​नेपालको संविधानमा भारतका सात संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ : नेपालको संविधान असोज ३ गतेदेखि लागू भइसकेको छ। संविधान लागू हुनुअघि मस्यौदा, जनमत संकलन, संशोधन प्रस्ताव, त्यसमाथि मतदान लगायतका अनेक प्रक्रिया सकिइसकेका छन्। तर भारतले धारा नै उद्धृत गर्दै संविधानमा सात वटा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्।
 
इन्डियन एक्सप्रेसले साउथ ब्लकका स्रोतहरुलाई उद्‍धृत गर्दै दिएको समाचार अनुसार भारतीय राजदूत रणजित रायलाई दिल्ली बोलाई संशोधन गर्नुपर्ने यी माग नेपाली नेतृत्वसम्म पुर्‍याउने जिम्मा दिइएको छ।
 
के के हुन् त भारतले चाहेका संशोधन ?
 

संशोधन प्रस्ताव १ : जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण

खारेज भइसकेको नेपालको अन्तरिम संविधानको संविधानसभा गठन सम्बन्धी धारामा मधेस आन्दोलनपछि निम्न धारा ६३ (३) थपिएको थियो।  जसमा लेखिएको थियो-

यो प्रावधान अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेसबाट संविधानसभामा ५० प्रतिशत सिट सुनिश्चित भएको थियो। तर नयाँ संविधानको धारा ८४ मा यस्तो व्यवस्था छ-
 
यसमा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने उल्लेख छ।
 

संशोधन प्रस्ताव २ : समानुपातिक शब्द

अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त उल्लेख थियो। 
तर नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक शब्द हटाइएको छ। धारा ४२ समानताको हकमा परिमार्जित विधेयकमा खस आर्यलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ लेखिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य बनाइएको हो। दिल्ली यसमा समानुपातिक शब्द राख्न चाहन्छ।

 

संशोधन प्रस्ताव ३ : अंगीकृत नागरिक प्रमुख पदमा

संविधानको धारा २८३ मा वंशज नागरिकले मात्र देशका प्रमुख पदहरु जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश व्यवस्थापिका सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् अंगीकृत नागरिक त्यसका लागि योग्य हुँदैनन्। भारत त्यसमा परिवर्तन गरी जन्मको आधारमा वा अंगीकृत नागरिक पनि ती पदका लागि योग्य हुनुपर्ने संशोधन गर्न चाहन्छ।
 
समाचारमा धारा २८३ कोट गरिए पनि त्यो धारामा यस्तो व्यवस्था छैन। जारी भएको संविधानको धारा २८९ मा भने यस्तो व्यवस्था छ

 

संशोधन प्रस्ताव ४ : राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व

संविधानको धारा ८६ ले माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हरेक सात प्रदेशबाट ८ सदस्य र तीन मनोनित सदस्य नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। मधेसी पार्टीले प्रान्तहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग राखेकोमा त्यसको सुनुवाई हुनुपर्ने भारत भन्छ।
 

संशोधन प्रस्ताव ५ : पाँच जिल्ला मधेसमा

विवादित पाँच जिल्लाहरु कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङलाई त्यहाँको जनसंख्याको बहुमतका आधारमा छिमेकी मधेस प्रान्तमा राखिनुपर्छ।
 

संशोधन प्रस्ताव ६ : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अवधि

अन्तरिम संविधानको धारा १५४ ले हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यो संविधानको धारा २८१ ले अवधि बढाएर २० वर्ष बनाएको भन्दै भारतले १० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
 
समाचारमा धारा २८१ भनिए पनि संविधानको धारा २८६ को उपधारा १२ मा यो व्यवस्था छ।

 

संशोधन प्रस्ताव ७ : महिलालाई नागरिकता

धारा ११ (६) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। बिहे भएर निवेदन दिने बित्तिकै स्वतः अंगीकृत नागरिकता पाउनु पर्ने गरी संशोधन गर्ने पक्षमा छ भारत । 

के छ नेताहरुको मूड? प्रचण्ड भन्छन् : अधिकांश माग सम्बोधन भइसक्यो

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा बालुवाटारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केही माग सम्बोधन गरेका थिए।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अधिकांश माग पूरा भइसकेको बताएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा कायम भएको भन्दै यसै अनुसार संविधानको सामाजिक न्यायको हकमा व्यवस्थामा गरिने उल्लेख छ। 

यस अनुसार संशोधन प्रस्ताव २ तुरुन्तै पूरा हुने देखिन्छ। निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्ताव १, ४ र ६ पनि त्यति ठूलो विषय होइन। ७ लाई पनि नागरिकताको विषय सम्पूर्ण सम्बोधन भइसकेको दावी प्रचण्डको छ। 

विवादित पाँच जिल्लालाई मधेस प्रान्तमा राख्नुपर्ने माग जटिल हो। यसैले धेरै कुरा बिगारेका थिए। तर संघीय आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेपछि त्यसलाई पनि सार्न सकिन्छ। 

सबैभन्दा गम्भीर विषय भने संशोधन प्रस्ताव नम्बर ३ हो जसमा वंशज नागरिक बाहेक अंगीकूत नागरिकले पनि देशका सर्वोच्च र महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद पाउनु पर्ने भनिएको छ। देशलाई 'फिजिकरण'तर्फ लैजाने डर भएको भन्दै नेताहरुले यो प्रावधानलाई पहिलो पटक संविधानमा लिपिवद्ध गरेका थिए।