मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौं : प्रमुख तीन दलका बीच एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार बसेको एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बैठकले विभिन्न राजनीतिक विषयमा पाँच बुँदे सहमति गरेको हो।
समितिको नेतृत्व भने दलहरुले पालै पालो गर्नेछन्। समितिमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट तीन तीन जना सदस्य रहनेछन् भने मधेश केन्द्रीत दलहरुबाट तीन जना रहने छन्। राप्रपा र मालेबाट भने एक एक जना तथा साना दलहरुको तर्फबाट थप एक जना समितिमा सदस्य बन्नेछन्।
दलहरु बीच भएको सहमतिमा राजनीतिक समितिले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउन र राजनीतिक दलहरुको बीचमा पारस्परिक समझदारी विकसित गर्ने कार्यमा मद्दत गर्ने उल्लेख छ। तर संविधान निर्माणका विषयमा समेत समितिमा छलफल गर्न पाउनु पर्ने मागमा भने एकीकृत नेकपा माओवादीले लचकता अपनाएको छ।
राजनीतिक सहमति र समझदारीको वातावरण बनाउन तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएको सहमति यसप्रकार छ:
क. राजनीतिक समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीका तर्फबाट ३/३ जना रहनेछन्। तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट तीनजना तथा अन्य दलहरुबाट तीनजना मध्ये राप्रपा* र नेकपा मालेको तर्फबाट एकएकजना र अन्य दलको तर्फबाट पछि सहमति भए अनुरुप एकजना रहनेछन्।
ख. समितिको संयोजकमा पालैपालो हुनेगरी पहिलो दुई महिनाका लागि एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनुहुनेछ।
ग. राजनीतिक समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा हुनेछ।
२. सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई प्रत्येक व्यक्तिका आधारमा नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई यसै आर्थिक वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ दुई किस्ता गरि दिने।
३. रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र प्युठान गरि पाँच जिल्लामा जग्गा लेनदेन गर्दा विविध कारणले विधिवत रजिष्ट्रेशन पास हुन नसकेका जग्गाको हकमा दुवै पक्ष मञ्जुर भई आएमा चालु आर्थिक वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र राजस्व लिने गरि नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई रजिष्ट्रेशन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
४. नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रवेश गर्दा गत आर्थिक वर्षमा भए अनुरुप कर लिने व्यवस्था गर्ने।
५. बुँदा नम्बर २, ३ र ४ मा उल्लेखित कार्यहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने।
४० दिन पछि संसद खुल्यो
राजनीतिक समिति गठन गर्न सत्तारुढ दल सहमत भएसँगै भदौ १३ गतेदेखि अवरुद्ध संसद पनि सुचारु हुने भएको छ। राजनीतिक समिति गठन लगायतका माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरुले भदौ १३ यता संसदमा अवरोध गर्दै आएका थिए। सहमति लगत्तै अवरुद्ध संसद सुचारु भएको छ।
मुन्टो बटारेर हिँड्ने संस्कार हाम्रो छैन: प्रचण्ड
भाद्र १३ गते माग राख्दा चालीस दिन सदन अवरुद्ध होला भन्ने सोचेको थिइनँ। सहमति भएका विषय कार्यान्वयनको विषय मात्र भएकाले सरकारले छिट्टै खुलाउने सोचेको थिएँ। तर दु:खको कुरा यो त्यति लामो समय गयो।
हामीले निकै ठूलो चुनौति सामना गर्ने संस्कार देखाउँदै आएका छौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने विषयमा होस् या संवाद छोड्दै नछोड्ने र अन्त्यमा सहमतिमा पुग्ने हाम्रो सकारात्मक संस्कार छ। दुनियाँ पार्टीहरु मिल्दैनन् जस्तो लाग्ने तर हामी मिल्छौं।
झगडा गरे पनि मुन्टो बटारेर हामी हिँड्दैनौँ। सरकार लचिलो र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको हामीले ठान्यौं। सरकारका अफ्ठेरामा हामीले लचकता र जिम्मेवारीपन बुझ्यौं र समझदारीमा पुग्यौँ।
शान्ति प्रक्रियाको निमित्त समिति
संविधानका विवाद समाधान गर्न संवाद समिति छ। बेपत्ता आयोग बनाउने र टिआरसी बनाउने काम पुरा गर्न कम्ता चुनौतिपूर्ण छैनन्। यी महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका छन्। हामीले समझदारीका साथ यात्रा सुरु गर्यौँ।
हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मात्रै छैनौं। हामी एउटै डुङ्गामा चढेका यात्री हौँ। हामी एउटै डुङ्गामा बसेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अभ्यास गरिरहेका छौँ। हाम्रा भिन्न राजनीतिक मुद्दा छन्। हामीमा विवाद र बहस हुनु अपरिहार्य छ। हामी भिन्न पक्षको प्रतिनिधित्व गछौँ। सदन खोल्न दुवै तर्फबाट केही लचिलोपन भएर संविधान निमार्णमा केही तिक्तता देखिएपनि संविधान निमार्णमा पनि लचकता साथ प्रस्तुत हुने अपेक्षा गर्दछु। हाम्रो तर्फबाट संसद अवरुद्ध हुने छैन।
(* सच्याइएको)
