काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उन्नतस्तरमा पुगेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको आज आयोजित १७ वार्षिकोत्सव समारोहमा ओलीले नागरिक, देश र स्वाभिमानलगायत समग्र सुरक्षासम्बन्धी अवधारणामा आज नेपाल उन्नतस्तरमा पुगेको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको प्रश्नमा जनताको अवधारणा र मानसिकता के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा सुरक्षा अंगले निकै महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला जनतामा राष्ट्रियताको भावना प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो किल्ला भनेका जनता हुन्, त्यसका लागि जनता राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ताप्रतिको अडान तथा भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानप्रति दृढ हुनुपर्छ।
जानेर होस् वा नजानेर जुनसुकै उद्देश्य लिएको भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक अमनचयनमा खलल पार्नेजस्ता नेपालको हित नहुने काम कारवाही भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि समेत धावा बोल्ने देशद्रोही आपराधिक र अनुचित क्रियाकलाप देखापरेको उल्लेख गरे।
कहिलेकाहीँ जनताको नाममा, स्वभाविक असन्तुष्टिका रुपमा, इतिहासमा विभिन्न कारणले पछि परेको बहानामा, विगतमा भएका असमानताको जगमा टेकेर भड्काउने, बिथोल्ने र उत्तेजना फैलाउन सक्नेप्रति सजग र सचेत भएर काम गर्न सुरक्षा परिषद् सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा भनेको भूमि र मानवको सुरक्षा हो भन्ने बुझेर काम गर्न सुझाव दिए।
भने, “हाम्रो देश निर्भय वातावरणमा छ, निर्भय अवस्थामा रहनेछ, हाम्रो भूमि मिचिँदैन, हामी थिचोमिचो र हेपाइमा पर्दैनौँ र हुन दिन्नौँ।”
राष्ट्रिय सुरक्षालाई नीतिगत, व्यवहार र प्रयासबाट थप सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अघि बढाउँदा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई पनि हेक्का राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कसैको दासत्व, पराधीन र उपनिवेश नस्वीकारेका कारण नेपाल गौरव गर्ने हैसियत राख्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परा, दासत्व स्वीकार गर्न नजान्ने परम्परा, हार्न नजान्ने र नमान्ने परम्परा नेपालले सदैव कायम राख्नेछ।”
रक्षामन्त्री एवं सुरक्षा परिषद्का सदस्य ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन निर्माण तथा सचिवालय सुदृढीकरणका कामलाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।
सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सदस्य–सचिव एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सचिवालयको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको बताए।
परिषद्ले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको स्थापना २०५८ फागुन २७ गते भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था रहेको छ। रासस
