काठमाडौँ : संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा परेको धर्म निरपेक्षता शब्द संविधान जारी हुँदासम्म उल्लेखै नहुने स्थिति आउन सक्ने देखिएको छ। शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिले समेत कुनै निर्णय गर्न नसकेको यो विषयलाई दलहरुले कसरी टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन् त?
संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङका अनुसार दुई तिहाईले पारित नभएको धारा संविधानको हिस्सा बन्दैन। किनभने संविधान जारी हुनका लागि प्रत्येक धारा दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिएको छ।
धर्म निरपेक्षताबारे प्रमुख दलहरुले एउटै निर्णय लिन सकेनन् भने यो विषय नै संविधानमा नसमेटिने अवस्था आउन सक्छ। प्रमुख दलकै नेताहरु बीच पनि धर्म निरपेक्षता कायम राख्ने वा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने भन्नेमा विवाद छ। यदि धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द राखिएमा र त्यसलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न नसकिएमा अथवा धर्म निरपेक्षता शब्द राखिएको धारा दुई तिहाई बहुमतले पारित नभएमा त्यो भागलाई नसमेटी संविधान जारी हुनेछ।
राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, कांग्रेस र एमालेकै केही नेता र सभासद्हरु पनि धर्म निरपेक्षता राख्न नहुने विचार राख्ने भएकाले र संविधानसभामा दलगत ह्विप नलाग्ने भएकोले धर्म निरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रता दुवै शब्द पास नहुने स्थिति आउने सम्भावना बलियो छ।
धर्म निरपेक्षतामात्रै होइन दुई तिहाइले पास हुन नसक्ने अरु धारा र विषय पनि यसैगरी संविधानको हिस्सा बन्न नसक्ने स्थिति आउनेछ।
