काठमाडौं : सोमबार मध्यरातबाट पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ घट्ने भएको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि हालको मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ पैसा कम हुने भएको हो।
यो अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर एकसय ३३ रुपैयाँ छ पैसा र डिजेल र मट्टितेल एकसय पाँच रुपैयाँ २३ पैसा पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नै समायोजन गरिने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिएको आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले बताए।
सोमबार सो प्रणालीबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री थापाले भने, यो प्रणाली लागू भएपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ हुनेछ।
कसरी मूल्य निर्धारण हुन्छ?
निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग रक्सौलबाट खरिद गर्ने मूल्य अनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गर्छ। आइओसीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै नेपाललाई बेच्ने तेलको मूल्य निर्धारण गर्छ।
तर पनि रक्सौलमा निगमले जतिमा किन्यो त्यतिमा नै उपभोक्ताले भने किन्न पाउँदैनन् ।
निगमले आफ्नो ऋण, व्याज, ऋण भुक्तानी, ढुवानी भाडा, विमा, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, कमिसनको नाफा वा घाटा, निगमको नाफा मार्जिन र घाटा मार्जिन राखेर नेपालमा मूल्य तय गरिन्छ ।
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार भारतले बेच्ने मूल्य थपघट भए पनि अरु भने निश्चित हुनेछ।
आइओसीले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिख नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ । यही मूल्यको आधारमा मूल्य थपघट हुने आयल निगमले जनाएको छ।
यसअघि जेठ महिनामा संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर मात्रै घाटा कम नहुने जनाउँदै तत्कालै स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने, चुहावट र प्रशासनिक सुधारका गनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी घाटा गर्ने गरेको एलपीजी ग्यासको दोहोर रंग र मूल्य व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने भनिएको थियो।
तर मन्त्रालयले एलपी ग्यासलाई यो प्रणालीमा समावेश गरेको छैन। 'सरकारले एलपी ग्यासको रातो र निलो रंगको सिलिण्डरको प्रयोग र वितरण सम्बन्धी आदेशमा केही संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले सो संशोधन कार्य सम्पन्न अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' मन्त्री थापाले भने, 'त्यो संशोधन हुने वित्तिकै घरायसी प्रयोजनको लागि सहुलियत मूल्य र व्यवसायिक प्रयोजनमा परल मूल्य कायम गरिने छ।'
यो मूल्य प्रणाली लागू गर्ने निर्णय असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको थियो।
