एन्फामा यसरी भएको छ आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा रहेको ठहर गरेको छ। प्राप्त कागजात र उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको बयान (प्रतिक्रिया) समेत लिई विश्लेषण गर्दा यस्तो निष्कर्शमा पुगेको समितिले जनाएको छ-
 
तथ्यगत व्यहोरा
अखिल नेपाल फुटबल संघको आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा कानूनी र नैतिक सबै काममा आर्थिक अनियमितता तथा अवैधानिकता रहे भएको देखियो। त्यसमा पनि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा रहेको देखियो।
 
यस सार्वजनिक लेखा समितिलाई संविधानको धारा ५८ ले दिएको अधिकार सहित सरकारी निकायको सम्पत्तिको हिनामिना अनुगमन मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार रहेको र सोही प्रावधान अनुसार हेर्दा खेलकुद विकास ऐन, २०४८ अनुसार दर्ता भएको फुटबल खेलसँग सम्बन्धित सरकारबाट अनुदानसमेत प्राप्त सरकारी निकायको रुपमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघको बारेमा अध्ययन गरी निर्देशन दिन कानूनतः अधिकार रहे भएको देखियो।
 
जसको सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्याङ्कन भइरहेको छ ऊ, अखिल नेपाल फुटबल संघबाट प्राप्त कागजले त्यहाँ भएको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा पदीय दुरुपयोगलाई पुष्टि गरिरहेका छन्। करोडौं करोड रुपैयाँ आएको देखिन्छ, त्यसको श्रेष्ता लेखा केही पनि दुरुस्त छैन। अखिल नेपाल फुटबल संघ जस्तो संस्थालाई केवल एउटा व्यक्तिले व्यक्तिगत जस्तो गरी प्रयोग गरिएको छ।
 
माइन्यूट तयार गर्दा सही गराउनु पर्ने सबैलाई सही गराइएको छैन। यी यावत क्रियाकलापले धेरै कुरा नियमित गर्नुपर्ने र यसपूर्व भएको अनियमितता र गलत निर्णय तथा काम कारबाही उपर तुरुन्त कारबाही हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ।  
 
अनियमितता
 
२० प्रतिशत रकम धरान, ललितपुर, बुटबल प्राप्त एन्फाको खातामा आएपनि अडिट, कार्यसमिति र साधारण सभा कतै जानकारी नगराई खर्च गरी अनियमित गरिएको रु. ४ करोड ३७ लाख १७ हजार पाँच सय।
 
(४)  एएफसीबाट प्राप्त AID 27 अन्तर्गत प्रशिक्षकका लागि आएको रकम २०६३ सालको अडिटमा देखाएको छ भने त्यस पछिका वर्षहरुमा एन्फाको खातामा रकम प्राप्त भएपनि अडिटमा उल्लेखै नगरेको र प्रशिक्षकहरुलाई मासिक ३ देखि ५ लाख सम्म मात्रै बाँडिएको तर एएफसीमा चाहिँ मासिक २०० देखि २४० डलरसम्म प्रशिक्षकलाई वितरण गरेको रिपोर्ट पठाएको छ। एएफसीबाट वार्षिक १ लाख ८० हजार डलर प्राप्त हुन आउँछ भने हालसम्मको हिसाब हेर्न हो भने करीब १२ लाख ६० हजार अमेरीकन डलर हुन आउँछ।
 
(५)  खेलाडी कल्याण कोषको ४० लाख रुपैयाँ बराबरको २०५७ सालमा स्थापना गरेको रकमको आम्दानीको स्रोत पनि नखुलाएको र त्यसको आम्दानी र खर्च पनि नदेखाइएको पाइन्छ।
 
(६)  फुटबल प्रतियोगिताको आम्दानीमा व्यापक घोटाला देखिन्छ। अडिटमा वास्तविक आम्दानी नदेखाई एकदमै न्यून आम्दानी मात्र देखाइएको छ। उदाहरणका लागि भर्खरै सम्पन्न साफ गेममा आम्दानी ९० लाख मात्रै देखाएको छ भने वास्तविक आम्दानी चाहिँ ३ करोड भएको देखिन्छ। यही प्रतियोगितामा मात्रै २ करोड १० लाख रकम हराएको देखिन्छ। यसरी २१ करोडको टिकटको आम्दानीमा पनि यथार्थ छानबीन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
 
(७) ए.एफ.सी.बाट प्राप्त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका रकम एन्फामा आएपनि त्यसको अडिटमा नदेखाएको र वितरण भने आफ्नै पारिवारिक सम्बन्ध भएका बन्दना राणाको संस्था “साथी” भन्ने संस्थालाई बिना निर्णय विगत ६ वर्ष देखि प्रति वर्ष २५,०००/– डलरका दरले १ लाख ५० हजार डलर अर्थात १ करोड ५० लाख रुपैंया हालसम्म दिएको देखिन्छ।
 
लेखा परिक्षणमा नदेखाइएको छानवीन हुनुपर्ने अन्य रकमहरु रु. ५८ करोड १७ लाख १२ हजार ७ सय ५०
 
अन्य छानबीन हुनुपर्नेमा।
 
(१)  नेपालमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुको विदेशी टीम बसोबासको आम्दानी खर्च छानबीन गर्नुपर्ने।
 
(२)  विदेश जाँदा आउँदाका हवाई टिकहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद बिक्री नदेखाएको हुँदा सो मा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(३)  सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरुमा कतैपनि उक्त ऐन बमोजिम काम गरेको नदेखिँदा सो मा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(४)  नक्कली कन्सट्रक्सन (माइला कन्स्ट्रक्सन) कम्पनी भनिएको तर कम्पनी नै नभएको कम्पनी देखाई अनियमितता गरेको देखिँदा छानबीन गर्नुपर्ने।
 
(५)  एएफसी, फिफा, कार्यसमिति र साधारण सभालाई एउटै व्यहोराको अडिट रिपोर्ट दिनुपर्नेमा छुट्टाछुट्टै व्यहोराका अडिट रिपोर्ट पठाएको देखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(६)  एन्फाका निर्णहरुमा कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई विधानको दफा ३४ बमोजिम निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गराउनु पर्नेमा सो बमोजिम हस्ताक्षर भएको नदेखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(७)  हालसम्मका निर्णयको प्रतिलिपि कार्य समितिका पदाधिकारीहरुलाई १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी गुमराहमा राखिएको देखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(८)  गाडीहरु खरिदमा विधान बमोजिम निर्णय नगरिकन आफ्नो प्रायोजनका लागि पटकपटक गाडी खरिद बिक्री गरी अनियमितता गरेको देखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(९)  होस्टेलको खाद्यान्न लगायत अन्य खरिद विक्रीमा आर्थिक नियम अर्थात् सार्वजनिक खरीद नियम लागू नगरी अनियमितता गरिएको हुँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१०) २०६१ साल देखि नेपाल सरकारबाट उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार वापत २० लाखको दरले रकम प्रत्येक साल आएपनि हालसम्म ५ जना खेलाडीहरु उपेन्द्रमान सिंह, हरि खड्का, राकेश श्रेष्ठ, रितेश थापा र सागर थापालाई मात्रै उपलब्ध गराएको र बाँकी रकम ५ वर्षको १ करोडको हिसाब किताब नबाँडी अनियमितता गरेको देखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(११) खेलाडीहरुको पुरस्कार वापतको अपार्टमेन्ट खरीदमा पारदर्शी नदेखिएको र अपार्टमेन्ट घोषणा भई सो वापतको रकम चु्क्ता गरेको भनेपनि हालसम्म विगत ५ वर्षदेखि कुनैपनि खेलाडीहरुले अर्पाटमेन्ट नपाएको हुँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१२) विदेशी प्रशिक्षक वापत नेपाल सरकारबाट प्राप्त US $ ४ ५,०००/– नियमित आए पनि विदेशी प्रशिक्षकहरुलाई नियमित नराखिएको हुँदा नियुक्ति नभएको महिनाका तलबहरुको हिसाव किताब नदेखाएको र विदेशी प्रशिक्षककै लागि विभिन्न कम्पनी र दातृ राष्ट्रहरुबाट आएका रकमहरुको उल्लेख नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको देखिँदा छानवीन हुनुपर्ने।
 
(१३) विदेशी प्रशिक्षकहरुलाई आफ्नै घर र गाडी भाडामा दिई भाडा वापत सिधै एन्फाबाट रकम कटाई आफूलाई फाइदा हुने काम गरेको हुँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१४) नियमानुसार कर्मचारी, प्रशिक्षक र रेफ्रीहरुको नियूक्ति पत्र नदिई मौखिक नियुक्ति र निस्काशन गरी अनियमितता गरेको हुँदा छानबीन गर्नुपर्ने।
 
(१५) धरान च्यासल र बुटवलमा नियमित प्रशिक्षणका लागि फुटबल एकेडेमी फिफाबाट सञ्चालन खर्च आएपनि विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालन नगरी अनियमितता गरेको हुँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१६) अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताहरुबाट हुने आम्दानीको हिसाव किताव राखेको देखिँदैन र मैत्रीपूर्ण खेल बापत आउने रकमहरु खेलाडीहरुलाई दिएपछि बाँकी रकम अडिटमा देखाउनु पर्नेमा नदेखाई अनियमितता गरेको देखिँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१७) एन्फाको खाताबाट पटक पटक रकम झिकी सिधै व्यक्तिको खातामा राखिएको देखिँदा त्यसमा पनि छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१८) एन्फामा सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि छानवीन गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि बिना प्यान र भ्याट बिल पनि खरिद गरिएको हुँदा छानबीन हुनुपर्ने।
 
(१९) विदेशी प्रशिक्षकहरुको सम्झौता अनुसार हालसम्म करकट्टी गरी सो राजस्व सम्बन्धित आ.रा.का. मा बुझाएको नदेखिँदा सो मा समेत छानबीन हुनुपर्ने।
 
कारवाही गर्न निर्देशन
उपरोक्तानुसार अनियमितता तथा पदीय दुरुपयोग भएको हुँदा त्यस्तो व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा रकमको श्रोतको प्रमाणित गर्नलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा तुरुन्त पठाई कारवाही गर्न लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका साथै छानबिन अवधिभर अध्यक्ष थापा र अनियमिततामा संलग्न अन्य पदाधिकारीको पद स्थगन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।