- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
समिति बहिष्कारसँगै अब के गर्ने भन्ने समिति अन्यौलमा फँसेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले रामप्रसाद सिटौलालाई नियुक्ति गर्दै सुनुवाईका लागि संसदीय समिति समक्ष सिफारिस गर्यो।
संसद सचिवालयले सुनुवाईका लागि बुधबार बैठक डाकेको थियो। तर बैठक सुरु भए लगत्तै एमाओवादी सांसद अग्नि सापकोटा र एमाले सासंद राजेन्द्र पाण्डेले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार सुनुवाई गर्नुपर्ने अडान लिए। लगत्तै एमाले र एमाओवादी सासंदहरु बैठकबाट उठेर हिँडे। त्यसपछि सभापति कुलबहादुर गुरुङ बैठक नै स्थगित गर्न बाध्य भए।
'हामीले संविधानको धारा २९२ को २ अनुसार सुनुवाई हुनुपर्छ भन्दै समिति बहिष्कार गरेको हो', एमाले सांसद भानुभक्त ढकालले पहिलोपोस्टसित बैठक बहिष्कार गरेको बारे जानकारी दिए।
कसरी उत्पन्न भयो जटिलता?
अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद् सदस्यहरुको संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन। तर सरकारले पहिला नै नियुक्त भएका सिटौलालाई पुन : नियुक्ति गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गर्यो। नयाँ संविधानमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरुको पनि सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।तर बुधबारको बैठकमा एमाओवादी र एमाले सांसदहरुले नयाँ संविधानको प्रावधान अनुरुप सुनुवाईको माग गरे। नयाँ संविधानको धारा २९२ मा न्यायपरिषद् सदस्यहरुको संसदीय सनुवाई हुने उल्लेख छ। धारा २९२ कै उपधारा २ मा संघीय संसद (राष्ट्रिय सभा/प्रतिनिधि सभा) का दुवै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम प्रन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने उल्लेख छ।
तर कांग्रेसका सांसदहरुले भने अहिले पुरानो कानुन बमोजिम सुनुवाई गर्नुपर्ने बताए। तर प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट संसदीय सुनुवाईका लागि पठाएको पत्रमा धारा २९२ अनुसार सुनुवाई गर्न भनिएको छ जसका कारण सुनुवाई अन्यौलमा धकेलिएको छ।
बारको राजनीति कारक
न्यायपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश हुन्छन्। तर न्यायपरिषद्मा एक सदस्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् भने अर्का सदस्य नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट नियुक्त हुन्छन्।न्यायपरिषदबाट खेम नारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने हटेपछि उक्त स्थान खाली थियो।
दुई स्थान मध्ये एकमा कांग्रेसले आफू निकट सिटौलालाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो। सिटौला सहित ५ जनालाई त्यसअघि बारको एउटा समितिले पनि न्यायपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। तर उनलाई सरकारले नै सिफारिस गरेपछि बारको तर्फबाट रामप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस भए।
श्रेष्ठ एमाले निकट कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन्। तर श्रेष्ठ नियुक्तिको विपक्षमा थियो कांग्रेस। श्रेष्ठ नियुक्तिका लागि मतदान नै भएको थियो जसमा श्रेष्ठ ७ का विरुद्ध ८ मतले विजयी भए। कांग्रेस निकटहरुको बहुमत भएको भए पनि बारबाट एमाले निकट कानुन व्यवसायी विजयी भएपछि कांग्रेस निकटहरु नै विरोधमा थिए।
उनीहरुले पुन : नियुक्ति गरेको अवस्थामा एमाले निकट कानुन व्यवसायीलाइ रोक्न सकिने र श्रेष्ठको ठाउँमा पुन : निर्वाचन गराउँदा आफ्नो पक्षकै मान्छे पठाउन सकिने रणनीति अपनाएका थिए। तर न्यायपरिषद्का सदस्यको पुन : नियुक्तिका विषयमा संविधानमा कुनै उल्लेख नै थिएन। यस्तो अवस्थामा अगाडि बढाइएको पुन : नियुक्तिले संवैधानिक जटिलता उत्पन्न गरेको हो।
