काठमाडौं : दंगा प्रभावित कैलालीका दुई नगरपालिका र आठ गाविसमा सेना परिचालन भएपछि उठेको विवादमा सेनाले प्रस्ट्याउँदै भनेको छ : स्थानीय प्रशासनको लिखित निवेदन स्वीकार्दै नेपाली सेना खटिएको हो।
मधेस केन्द्रित दल र थारु नेताहरुले सरकारले आव्हान गरेको वार्तामा सेना परिचालनकै विषयलाई लिएर 'अस्वीकार' गरिरहेका छन्। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले सेना परिचालनबारे प्रस्ट्याउँदै 'स्थानीय प्रशासनलाई सघाउन परिचालित भएको' भन्दै सेना परिचालन भन्ने अर्थमा नबुझ्नसमेत आग्रह गरेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सेना परिचालन
स्थानीय प्रशासन ऐनमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा सेनाको सहयोग लिनसक्ने व्यवस्था भएअनुसार नेपाली सेना परिचालन भएको सेनाले जनाएको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा यसबारे उल्लेख छ। हेर्नुस् ऐनको व्यवस्था।
सेनाले यही कानुनको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित अनुरोधमा सेना खटाइएको जनाएको छ। सेनाले नेपाली सेनाले दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना कायम गर्न स्थानीय जनताहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गरी मनोवल उच्च पार्नको लागि समेत स्थान विशेषमा खटिएको उल्लेख गरेको छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिको स्वीकृति अनुसार हुने व्यवस्था छ। तर मुलुकका केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेकाले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार सेना परिचालन भएको जनाएको हो। सेनाले भनेको छ, 'तसर्थ, यसलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिइ स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यका लागि मात्र नेपाली सेना खटिएको हो।'
नेपाली सेनाले दङ्गा ग्रस्त क्षेत्रमा प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिँदा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रहने प्रतिवद्धता जनाएको छ। उसले नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पेशेवर ढंगले कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जिम्मेवारी पूरा हुनसाथ व्यारेक फर्कने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ।
प्रहरीको शीर्ष नेतृत्व पनि कैलालीमा
नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीले बिहीबार टिकपुरको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसमेत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु रहेको उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको टोली निरीक्षणमा गएको हो।महानिरीक्षक अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलिपराज रेग्मी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेशराज राई, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक के. के. तामाङ्ग र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव लक्ष्मी ढकालसहितको टोली निरीक्षणका लागि गएको थियो।
टोलीले स्थानीय शान्ति सुरक्षाको स्थितिबारे जानकारी लिँदै सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सुरक्षाकर्मीलाई समन्वयात्मरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको थियो।
गत भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा प्रदर्शनकारीद्वारा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकसमेत ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए भने बिहीबार थप एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ।
