- ऋषिकेश दाहाल/पहिलोपोस्ट -
वीरगञ्जपछि इन्धन आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ भिट्ठामोड नाका। दैनिक ४० वटासम्म ट्याङ्करले यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउँथ्यो। अहिले पेट्रोलियम पदार्थमात्र होइन, चामल-दालका बोरा पनि यहाँबाट भित्रिँदैन। यो नाकासँग कुनै पुल जोडिएको छैन। दशगजाकै छेउमा आन्दोलनकारीले पाल टाँगेर बसेका छन्। बाँकी भागमा बाँसले बाटो थुनेका छन्।
यहाँ पुग्दा युवाहरुको एउटा टोली मोटरसाइकल र्याली गरेर नाकामा भेला भएको थियो। केही समय नाकामा रहेर मोटरसाइकल चढेर उनीहरु फेरि बजारतिरै लागे। मोटरसाइकल र्यालीमा रहेका सबैले आफूलाई अर्ध नग्नरुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। कालो पट्टी सामान्यै भइहाल्यो। यहाँ दलका नेतासँग युवाको जमात बढी छ र आक्रोशमा पनि यही समूह बढी देखिन्छ। 'अघिल्लो पुस्ताले नै आन्दोलन गरिदिएको भए यो पुस्ताले दु:ख पाउने थिएन भन्छन् युवाहरु,' सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रामबाबुप्रसाद साहाले भने।
युवाहरुले मोटरसाइकल र्याली अगाडि बढाएपछि धर्नामा रहेका नेताहरुसँग कुराकानी गर्दा पर्सा, बारा, रौतहटकै जस्तो प्रतिक्रिया मिले। तर, यहाँका आन्दोलनकारीलाई नागरिकताको इस्युले सबैभन्दा धेरै 'पिन्च' गरेको रहेछ। 'अंगिकृत नागरिकताको अधिकारका लागिमात्र हामी यहाँ उत्रेको नसम्झनुहोला,' संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण यादवले भने।
उनले अंगिकृत नागरिकताको विषय उठाइरहँदा धर्नमै रहेका दुई/तीन जनाले एकै स्वरमा भने, 'आन्दोलनमा हामी नेपालीमात्रै छौं।'
'वंशजवालामात्रै।'
उनीहरुको यस्तो आक्रोशपूर्ण आवाजको अर्थ प्रस्ट थियो – मधेस मुद्दालाई अंगिकृत नागरिकताको अधिकारसँग मात्र जोडिएर हेरियो। यहाँका युवाहरु मधेस आन्दोलन जारी रहँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरु सहभागी भएकोमा आक्रोशित थिए। नयाँ संविधान बहिस्कार गरेर 'ब्ल्याक आउट' गरेका मधेसवादी दलहरुले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर बेइमानी गरेको युवाहरुको बुझाइलाई चिर्दै थिए स्थानीय नेताहरु।
'आन्दोलनको स्पिडलाई भोटिङले केही कमजोर बनाएको हो,' लालबाबुले भने, 'तर यो सडकमा राखिएको स्पिड ब्रेकरमात्र हो। स्पिड ब्रेकर कटेपछि गाडीले रफ्तार लिइहाल्छ।'
उनको भनाइले मधेस आन्दोलन लामै जाने संकेत गरिरहेको थियो। 'संसदमा मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई मनको कुरा राख्नसमेत दिइएन,' उनले भने, 'ह्विप जारी गरेरै अघि बढाइयो।'
मधेसले उठाएका अजेन्डालाई त्यहाँको आर्थिक-सामाजिक असन्तुलनले अगाडि बढाउन सघाएको छ। विकासको अभावले मानिसलाई आन्दोलनतिर तानेको छ। यसले नेताको आन्दोलनलाई जनस्तरमा जोडेको छ। गाउँगाउँबाट मानिसहरु आन्दोलनमा आएका छन्। 'संविधानमा मधेसका अजेन्डा स्थापित भएन भने फेरि कहिल्यै हुँदैन' भन्ने बुझाइ स्थानीयस्तरसम्मै पुगेको छ। त्यसैले नाकाबन्द गर्नका लागि गाउँ-गाउँबाट मानिसहरु आएका छन्। यहाँ पनि आन्दोलनको कुनै डेडलाइन तोकिएको छैन। धर्नामा जुटेकाहरु भने आशावादी छन् : दसैं सकिँदासम्म निकास निस्कन सक्छ।
'सरकार वार्तामा त बस्छ तर ऊसँग मधेसीको मागमाथि आफ्ना अजेन्डा केही छैनन्,' हरिनारायण यादवले भने, 'त्यसैले वार्ता बोलाएजस्तो भएको छ र कुनै ठोस परिणाम ल्याउन सकेको छैन।'
