7.jpg)
मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौँ: माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने रटान नछाडेका दलहरुबीच संविधान निर्माण सहमतिबाट गर्ने कि प्रक्रियाबाट गर्ने जुहारी जारी छ। नयाँ संविधानका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा असहमति कायम छ। प्रमुख तीन दल अहिले सहमति जुटाउन शृङ्खलावद्ध बैठकमा जुटेका छन्। तर समय घर्कँदैछ। सहमतिका लागि अब भोलि बिहीबारसम्म मात्र समय छ।
ती विषयमा संविधानसभा भित्र रहेका सबै दलहरु बीच सहमति भए संविधानसभा मातहतको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सहमतिको प्रतिवेदन संविधानको खाका तयार गर्ने प्राविधिक समिति मस्यौदा समितिमा पुग्नेछ। यसरी सहमति भए संविधान जारी गर्ने बाटो दलहरु बीच छोटो छ। तर सहमति नभए दलहरु संविधानको मस्यौदा तयार गर्नु अघि नै प्रक्रियामा जानु पर्ने हुन्छ।
के हो त अहिले भनिएको प्रक्रिया?
संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको नियमावली अनुसार कार्यतालिका तयार गरिएको छ। कार्यतालिकामा संविधान निर्माणको निश्चित विधि तय गरिएको छ।
कार्यतालिकामा दलहरुलाई नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका लागि अन्तिम मिति भदौको तेस्रो साता तोकिएको थियो। तर अहिले कार्यतालिकाको आन्तरिक ब्यवस्थापनबाट तन्काएर सहमतिकै लागि समय असोज ३० गते पुर्याइसकिएको छ। जबकि कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा मतदानमा गएर भए पनि संविधानको मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने थियो।
विधानको कार्यतालिकामा नै सहमति नभए विवादित विषय समाधानका लागि प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ।
प्रक्रिया भन्नाले प्रश्नावली तयार गरी संविधानका विवादित विषयमा बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने तरिका हो। प्रश्नावली तयार गर्न जिम्मा भने डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई छ। समितिले अहिलेसम्म सहमतिको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्नावली तयार गरेकै छैन।
प्रश्नावली तयार गरेपछि मतदान गर्ने वा ध्वनि मतबाट पारित गर्ने भन्ने कार्यविधि भने नियमावली अनुरुपको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय गर्नेछ।
तर राजनीतिक संवाद समितिमा एक दल वा ब्यक्तिले मात्र असहमति जनाएपनि असहमति भएका विषयमा समितिले प्रश्न तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन विषयमा संविधानसभामा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषयमा राप्रपा नेपालले सैद्भान्तिक असहमति राख्दै आएको छ, जसका कारण पनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा त्यस्ता विषयमा राप्रपा नेपाल लचिलो नबने मतदानमा जानु पर्ने अवस्था बाध्यकारी बन्नेछ।
प्रक्रियामा जान किन छ विवाद?
एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलहरुले अहिले विरोध गरिरहेको प्रक्रिया भनेको संविधानका असहमति भएका विषयमा मतदान गर्ने विधिको हो। मतदान भए कांग्रेस एमालेसहितका दलहरुको बहुमत पुग्ने र आफ्ना एजेण्डा र माग अल्पमतमा पर्ने भएकाले एमाओवादीले मतदान प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ।
अघिल्लो संविधान सभामा आफूहरुको बहुमत रहेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले प्रक्रियामा जान रोकेको कुरा पनि उनीहरुले भूल्न सकिरहेका छैनन्।
संविधान सभाको अहिलेको संरचना भने अघिल्लो भन्दा उल्टो भएकोले अडान पनि त्यस्तै विपरीत भएको छ। कांग्रेस, एमाले भने यस पटक प्रक्रियामा गएर मतदानबाट विवादित विषय टुङ्गो लगाउन तयार देखिएका छन्।
पहिलो संविधानसभामा आफ्नो पार्टी पहिलो स्थानमा रहँदा संविधानसभामा मतदान हुन नसकेको र अहिले कांग्रेस र एमालेले बहुमतको आधारमा मतदानमा जान खोजेको एमाओवादी बुझाइ छ। बहुमतले पेल्न खोजेको भन्दै एमाओवादीसहितको २२ दलको मोर्चाले दबाब दिन सडक आन्दोलन पनि थालिसकेको छ। उसले सहमतिमै संविधानका विवाद हल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
कसरी बन्छ त अब संविधान?
अहिलेको संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको छ। पुरानो संविधान सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा संविधान सभामा छलफलपछि सहमति रहेका विषयबाट मस्यौदा तयार भइसकेको छ। तर असहमति भएका विषय अहिले राजनीतिक समितिमा छलफलमा छ।
संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार मस्यौदाबारे जनताको राय संकलन हुनेछ। उनीहरुको राय संकलन कात्तिक मसान्तसम्म गरिनेछ। संकलित रायबाट संविधान सभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। संकलित राय सुझावमा संविधानसभामा छलफल हुनेछ र मस्यौदा समितिले आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ।
यसरी तयार गरिएको मस्यौदाका प्रत्येक धारामा दफावार छलफल हुनेछ। चित्त नबुझे सभासद्ले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संविधानका प्रत्येक धारा, प्रस्तावना, नाम कम्तिमा पनि दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था संविधानसभा नियमावलीमा गरिएको छ। कार्यतालिका अनुसार यसरी पारित गर्ने काम पुसको मसान्तसम्ममा सक्नुपर्नेछ।
यसरी तयार भएको संविधान सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नेछन् भने राष्ट्रपतिले जारी गर्नेछन्।
