काठमाडौँ : अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक हक सम्मान गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएपछि स्वतन्त्र मधेश अभियन्ता डा. सिके राउतले ११ दिनदेखिको आमरण अनसन तोडेका छन्।
प्रहरी हिरासतमै अनसन थालेका राउतको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएपछि अनसन तोड्नका लागि मनाउन आज सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल र कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सँगै अस्पताल पुगेका थिए।
मन्त्री रिजाल र पराजुलीले लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेपछि पौडेलले जुस खुवाएर राउतको अनसन तोडाएका हुन्।
'११ दिनदेखि अनसनमा रहनुभएकोले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ,' उनको उपचारमा संलग्न विनय पन्जियारले पहिलोपोस्टलाई बताए, 'आजदेखि हामी उहाँलाई खान दिन्छौँ तर अझै केही दिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने स्थिति छ।'
भदौ २९ गते पक्राउ परेका राउतलाई प्रहरीले राज्यविरुद्धको अपराध मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ।
अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको हिरासतमा रहेकै अवस्थामा उनले गत असोज ५ गतेदेखि आमरण अनसन थालेका थिए।
सर्वोच्चमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएपछि अहिले उनी विशेष अदालतको अनुमतिमा राज्यद्रोहको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा छन्।
के छ व्यवस्था?
राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ मा 'कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा निजलाई जन्म कैद हुने' उल्लेख छ।
यस्तै 'कसैले स्वतन्त्र एवं अविभाज्य नेपालको सर्वभौमसत्ता वा अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय वा यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गरे गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा वा दुरुत्साहन दिएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने' व्यवस्था छ।
