काठमाडौंः २०६२/२०६३ मा भएको मधेश आन्दोलनका क्रममा समानान्तर आन्दोलन भएको थियो चुरेभावरको एकता पार्टीको। दुबै आन्दोलन समानान्तर रुपमा अघि बढेपछि तात्कालिन सरकारले दुबै पक्षसँग सहमति गरेको थियो।
मधेसीदलसँग मधेस स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो भने चुरेभावरसँग भावर प्रदेशलाई समेटेर भावर प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भयो। त्यतिवेला मधेसी दलहरुसँग आठ बुँदे सहमति भएको थियो भने चुरेभावरसँग नौं बुँदे सहमति भएको थियो।
सहमति पछि दुबै पक्ष संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भए र दुबैको आन्दोलन साम्य भयो। अहिले त्यतिबेलाकै सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै मधेसी दलहरुले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। त्यही आन्दोलनलाई मोहरा बनाएर छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको छ। यही बेलामा फेरि चुरेभावरले पुरानो सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
मधेसी दलहरुले समग्र मधेस एक प्रदेश वा एक मधेस दुई प्रदेश भनेर नारा लगाइरहेका बेला चुरेभावरले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एक प्रदेश माग गरेको छ।
‘नौं बुँदे सम्झौतामा मुलुक संघीयतामा जाँदा भावर प्रदेश कायम गर्ने सहमति भएको थियो’ चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले त्यतिबेला गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभए पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भावरवासी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन र भावर प्रदेशका लागी आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउन पनि हामी पछि पर्ने छैनौं।’
उसले तराईमा विभिन्न पार्टीका नाममा भइरहेको आन्दोलन आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘तराइमा हाल चलिरहेको आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वाधिनता गम्भीर खतरामा परेको हामीले महसुस गरेका छौं’ उसले भनेको छ, ‘अंगिकृत नागरिकता धारीहरुलाई प्रमुख पदमा पुर्याउन पाउनुपर्छ भन्नुले आन्दोलनकारीको नियत प्रष्टीएको छ।’
तराइलाई विखण्डन गराउने र अपराधिक प्रकृतिको आन्दोलनप्रति एक ढिक्का भएर मुकाविला गर्न हामी सम्पूर्ण देशभक्त र राष्ट्रवादी दल र जनतामा अपिल गर्दछौं भनिएको छ।
हेर्नुस् विज्ञप्ती:
