मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौँ: प्रमुख दलहरुले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा आइतबार शृङ्खलाबद्ध बैठक गरेका छन्। पटक-पटक दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल गरे पनि बैठकपछि दलका नेताहरुले दिने जवाफ एउटै थियो- सहमति भइसकेको छैन।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयहरु राज्य पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा लम्बेतान बैठक गरेका हुन्।
'बल्ल सिरियस छलफल सुरु'
आइतबार बिहान संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको अगुवाईमा सिंहदरबारमा तीन घण्टा दलहरु बीच छलफल भयो। छलफलपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले 'बैठकमा बल्ल सिरियस छलफल सुरु भएको' बताए।
आइतबार साँझसमेत प्रमुख तीन दलबीच छलफल भयो। बैठकपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिका बिन्दु बारे विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको बताए।
'बैठकमा विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावहरु पेश भएका छन्,'भट्टराईले भने, 'छलफल सहमतिको निकटउन्मुख छ,सकरात्मक छ तर सहमति भइसकेको छैन।' साँझको बैठकमा नागरिकको के-के मौलिक अधिकार रहने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको भट्टराईले बताए।
दुईपक्षीय छलफल
बिहानको छलफलपछि दिउँसो नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादी तथा एकीकृत नेकपा माओवादी र एमाले बीच दुईपक्षीय छलफल भएको थियो। एमाओवादीसँगको बैठकमा कांग्रेसले छ प्रदेशको आफ्नो अडान र साझा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
एमाओवादीले भने छ वटा प्रदेश बनाउने भए बहुपहिचान झल्कने नामाकरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। दश वटा प्रदेश निर्माण गर्ने भए प्रदेश सभालाई नै नामाकरणको जिम्मा दिनुपर्ने एकीकृत माओवादीले धारणा राखेको पौडेलले जानकारी दिए।
आइतबार नै एमाले र एमाओवादी तथा कांग्रेस र एमाले बीच पनि पनि छलफल भएको थियो। कांग्रेस र एमाले शासकीय स्वरुपमा झण्डै सहमति नजिक पुगेको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा दुई दल सहमति नजिक पुगेको उनले जानकारी दिए। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पनि नेकपा एमाले शासकीय स्वरुपका विषयमा लचकताका साथ प्रस्तुत भएको बताए।
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानका अन्तरवस्तुका विवाद छिचोलिएको बताए। पत्रकारहरुसँग ठट्यौली पारामा प्रस्तुत भएका श्रेष्ठले 'यही संविधानसभाबाट सहमतिमै संविधान जारी हुने' दावी गरे।
बाँकी नै छ मिल्न
संविधानसभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छ।
दलहरु बीच निरन्तर छलफल भएपनि विवादित विषयहरु राज्यको पुर्नसंरचना,शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीमा ठोस सहमति बनेको छैन। प्रमुख तीन दल बीच सहमति भएपनि ती विषयमा राजनीतिक संवाद समिति र अन्य दलहरु बीच समेत सहमति आवश्यक छ।
वैधानिक राजनीतिक समितिमा रहेका ३१ राजनीतिक दलहरु बीचको सहमतिलाई मात्र संविधानसभाले सहमतिको रुपमा ग्रहण गर्न सक्छ।
के हुन् विवाद?
राज्यको पुनर्संरचना गर्दा कति वटा प्रदेश बनाउने,तिनीहरुको नामाकरण, नक्साङ्कनदेखि प्रशासनिक केन्द्र कहाँ बनाउने भन्नेसम्ममा समेत दलहरु बीच विवाद छ।
त्यस्तै शासकीय स्वरुपमा दलहरु सुधारिएको संसदीय व्यवस्था वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अडानमा लचकता अपनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा धारणा राख्न थालेको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा समेत दलहरु बीच पूर्ण सहमति जुटिसकेको छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दलहरु सहमति निकट भएपनि कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दै आएका छन्।
न्याय प्रणालीमा भने संवैधानिक अदालतको विषयमा अझै कुराकानी मिलेको छैन। संवैधानिक अदालतको समयअवधिका विषयमा दलहरु बीच कुरा मिल्न बाँकी रहेको हो।
सोमबार पनि बैठक नै बैठक
संवैधानिक राजनीतिक समितिको पहलमा सोमबार दिउँसो तीन दलको बैठक तय गरिएको छ। त्यसअघि दुईपक्षीय छलफल गर्ने तयारी दलहरुले गरेका छन्।
सोमबार नै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको राजनीतिक समितिको बैठक समेत डाकिएको छ। समितिको बैठक १ बजेका लागि तय गरिएको एमाओवादी नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए।
