काठमाडौँ : सेनाले हेलिकप्टर खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नगरेकोमात्र हैन, बचत भएको करिब ४ लाख युरोको प्रयोग र स्थानीय एजेन्टबारे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले २०७४ जेठ १८ गते रकमान्तर गरी नेपाली सेनाको प्रबन्ध तथा सम्भाररथी विभागलाई हेलिकप्टर किन्नका लागि १ अर्ब ६८ करोड निकासा गरेको थियो।
युरो १ करोड ४० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी हेलिकप्टरका लागि सूचना माग गर्दा ६ देशका कम्पनी सूचीकृत भएका थिए। सूचीकृतमध्ये एकमात्र कम्पनीले १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २ सय ४३ युरोमा खरिद सम्झौताको प्रतीतपत्र खोलेको थियो।
एक कम्पनीमात्र प्रतिस्पर्धमा आएनु र त्यसैलाई स्वीकृत गर्नुलाई प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता नभएको महालेखाले जनाएको छ। उसले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि २०६४ लाई नै आधार मानेर खरिद प्रकृयामा प्रश्न गरेको हो।
यो हेलिकप्टर किन्ने निर्णय भएपछि सेनाले हेलिकप्टर सञ्चालन अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त उपकरण आवश्यक रहेको भनेर हेलिकप्टर किन्न छुट्याइएको बजेटबाट बचत हुने ३ लाख ८६ हजार २ सय युरोमा ४ उपकरण पनि त्यही कम्पनीबाट किन्ने निर्णय गरेको थियो।
खरिद योजनाभन्दा बाहिरबाट किनिएको उपकरणमाथि पनि महालेखाले प्रश्न गरेको हो। 'खरिद योजनामा समावेश नभएको सामान विनियोजित रकम बचत भएकै आधारमा खरिद गर्नु मनासिब देखिएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उक्त उपकरण खरिदको सम्झौतामा प्रतीतपत्र खोलेको मितिले १ वर्षभित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हेलिकप्टरको लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणसमेत समावेश गरी खरिद गर्नुपर्ने भेरिसएसन गरी खरिद गरेकाले ती उपकरणहरु आवश्यक थियो भन्ने अवस्था देखिएन।'
महालेखाले सेनाको हेलिकप्टर प्रकरणमा अन्य तथ्यहरु पनि समातेको छ जसले हेलिकप्टर खरिदमा गडबडी भएको देखाउँछ। बोलपत्र पेस गर्दा एजेन्ट उल्लेख नभएको भए पनि बोलपत्रसाथ पेस भएका कागजातमा काठमाडौंको एक फर्मले इटालीस्थित हेलिकप्टर कम्पनीको एजेन्ट भएर काम गरेको देखिएको छ। साथै उक्त एजेन्टले पाउने कमिसन, मुद्रा, कर चुक्ता प्रमाण आदि पेश नगरेको उल्लेख छ। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरु पर्याप्त अध्ययन र परीक्षण गरेको देखिएन,' महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
यो पनि हेर्नुस्
सेनाले किन राख्यो ३ अर्ब रुपैयाँको 'डिल' गुपचुप?
