो। गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार हाल गैर आवासीय नेपाली भन्नाले भारत लगायतका सार्क मुलुक बाहिरका राष्ट्रमा दुई वर्ष बस्ने नेपालीलाई बुझिन्छ।
नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी महलमा यसअघि वंशज, अंगीकृत र मानार्थ गरी तीन किसिमका नागरिकतामात्र रहेकोमा अब 'विशेष नागरिकता' पनि थप हुने भएको हो।
विशेष नागरिकता (परिचय पत्र) वाहकलाई राजनीतिक अधिकार अर्थात् भोट खसाउने, उम्मेदवार बन्ने आदि जस्ता अधिकार हुने छैनन्। यद्यपि उनीहरुलाई सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता आर्थिक अधिकार हुनेछन्।
पाँच वर्ष बसे त्यागेको नागरिकता पाइने
गैर आवासीय नेपाली स्वदेश फर्किएर पाँच वर्ष बसोबास गरे त्याग गरेको नागरिकता समेत पुनः प्राप्त गर्न सक्ने सहमति भएको समितिमा सदस्य रहेका काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए।
त्यसरी प्राप्त गर्ने नागरिकता अंगीकृत त्याग गरेको भए अंगीकृत तथा वंशज नागरिकता त्याग गरेको भए वंशजकै आधारमा पाउने पनि सहमति भएको छ।
बाबु र आमाको ठेगान नखुलेको अनाथले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि भविष्यमा उनीहरुको देश र बाबुअामा अन्यथा पर्न गएको खुलेमा नागरिकता खारेज हुनेछ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालको संवैधानिक अङ्गका प्रमुख बन्न भने वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिने भएको छ। अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरुले समेत संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुन पाउने छैनन्।
हङकङ र ब्रिटिश लाहुरेले पनि विशेष नागरिकता नै पाउने भएका छन्। उनीहरुले दोहोरो नागरिकता माग गर्दै समिति सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए।
त्यसैगरी ‘आमा र बाबु’ कि ‘आमा वा बाबु’ भन्ने विवादमा वंशजको नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र नेपालको नागरिकता कै लागि भने आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक भए हुने गरी सहमति जुटेको समिति सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
