काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच बिहीबार भएको भनाभन केही महिनाअघिदेखि दुई दलबीच सुकुम्बासी आयोगका विषयमा भइरहेको विवादको विस्फोटक रुप थियो।
सुकुम्बासी पहिचान गरी लालपूर्जा (जग्गा) वितरण गर्ने अधिकारसमेत भएकाले यो आयोग दलहरुका लागि आकर्षक बन्न पुगेको हो।
कांग्रेस र एमालेबीच ७५ वटै जिल्लामा समिति बनाउँदा एमाले अध्यक्ष भएको ठाउँमा कांग्रेस सदस्य, कांग्रेस अध्यक्ष भएको ठाउँमा एमाले सदस्य बनाउने गरी ६०-४० को भागवण्डा गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो।
तर ७२ जिल्लामा एमालेले आफू मात्रै अध्यक्ष रहने गरी जिल्ला समितिहरु गठन गरेपछि कांग्रेस क्रुद्ध भएको थियो। तीन जिल्लामा भने सिपी मैनालीको नेकपा (माले) ले अध्यक्षता पाएको छ।
Sukumbasi Padadikari by Pahilopost
धेरैअघिको विवाद
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वास्थ्य उपचारका लागि पहिलो पटक अमेरिका जानुअघिदेखि नै यो विवाद सुरु भएको हो।
दोस्रो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जानुअघि पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमसित आयोगको विवादका विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यतिबेला गृहमन्त्री गौतमले हेरौँला भन्दै टारे।
कांग्रेसको दबाब
प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा रहँदा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमालेले एकपक्षीय रुपमा गठन गरेको समिति खारेज गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो।
प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फर्किएपछि नेता तथा कार्यकर्ताले दबाब बढाउन थालेका थिए।
गृहमन्त्री वामदेव गौतम बुधबार चीन भ्रमणमा जानुअघि राति नौ बजे विदाइ भेटका लागि बालुवाटार पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले समिति खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर मन्त्री गौतम फर्किएपछि सहमति मै यो विषयमा टुङ्गोमा पुगौँला भन्दै हिँडे।
बुधबार बेलुकी कांग्रेसका मन्त्रीहरु र पदाधिकारीको बैठकमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा कम र सुकुम्बासी समितिको विवादमा बढी कुरा भएको थियो। समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आन्तरिक रुपमा पारित भयो।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
त्यसै अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे। एमालेका मन्त्रीहरुले यसमा आपत्ति जनाए।
त्यसो भए अरु एजेन्डामा पनि छलफल नगरौँ भनेर कांग्रेसका मन्त्रीहरुले प्रतिवाद गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा तनाव छायो। कांग्रेसमा संस्थापन पक्ष र देउवा पक्षका दुई बोली हुने गरे पनि हिजो कांग्रेस एकढिक्का भएको थियो।
बैठकस्थलबाटै एमाले मन्त्रीहरुले आफ्ना अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन गरे। ओलीले संसदीय दलको कार्यालयमा मन्त्रीहरुलाई डाके। एमाले मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिस्कारै गरी नहिँडे पनि बैठक छाड्दै निस्कँदै/आउँदै गरेका थिए।
ओलीले संसदीय दलको कार्यालयबाटै प्रधानमन्त्री कोइरालासित फोनमा कुरा गर्दा भनाभन भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आयोग र मातहतका समितिहरु खारेज गरेरै छाड्ने अडान राख्दा ओलीले सरकारै छाड्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो।
तनाव दुर्घटनातिर उन्मुख भएपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतम फर्किएर आएपछि मात्र यो विषय टुङ्गोमा लाग्ने सहमति भयो। त्यसपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एमाले मन्त्रीहरु पनि सहभागी भए।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि १३ वटा आयोग बनिसकेको छ। कार्यकर्ताहरुलाई जग्गा बाँड्न बढी उपयोग हुने भएकोले समस्या समाधान त होइन झन् विवाद बल्झाउन आयोगले योगदान गरिरहेको छ।
