काठमाडौं : संविधानसभा भवनमा संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहँदा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण वीरगञ्जमा थिए।
संविधान जारी गर्न अन्तिम तयारी भैरहेको यो बेला संविधानसभामा भएका छलफलमा सहभागी हुनुपर्ने सभासद् कर्ण रेडियोबाट संविधानसभाको अपडेट लिँदै थिए।
'उहाँहरुको छलफल मैले भर्खर रेडियोमा सुनेँ', कर्णले पहिलोपोस्टसँग भने। कर्ण सहअध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीका ६ जना सभासद्ले संविधानसभाबाट राजनीनामा दिएर बाहिरिइसकेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरीले काठमाडौंमा रहेको डेरामा टेलिभिजन हेरेर संविधानसभामा के भैरहेको छ भन्ने थाहा पाइन्। चौधरी पनि संविधानको संशोधित विधेयक छलफलमा सहभागी हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएन।
चौधरीको पार्टी समेत सम्मिलित थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ताको वातावरण बनाउन तीन सदस्यीय टोली गठन गरेपनि सरकारको तर्फबाट औपचारिक पत्रसमेत नआएपछि समिति नै के गर्ने भन्ने अलमलमा छ। 'हामी वार्ता विरोधी होइनौँ। वार्ताबाटै समाधान निकालौँ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौँ। त्यसका लागि हामीले ७ बुँदे शर्त सरकारसमक्ष राखेका छौँ', चौधरीले भनिन्, 'तर न त्यसमा सरकारको धारणा आएको छ न त वार्ताका लागि औपचारिक पत्र नै।'
यी दुईजना प्रतिनिधि सभासद् मात्र हन्। यी जस्तै ५७ सभासद् संविधानसभाको प्रक्रिया बाहिर छन्।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीको संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको प्रक्रिया बहिस्कार गरेको छ।
विगतमा प्रमुख तीन दलसँगै रहेर १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकसँग गठबन्धन गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आन्दोलनको बाटो रोजिसकेकाले फेरि संविधानसभामा फर्किने सम्भावना नरहेको बताए।
'१६ बुँदे सहमतिदेखि हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भयौ तर अन्तिममा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले विश्वासघात गरे' उनले भने 'अब आन्दोलनबाटै हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्छौै।'
प्रक्रियाः को भित्र? को बाहिर?
तानाशाही कदमः कर्ण
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसभामा ठूला तीन दलका नेताको कुरा सुन्दा उनीहरुमा रहेको तानाशाही प्रवृत्ति खुलस्त भएको प्रतिक्रिया दिए। 'हामीले संविधानसभाबाट उपेक्षितहरुको हकअधिकार समेटिएला भन्ने आश गरेका थियौँ', कर्णले भने, 'हामी न यो प्रक्रिया मान्छौँ न त अब जारी हुने संविधान, अब आन्दोलनको विकल्प रहेन।'ठूला दलको तानाशाहीको साक्षी बन्नुभन्दा संविधानसभाबाट बाहिर रहँदा उचित लागेको उनले बताए। 'मलाई कसैको साक्षी बन्नु थिएन', उनले भने, 'आजको बहस सुन्दा पनि नेताहरुमा हामीले जे गरेका छौँ, एकदम ठिक गरेका छौँ भन्ने प्रवृत्ति देखियो।'
आन्दोलनरत पक्षका नाममा दुई दिन प्रक्रिया लम्ब्याइएको भए पनि त्यो ठूला दलभित्र रहेको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन नसकेर गरिएको चौधरीले आरोप लगाइन्।
'खै त यो दुई दिनमा सरकारले पत्र पठाएको? खै त वार्ता?', चौधरीले प्रश्न गरिन्।
