मधेस आन्दोलन : बलिदान अब नेताको

• तुलानारायण साह -

प्रकृयामा मधेसी दल सहभागी नभएकाले आम मधेसीको मनोवैज्ञानिक असहमति छ, नयाँ संविधानमा। त्यसैले मधेसीले संविधान आएकोमा दीपावली मनाउन सक्दैन। संविधानले मधेसलाई काठमाडौसँग जोड्नुपर्ने थियो तर यसले चिस्याउने काम गरिरहेको छ। वास्तवमा काठमाडौंले आरोप लगाउन जति समय खर्च गर्छ त्यति मधेसलाई बुझ्न किन खर्चदैन? सोचनीय विषय हो।

मूलत : मधेसले संविधान निर्माण प्रकृयामा आफू हेपिएको, ठगिएको र अलग पारिएको सोचाइ राख्छ। तीन प्रमुख राजनीतिक दलले गरेको १६ बुँदे सहमतिलगत्तै मधेसले संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका पाउन छाड्यो र त्यो अवस्था संविधान जारी गर्ने मुखैमा समेत कायम रह्यो – चाहे मधेसमा आन्दोलनको आगो बलोस् या मधेसी जनताको बलिदानी नै किन नहोस्।

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुनै नयाँ माग थिएन। २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको कुरा उठेको भए पनि २०६४ सालसम्म आउँदासम्म यसलाई कसले संस्थागत गर्‍यो र सार्थक बनायो र त्यसका नायकहरु को को हुन् ? महत्वपूर्ण हो। सुरुमा कांग्रेसले संविधानसभाको विषय उठान गरेको हो जसलाई उसले पूरै छाड्यो। यसलाई उचाई दिने मुख्य योगदान माओवादीकै हो। त्यसको परिणाम संविधानसभाका लागि २०६२ सालमा मात्र कांग्रेस र एमाले सहमत भएका हुन्।

अन्तरिम संविधान जारी भएलगत्तै मधेसमा आन्दोलन उठ्यो पहिचान सहितको संघीयताको लागि। दोस्रो मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको मधेसी मोर्चासहित चार शक्तिको सहकार्यमा २०६४ सालमा चुनाव सम्भव भयो। त्यसयता नेपालमा तीन खाले राजनीति एकै साथ चले। पार्टी पार्टी भित्रको राजनीति, सत्ता लुछाचुडीको राजनीति र संविधान निर्माणको राजनीति। सत्ताको राजनीतिमा दलहरु एक छेउबाट अर्को छेउ गइराखे पनि संविधान निर्माणको राजनीतिमा तिनीहरुबीच लगभग स्थायी ध्रुविकरण थियो। एमाले र कांग्रेस एकातिर, माओवादी र मधेसवादीहरु अर्को तिर। २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमतिमा यो राजनीतिक समिकरण भत्कियो। संविधान बनाउने प्रकृयामा मधेसीलाई एक्ल्याइयो। वैशाख १२ गते नेपालमा प्रकृतिक भूकम्प आयो भने जेठ २५ गते राजनीतिमा। २०६४ फागुन १६ गते मधेसी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सहमतिले संविधान निर्माणको यात्रामा चार पाङ्ग्राको गाडी तयार पारेको थियो। एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा। तर प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधानसभाको राजनीतिमा एउटा पांग्रा निस्तेज पारियो। 
 
अब असोज ३ गते संविधान जारी हुँदैछ। २००७ सालदेखिको मागभन्दा पनि १६ बुँदे सहमतिको फलस्वरुप संविधान आउन लागेको हो। सतहमा भूकम्प कारण बने पनि तीन दलबीचको यो समिकरण पछाडि धेरैखाले सन्दर्भ जोडिएका छन्। अघिल्लो संविधानसभामा सबैभन्दा बलियो भएर संविधानसभा छिरेको एनेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो दल बन्न पुग्यो। माओवादीले जसका लागि मुद्दा उठायो तिनले उसलाई भोट दिएनन्। माओवादीले अपेक्षा गरेअनुसार विदेशी समर्थन टुट्न थाल्यो। माओवादी टुक्राटुक्रा भएर फुट्नेक्रम बढ्यो। माओवादीमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नेपाली राजनीतिमा असुरक्षित महसुस गर्न थाले। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले निरन्तर असफलता पाउन थालेपछि मधेसीसँगको एकता छाडेर १६ बुँदेतिर धकेलियो।
 
ठीक अर्कातिर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सीमान्तकृतलाई माथि ल्याउने विषयमा मौन रहँदै आएका थिए। संघीयता उनीहरुको रुचिको विषय थिएन। परम्परागत रुपमा आफ्नो प्रभुत्व कायम भएको क्षेत्रमा सीमान्तकृतको वर्चश्व कायम होला भन्ने डर उनीहरुमा थियो। पछिल्ला १० वर्षमा मुलुकमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म मधेसी मुलका भए।  त्यसको मुलकारण २०६४ मा भएको निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन थियो। त्यस संशोधनले मधेसी लगायत सीमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्व बढाएको थियो। त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नु नै थियो। यसले पनि १६ बुँदे सहमति गराउने वातावरण खेल्यो। थारु र मधेसीलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने विजयकुमार गच्छदार यसमा अनभिज्ञ रहे। उनले राजनीति नबुझ्दा ठूलो गल्ती भइसकेको थियो। त्यसको परिणाम हो आजको राजनीति।
 

एकै दिनमा उठेको होइन मधेस आन्दोलन

संविधानसभामा नागरिकताको कठोर प्रावधानहरु ल्याइयो सुरुमा। सँगै संघीयताको सन्दर्भमा खसआर्य समुदायको बर्चस्व कायम रहनेगरी ६ प्रदेशको खाका ल्याइयो। खसआर्य समुदायको बर्चश्व नघट्ने गरी निर्वाचन प्रणालीको स्वरुप अघि सारियो। सुरुको आन्दोलन नागरिकताकै कारण उठेको थियो मधेसमा। अहिले संविधानमा नागरिकताको प्रावधान जुन रुपमा ल्याइएको छ त्यही पहिले नै आएको थियो भने आन्दोलने यसरी गति लिने थिएन कि ?
 
मधेसको मनोभावना नबुझी मस्यौदामा ल्याइएको प्रावधानले मधेसी जनतालाई आन्दोलित गरायो। सुरुमा कुनै दलीय आह्वानमा नउठेको आन्दोलनलाई मधेसी मोर्चाले क्यास गर्‍यो। संविधानको मस्यौदामाथिको सुझाव संकलन मोर्चाले बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो। सीमाङ्कनको विषयमा मधेसका २० जिल्लामध्ये ८ जिल्ला मधेसमा दिएर १२ जिल्ला पहाडमा गाभियो। सीमाङ्कनकै विषयलाई लिएर सुर्खेत र जुम्ला आन्दोलित हुँदा उनीहरुमाथि सुनुवाई भयो तर थारु र मधेसीको मागलाई वास्ता गरिएन। यसैलाई विभेद ठान्यो मधेसले। थारुले यसैलाई विभेद ठाने। सुदूर पश्चिम हुँदै आन्दोलनको असर पूर्वतिर सर्‍यो। र, प्रशासनको दमन गर्दा आन्दोलनको आगोमा घीउ हालेजस्तै भूमिका खेल्यो। राज्य दमनकारी नीतिमा अगाडि बढेपछि मधेस ठप्प झै बन्यो।
 
संविधानसभा प्रकृयामा अगाडि बढ्ने भइसक्दा पनि १६ बुँदे सहमतिकै कारण मधेसीलाई यसमा सहभागी गराउन सकेनन्, ठूला दलले। नवलपरासीदेखि वर्दियासम्म बेग्लै प्रदेश दिन्छन् कि भन्ने आशा गरेका मधेसी मोर्चाका नेताहरु प्रकृयाबाट बाहिरिन वाध्य भइसकेका थिए। दुई दिनका लागि प्रकृया रोकिएपछि मधेसी मोर्चाका नेता छलफलका लागि तयार त भए तर राज्यले आँखामा छारो हाल्ने ढंगलेमात्र प्रकृया रोकेको थियो। गहनरुपमा वार्ताका लागि सत्ता पक्ष तयार भएन। त्यहीक्रममा विजय गच्छदार समुह संविधानसभाबाट बाहिरिसकेको थियो। यो समूहसहित अहिले मोर्चामा पाँच मधेस केन्द्रित दल आन्दोलनमा होमिए। मोर्चाका नेता वार्ताको मुडमा बसेको भए पनि सीमाङ्कनमा अलिकति पनि हेरफेर नहुने भन्ने भएपछि उनीहरुले सहजै स्वीकार्ने विषय रहेन। आन्दोलनमा रहेका मधेसी जनताले सीमाङ्कनमा समान्यै भए पनि हेरफेर र निर्वाचन प्रणालीमा रहेको अस्पस्ट प्रावधानमा पुनर्विचार होला भन्नेमा थिए। वार्ता हुन नसकेपछि मधेस आन्दोलित रहिरह्यो। 
 

अहिलेको आन्दोलन कसको ?

अहिले जारी आन्दोलन मधेसी मोर्चा मात्रको आन्दोलन होइन। नेपाली कांग्रेस र एमालेले मतको आधारमा आफुहरु नै मधेसको सही प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्छन् भने त्यो पञ्चायती चिन्तन भन्दा फरक होइन। किनभने पञ्चायतले पनि सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भनेको थियो। चुनाव भएकै थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतबाट प्रधानमन्त्री छानिन्थ्यो। त्यसो भए त्यतिबेला कांग्रेस र बामपन्थीहरुको उपस्थिति थिएन भन्न मिल्छ ?

महत्वपूर्ण विषय के हो भने अधिकारप्राप्तिको लडाइ र चुनावको मत परिणाम फरक फरक विषय हुन्। कुनै पनि आन्दोलनलाई हेर्दा हामीले समाजको संवेदनशीलता बिर्सनु भूल हुनसक्छ। मधेसमा भइरहेको अहिलेको आन्दोलन अधिकारसँग जोडिएको छ। मधेसले २००७ सालदेखि अहिलेसम्मै पहाडीया पहिचानभन्दा आफ्नो पहिचान फरक छ भन्दै आएको हो। तर परिभाषा हुँदा राष्ट्रियताले मधेसी पहिचानलाई समेट्नै सकेको छैन। अहिले पनि मधेसले खोजेको त्यही पहिचान हो तर काठमाडौंले सधै छुट्टै देश खोज्ने र विखण्डनकारी मात्रै देख्ने गर्छ। राज्यले नै यहाँ मधेसी मनलाई नेपाली मन बनाउन रोकिरहेको छ।
 

मधेस आन्दोलन कुन दिशातिर ?

मधेसको अजेन्डालाई स्थापित गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका एनेकपा माओवादीले खेलेको हो। माओवादीकै कारण मधेसको अजेन्डा आजको अवस्थासम्म आउन सक्यो। यसर्थमा सीमान्तकृत नेपालीको नायक बनेकै हो माओवादी। तर, अहिले माओवादीले सीमान्तकृतको मुद्दा छाड्यो। अहिले आन्दोलनको नेतृत्व मधेसी मोर्चाले गरेको छ तर अधिकारका लागि जनता जोडिएका छन्। एमाले र कांग्रेससँग जोडिएका मानिसहरु पनि आन्दोलनमा आउनुको पछाडि मधेसीको अधिकारको उपेक्षा नै हो। आन्दोलनमा मारिएकाहरुमा एमालेकै मानिसहरु पनि परेका छन्। घाइते हुनेहरुमा पनि ठूला दलका कार्यकर्ता उत्तिकै छन्। त्यसैले यो आन्दोलन सगोलको आन्दोलन पनि हो। 
 
तर मधेस आन्दोलनले एउटा महिनाको क्यलेन्डर फेरेकै ३ दिन पूरा भइसक्यो। कुनै पनि आन्दोलन माग पूरा गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ। राज्यले वास्ता गरेन भने जन आन्दोलन र आम हड्ताल हुने गर्छ। बाटोघाट बन्द गर्दा पो राज्यले सुन्छ कि भन्ने भएपछि सडक बन्द गरिन्छ। एक महिना कटिसक्दा पनि राज्यले सुनेको छैन किनभने मधेस जलिरहँदा पनि काठमाडौंमा दवाव पुग्न सकेको छैन। सुन्नेले नसुनेपछि जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि केही नहुने रहेछ। त्यसमाथि मधेसप्रति राज्य निष्ठुर भएर उत्रियो र बल प्रयोगका घटना भए। धेरै मधेसी मारिए। सुरक्षाकर्मी पनि मारिए। कल्पना नै गर्न नसकिने घटनाहरु भए। यसले आन्दोलनलाई अन्यौलतिर धकेलेको छ। सबैको ध्यान अब मोर्चाले के गर्छ भन्नेमा छ।
 
केही नेताले आन्दोलनमा मारिए ५० लाख व्यवस्था गर्छौं समेत भने। यसले पनि आन्दोलन भड्काउन प्रेरित गर्‍यो होला तर मधेस आन्दोलनमा त्यसैका आधारमा मात्र भयो भन्नु त्रुटीपूर्ण हुन जान्छ। हिंसाले कुनै पनि जन आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्दैन। मधेसमा भएका छिटफुट घटनाले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउनमा मद्धत गर्‍यो भने राज्यलाई थप दमनकारी बनायो। ती घटनाले मानिसलाई आफ्नो भूमिबाट विरानो बनायो। मधेस र थारुहरुलाई मानसिकरुपमा त्रसित पार्न यस्ता घटनाले बल पुर्‍यायो। तर सँगै राज्य पनि क्रुर नै रह्यो। त्यसैले अब मधेस आन्दोलनको रुप फेरिनु जरुरी छ। आफूले गरेको आन्दोलनले आफैलाई दु:ख दिइरहेको छ अहिले। त्यसैले अब मधेस आन्दोलनले दुई मध्ये कुनै एक बाटो लिनसक्छ – शान्तिपूर्ण वा  हिंसात्मक। निर्विकल्प पहिलो बाटो नै मधेस आन्दोलन बलियो बनाउने बाटो हो।
 
नेपालमा भएको कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा यति धेरै दमन भएको थिएन। २००७, २०२८, २०३६, २०४२, २०४६ र २०६२ सालको आन्दोलनमा यति धेरै मानिसले ज्यान गुमाउन परेन। कुनै पनि जन आन्दोलनमा नेपालमा यति धेरै नागरिक मारिएको इतिहास छैन। आन्दोलनलाई यत्तिकै छाड्ने हो भने यो अझै हिंसात्मक हुन्छ र रगत बग्नेक्रम रोकिन्न।

मधेसी राजनीतिमा पहिलेदेखि नै तीन धार रहिआएको छ। एउटा सत्ता र समर्पणको धार। दोस्रो अजेण्डा र संघर्षको धार। तेस्रो उग्रवाद र विखण्डनवादको धार। पहिलो र दोस्रो दुवैले सत्ताको यात्रा गर्छन् नै तर पहिलो धारको मुख्य उद्देश्य सत्तामात्र हुन्छ, अधिकारको मन्त्र जप्ने मात्रै हो। दोस्रो धारको मुल उद्देश्य अधिकार प्राप्तिको संघर्ष हो तर बेला बेलामा सत्ताको लोभ यसमा जोडिन्छ। आम मधेसी मनोविज्ञानमा दोस्रो धार मजवुत छ तर काठमाडौंमा पहिलो धारको प्रशंसा ब्यापक हुन्छ। आजको मधेसी राजनीतिमा पहिलो धारको नेतृत्व विजय गछेदारले गरेको छ। दोस्रो धारको नेतृत्व उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरहरुले गरेको छ भने तेस्रो धारको नेतृत्व गोइत, ज्वाला, राउतहरुले गरेका छन्। दोस्रो धारलाई काठमाडौंले मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन सकेन भने उनीहरु जाने भनेको पहिलो धारमा हो। नेताहरु जसरी पनि सत्तामा गइहाल्छन्। त्यसपछि मधेसी मनोविज्ञान तेस्रो धारतिर आकर्षित हुनसक्छ। त्यो चाँहि साँच्चिकै दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। यसमा सबैले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ।
 

अब बलिदान नेताको

मधेस आन्दोलनमा जनताले बलिदानी दिए। अधिकारको लडाइमा उनीहरु निस्वार्थ रुपमा उभिए। चालिस जना मारिए। अब पालो नेताको हो। जनतालाई ५० लाख दिन्छौं भन्ने नेताहरु भने मासिक ५० हजार रुपैयाँका लागि संविधानसभा छाड्न सकेका छैनन्। आन्दोलनका लागि जनताको बलिदानी माग्ने नेताले आफ्नै बलिदानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जनता जनकपुरमा आन्दोलित भइरहँदा नेताहरु ललितपुरमा बसेर हुँदैन। संविधानसभा सदस्यता नै त्याग्न सकेका भए सायद मधेसी नेताहरुले काठमाडौंलाई दवाव दिन सक्ने थिए। त्यति त्याग नेताहरुले गरेनन्।

मधेसका नेताले अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि बलिदानी दिनुपर्छ। त्यो बलिदानी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पूरा हुन्छ। एउटा डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनले मुलुक हल्लिन्छ भने, विशेन्द्र पासवानले अनशनकै कारण थोरै भएपनि झुकाउन सक्छन् भने अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसको जीवन लाई थप तहसनहस पार्न आवश्यक छैन। हो राज्य क्रुर भयो मधेसका विषयमा। त्यसको मतलब मधेसका नेता निष्ठुर हुने त ? यथार्थ यही हो कि आन्दोलन राजनीतिक हिसाबले उठ्यो। तर यसको प्रशासनिक पक्ष कठोर छ। काठमाडौंमा प्रहरीको सेवा मुस्कान सहित हुन्छ तर मधेसमा सेवा गोलीसहितको हुन्छ। राज्यसँग हतियार छ त्यो हतियारसँग आम नागरिक कहिल्यै लड्न सक्दैन। नागरिक र प्रहरीबीच मधेसमा सम्बन्ध बिग्रिँदैछ। शान्ति स्थापनापछि स्थापित भएका प्रहरी पोस्टहरु फेरि विस्थापित हुँदैछन् तराईमा। जनतासँग जोडिनुपर्ने प्रहरीलाई जनतासँग तोड्न प्रयोग गरिँदैछ। यो विषम परिस्थिति हो मधेसमा।
 
यस संविधानले २०४७ सालको संविधानभन्दा बढी र अन्तरिम संविधान भन्दा केही कम अधिकार दिँदैछ। अधिकारको लाडाइ लामो पनि हुने गर्छ। त्यसैले अधिकारको लडाइको शैली परिवर्तन गर्दै अघि बढ्नु सबैभन्दा उपयुक्त हो।