खोइ त संविधानको मस्यौदा?

मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट -

काठमाडौँ : संविधानसभाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार काम गरेको भए शुक्रबार संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार हुन्थ्यो। तर मस्यौदाको त कुरै छाडौँ; कार्यतालिका परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका मुख्य विषयमा दलहरुबीच मतभेद जस्ताको तस्तै छ।

संविधानसभाले चैत २१ गते पारित गरेको कार्यतालिका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा पहिलो मस्यौदा तयार गरेर जनताको प्रतिक्रियाका लागि राजपत्रमा छापिसक्नुपर्थ्यो। बाँकी समय जनताको राय बुझ्न सभासद्हरु आ-आफ्नो क्षेत्रमा जाने, त्यस अनुसार छलफल गरेर संशोधित मस्यौदा तयार पार्न र पारित गर्नका लागि थियो।

तर शृङ्खलाबद्ध छलफलका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन असफल भए। यसले संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ।

कार्यतालिका संशोधन अनिवार्य

संविधानका विवादित विषयमा दलहरुले सहमति जुटाउन नसकेपछि मतदानका लागि प्रश्नावली तयार गरेर प्रक्रियामा जान र मस्यौदा निर्माणको कार्यतालिका हेरफेर गर्नु अनिवार्य भएको छ। कार्यतालिका हेरफेर गर्दा जनताको राय संकलनका लागि छुट्याइएको कात्तिक महिनाभर र संकलित रायबाट मस्यौदा परिमार्जनका लागि छुट्याइएको मंसिरसम्मको समय हेरफेर गर्नुपर्नेछ।

यद्यपि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ निकै छोटो समय मात्र हेरफेर गर्ने पक्षमा छन्। नेम्वाङ जनताको राय संकलनलाई छुट्याइएको असोज मसान्तसम्मको समय अधिकतम तीन साता कटौती गरेर संयोजन गर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट श्रोतले जनायो।
मस्यौदा समितिका सदस्यहरुले संविधानका सबै विषयमा दलहरुले सहमति गरे पनि मस्यौदा निर्माणका लागि कम्तिमा एक साताको समय लाग्ने यसअघि नै बताइसकेका छन्। प्रश्नावली निर्माणमा पनि दलहरुको सहमति आवश्यक रहेकोले कार्यतालिका संशोधन अनिवार्य बनेको हो।
 
कहाँबाट बिग्रियो कार्यतालिकाको ट्रयाक
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कार्यतालिकाले सुरुमा भदौ तेस्रो सातासम्मको समय दिएको थियो। तर समितिले सहमति जुटाउन सकेन।

समितिले कार्यतालिका अनुसार भदौ अन्तिम साता सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली तयार गरेर बुझाउने समय पाए पनि प्रश्नावली बुझाएन। उल्टो भट्टराई नेतृत्वको समितिले कतिपय विषयमा छलफल गर्नै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सहमतिको समय थप गर्न माग गर्‍यो।

समितिको माग अनुसार संविधानसभाले सहमतिका लागि असोज दोस्रो सातासम्मको समय दियो। साथै असोज तेस्रो साताभित्र विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गरेर बुझाउन निर्देशन दियो जसका कारण संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिमार्जनका लागि पृष्ठभूमि समेत तयार भयो।

तर थप समयमा समेत संविधानसभाले सहमति जुटाउन नसकेपछि अझै समय थप्नुपर्ने माग गर्दै समितिले प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझायो। समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै संविधानसभाले पुनः एक साताको समय दिएको थियो, बिहीबार त्यही समय सकिएको हो।

संविधानसभाले दिएको समय अनुसार शुक्रबारसम्ममा समितिले विवादित विषयमा संविधानसभामा मतदानमा लैजान प्रश्नावली तयार गर्नुपर्ने थियो तर समितिले आफ्नो काम गर्न सकेन।

दोस्रो पटक समितिलाई सहमतिका लागि समय दिने क्रममा सभासद्हरुले व्यापक विरोध गरेका थिए। तर आन्तरिक कार्यतालिका परिमार्जन गर्दै मस्यौदा निर्माण र विवादित विषयमा सँगसँगै सहमति खोज्न भन्दै समय दिइएको थियो।

यद्यपि समितिले यसबीचमा संक्रमणकालिन केही व्यवस्था र संवैधानिक आयोगका संख्या लगायतमा सहमति जुटायो। तर समिति न प्रश्नावली तयार गर्न सफल भयो न त सहमति जुटाउन। 


'रातभरी करायो दक्षिणा हरायो'

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि रातभरी करायो दक्षिणा हरायो भन्ने उखानलाई राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलसँग जोडेर ट्विट गरेका छन्।

सहमतिका लागि दलहरुले एक साता यता पटक-पटक छलफल र बैठक गरेका थिए। दलहरुले सहमति नजिक पुगेको, विवाद छिन्न मात्र बाँकी रहेको, विवादित विषय सांघुरिएको भने पनि सहमतिको दस्तावेज तयार गर्न सफल भएनन्।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' दलहरु बीच सहमतिको पहल भइरहे पनि कांग्रेस अहिलेसम्म लचिलो नबनेको र एमाले पहिलाभन्दा झन् अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको बताए।

दलहरु बीच सहमतिका लागि भनेर प्रक्रिया अड्काउन नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क छ। उनले संविधान जारी नगरुन्जेल दलहरुबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिको सम्भावना रहेको बताए।

बुधबार दलहरु बीच संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति प्रयास र प्रश्नावली निर्माण सँगसँगै लैजाने समझदारी बनेको थियो।
 
सहमति र प्रश्नावली निर्माण सम्भव भएन: भट्टराई

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले शुक्रबार सहमति जुट्न नसकेको भन्दै सहमति भएका र नभएका विषयको प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउने भएको छ।

'सहमति निर्माण र प्रश्नावली निर्माणको प्रयत्न जारी छ,' बैठकपछि भट्टराईले भने, 'आज नै सबै सहमति र प्रश्नावली निर्माण सम्भव भएन, हामी यही व्यहोराको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउँछौँ।'

'हामीले समय मागेका छैनौँ,' भट्टराईले भने, 'यो जानकारी मात्र हामी संविधानसभालाई गराउँछौँ, बाँकी काम संविधानसभाले गर्छ।'

समितिले राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा छलफल हुन बाँकी रहेको र अन्य विषयहरुमा जुटेका सहमतिहरु संविधानसभामा पेश गर्ने बताए।

संविधान सभाको बैठक आइतबार अपराह्न ३ बजे बस्दैछ।