काठमाडौं: वैशाख पहिलो सातादेखि बक्स अफिस इ टिकेटिङ सिस्टम लागू गर्न तयार हल संचालकहरु अहिले निर्णयको विरुद्ध देखिएका छन्। सरकारले चलचित्रको व्यवसायिक पारदर्शिताका लागि बक्स अफिस प्रणाली थालनी गर्न खोजेको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको हलवाला तथा निर्माताहरुसँग पटक पटक मौखिक र लिखित सहमति भएको भनिएको थियो। तर यतिबेला चलचित्र विकास बोर्डले तीन पटक औपचारिक पत्राचार गरिसक्दा पनि आनाकानी शुरु भएको छ।
‘आउँदो साउन १ गतेसम्ममा सम्पूर्ण हलमा पूर्ण रुपमा बक्स अफिस लागू गर्ने योजना छ। तर अहिले किन विवाद सिर्जना भयो शंकास्पद छ’, चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष नीकिता पौडेलले भनिन्।
उनका अनुसार पत्राचारमा २०७४ चैत मसान्तभित्र इटिकेटिङ जडान नभएका चलचित्र घरहरुले अनिवार्य रुपमा बक्स अफिसका लागि आवश्यक हार्डवेयरका सामान तथा इन्टरनेट सेवा जडान गरिसक्नु पर्ने उल्लेख थियो। त्यस्तै इटिकेटिङ प्रणालीबाट टिकट बिक्री गर्दै आइरहेका मल्टिप्लेक्सहरुलाई समेत बोर्डले २०७४ चैत १५ गते भित्र केन्द्रीय सर्भरसँग इटिकेटिङ सम्बन्धी सफ्टवेयर लिंक गर्ने एपिआई एड्रेस दिन भनिएको थियो।
नीकिता भन्छिन्,’तर हालसम्म एपिआई एड्रेस दिन अटेर भइरहेको छ। सल्लाह सहमति भएको विषयमा किन यस्तो?’
चलचित्र सम्बन्धी कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि भनिएको बक्स अफिस प्रणाली अवरोध गर्ने विरुद्ध सरकारले कदम चाल्ने बोर्डको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’अब सरकार चुप लागेर बस्दैन, अटेर गर्ने चलचित्रघरहरुलाई कारवाही हुन्छ।’
बोर्डकी अध्यक्ष पौडेल भन्छिन्,’सबै कुराहरु स्पष्टनै देखीएका छन्। बक्स अफिस लागू हुन्छ हुन्छ, यो नेपाल सरकारको निर्णय हो र वोर्ड ब्याक हुन सक्दैन।’
उनले बोर्डको निर्णय नमान्नेहरु कानुनी कारवाहीमा पर्ने चेतावनी दिइन्।
