- प्रकाश सिलवाल-
अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएकाले पाँच वर्षदेखि रोकिएको शिक्षा ऐन संशोधन (२०२८) को आठौं संशोधन विधेयक अब चाँडै व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत हुने शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले बताइन्। “विगतमा शिक्षक र अन्य सरोकारवालासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी अर्थबाट समर्थन प्राप्त भएको छ, अब मन्त्रिपरिषद् हुँदै चाँडै संसदमा विधेयक जानेछ” उनले भनिन्।
शिक्षा ऐन संशोधनका लागि अघिल्ला तीन शिक्षामन्त्रीले पनि प्रयास गरे पनि संसद्को रिक्तता र अर्थ मन्त्रालयको असहमतिका कारण रोकिएको थियो।
शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा शिक्षक समुदाय लगातार आन्दोलित छ भने विद्यालय तहको शिक्षामा प्रभावकारिता ल्याउन दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ का पाँच वर्ष कानुनी मान्यताबिना नै गुज्रिएको छ।
मन्त्री यादवले विधेयकको मस्यौदामा भएका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र संसदमा थप छलफल हुने भएकाले अहिले नै सबै विषय भने अन्तिम भइनसकेको बताइन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पनि विधेयक चाँडो ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीले स्थायी हुनबाट वञ्चित लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ का लागि करिब पाँच अर्ब बजेटसमेत विनियोजन भइसकेकाले अब यो काममा बाधा नहुने स्पष्ट गरे। हाल करिब ४० हजार शिक्षक अस्थायी छन्।
ऐन संशोधनमा नोकरी अवधिभर पाउने औषधोपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
यस्तै लामो अवधिसम्म अस्थायी सेवा गरेर ढिलो स्थायी नियुक्ति भएका कारणले निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि नपुगी सो सुविधाबाट वञ्चित हुने शिक्षकका लागि निजले गरेको कुल अस्थायी सेवा अवधिमा नबढ्ने गरी २० वर्षको नोकरी अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि गणना गर्न सिफारिस गर्ने विषय उल्लेख हुनुपर्ने शिक्षकको अडान छ।
विद्यालय तहको शिक्षामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रमुख दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ का पाँच वर्ष कानुनी मान्यताबिना नै गुज्रिएपनि यसको आगामी चरणका लागि संशोधित शिक्षा ऐन सहयोगी हुनेछ।
विद्यमान प्राथमिक, निमावि र माविको विद्यालय संरचनालाई परिवर्तन गरी कक्षा १ देखि ८ लाई आधारभूत र ८ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा तहमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक पारित भएमा कक्षा १० मा लिइने विद्यमान प्रवेशिका (एसएलसी) कक्षा १२ मा लिइनेछ भने एकीकृत माध्यमिक शिक्षाको नीतिअनुसार एउटै परीक्षा बोर्ड गठन भई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संरचना शिक्षा विभागमा गाभिनेछ।
ऐन नआए शिक्षक थप आन्दोलित
यता आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै शिक्षक समुदायले यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका मूल कार्यक्रममा सहभागी नभई अलग्गै कार्यक्रम गर्ने भएका छन्।नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय महासमितिले यही भदौ २२ गते हुने सरकारी संयोजनमा दिवससम्बन्धी मूल कार्यक्रमको साटो २१ र २२ गते दिवसबारे अलग्गै कार्यक्रम गर्ने महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले बताए। दिवसका दिन सबै जिल्लामा भेला, जुलुस र अन्य कार्यक्रम गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए।
महासङ्घले २०६८ चैत २ को सहमतिअनुसार २०६३ वैशाख १० गते अघिदेखि निरन्तर कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई आवश्यक प्रक्रिया अपनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति गर्न र प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुन नसकी सेवाबाट अलग हुनुपर्ने शिक्षकका लागि शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ (च) उपदफा १ बमोजिम स्थायी शिक्षकले पाउने सरहको उपदानलगायतका सुविधा दिन माग गर्दै आएको छ।
एकीकृत राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष भोला सापकोटाले यही भदौ २० गतेसम्म माग पूरा गराउने दिशामा सकारात्मक पहल नभए शिक्षा दिवसको मूल कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताए। रासस
