काठमाडौं : राज्य विप्लव मुद्दा लागेका स्वतन्त्र मधेस अभियन्ता डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई तथा सदस्यद्वय न्यायाधीश भूपेन्द्र प्रसाद राई र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार सिवाकोटीको इजलासले राष्ट्र विप्लव कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको ठहर गर्दै ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
तर अदालतको आदेश बमोजिमको धरौटी रकम नतिरेपछि राउत जेल चलान भएका छन्। प्रहरीले उनलाई डिल्लीबजार जेल लगेको छ। धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिए पनि राउत बोलाएको बेला भने अदालत उपस्थित हुनुपर्ने छ।
विशेष अदालतका रजिस्ट्रार नातिबाबु लामिछानेका अनुसार राउतले आफूमाथि लागेका आरोपबारे बयान दिँदै ‘आफ्ना लेखरचना तथा पुस्तकको उद्देश्य छुट्टै राज्यको स्थापना होइन, स्वराजको कल्पना हो’ भनेका छन्।
यस्तै मोरङको रंगेलीस्थित आमतोलामा भएको सन्थाल जातिको कार्यक्रम आफूले आयोजना नगरेको, आफू प्रमुख अतिथिका रुपमा मात्र सहभागी भएको र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने काम नगरेको बयान उनले दिएका छन्।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पारी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको दाबी सहित राउतविरुद्ध सरकारले राज्य विप्लव मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीमाथि मधेसलाई नेपाल राष्ट्रबाट टुक्र्याएर छुट्टै मधेस राष्ट्र बनाउने उद्देश्यका साथ मधेस राष्ट्रको छुट्टै झण्डा, राष्ट्रिय गान र नक्सा तयार गरेको आरोप छ। अभियोग पत्रमा उनले मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लेख, रचना तथा किताव प्रकाशित गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘प्रतिवादीले पछिल्लो समय बरामद भएका सामग्रीको लेखाई वा अभिव्यक्ति भन्दा फरक सोच बनाएको अवस्था अभिव्यक्त गरेको देखिन आयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादी बाहेक अरु व्यक्तिहरु समेत समावेश भई आरोपित कार्य गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिनुका साथै यी प्रतिवादीले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावनालाई विकृत तुल्याउने गरी भौतिक वस्तुहरुको संकलन गरेको र हुज्जत गरी वा बल समेत प्रयोग गरी अव्यवस्था उत्पन्न गरेको वा आतंक खडा गरेको भन्ने अवस्था समेत देखिन आएन।‘
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा १२ को उपदफा ३ (क) ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वलाई समेत मध्यनजर राखी राष्ट्र विप्लवको यथार्थ स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरमा थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तो हुन्छ मुद्दा प्रक्रिया
खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०१ -(२) को व्यवस्था र विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ३ अनुरुप यस अदालतको स्थापना भएको हो ।
राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ अर्न्तगतका मुद्दा कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार यो अदालतलाई तोकिएको छ।
अदालतमा सुनुवाई प्रक्रिया यस्तो हुन्छ : दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढेको मुद्दाका मिसिलहरु सुनुवाईको लागि इजलास समक्ष पेश हुन्छन्। प्रतिवादी उपस्थित रहेको अवस्थामा पहिलो सुनुवाई थुनछेक प्रयोजनका लागि हुन्छ। सुनुवाईको क्रममा उपस्थित कानून व्यवसायीको मौखिक बहस तथा भए लिखित बहस नोट समेत प्रस्तुत हुन्छ।
धरौटी सम्वन्धी व्यवस्था : मुद्दा दर्ता भएपछि उपस्थित प्रतिवादीको भनाई अभिलेख गरिन्छ । त्यसपछिको प्रक्रियाका लागि इजलासबाट प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने, धरौटी वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने समेतको आदेश हुन्छ । राउतलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको हो।
धरौटी वापत नगद वा सो वरावरको जेथा राख्नुपर्ने हुन्छ। आदेश बमोजिमको धरौटी बुझाउन नसक्ने अभियुक्त थुनामा रहनुपर्ने हुन्छ। जेथा धरौटी दिने निवेदन साथ जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा, अर्काको भए जग्गाधनीको मन्जूरनामा, मालपोत बुझाएको रसिद, धनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, मालपोत कार्यालयको मूल्यांकन आदि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ।
पेश गरेको जेथा स्वीकार गर्ने नगर्ने निर्णय रजिष्ट्रारबाट हुन्छ।
फैसला : सुनुवाईको प्रक्रिया समाप्त भएपछि तथा आवश्यक कागजात प्रमाणहरु पेश भएपछि, संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार इजलासले निर्णय सुनाउँछ। राउतको मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ।
सम्बन्धित समाचारहरु
- सिम्रौनगढमा प्रशासन र स्थानीय बासिन्दाबीच नौ बुँदे सहमति
- को हुन् सिके राउत?
- हिरासतमै सिके राउतको आमरण अनशन
- सिके राउतको निशर्त रिहाइ माग्दै मधेस बन्द
- मलाई कतैबाट परिचालित हो भन्नेले प्रमाणित गरेर देखाउन्: सिके राउत
- पौडेलले जुस खुवाएर सिके राउतको अनसन तोडाए
- सिके राउतलाई खुला पत्र
- सिके राउतलाई राज्यद्रोह मुद्दा
- यसरी भड्काउन खोजिँदैछ मधेसी समुदायलाई
