- पूर्णबहादुर खड्का-
कर्णालीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन तीन चरणमा काम गरिने भएको छ। प्रदेशको बजेट, विद्युत सेवा र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि चरणवद्ध रुपमा कार्य अगाडि बढाइने भएको हो। पहिलो चरणमा सूचना प्रविधि विभागको स्थापना गर्ने, १० वटै जिल्लामा फाइबरसहितको इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ।
त्यस्तै मन्त्रालयको एप बनाउने, वेबसाइट निर्माण, सीसी क्यामेरा जडान, डिजिटल हाजिरी मेसिन र विभाग खोल्ने काम पनि पहिलो चरणमै गरिने छ। प्रदेशको बजेटलाई ध्यानमा राखी मुख्य शहरमा फाइबरसहितको इन्टरनेट सेवा र वाइफाई हटस्पट पुर्याइने छ।
एपदेखि सिसी क्यामेरा
पहिलो चरणमा सबै मन्त्रालयमा एप, वेबसाइट सञ्चालन, विद्युतीय हाजिरी र सिसी क्यामेरा जडान गरिने भएको छ। वेबसाइट सञ्चालन भए पछि कार्यालय कामको जानकारी/गतिविधि र कर्मचारीको जानकारी पाउन सकिने छ। विद्युतीय हाजिरी भएमा कार्यालयका कर्मचारीको निगरानी बढाउन सहज हुने देखिन्छ।कतिपय कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हुँदा सो को रेखदेख हुने र कर्मचारीलाई संयम बनाउने विश्वास लिएको छ। कार्यालयको सम्पूर्ण जानकारी र गतिविधी एपसमा राखिने छ।
ई–लाइब्रेरी र कम्प्युटर ल्याब
कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाका गुणस्तर निकै न्युन देखिएको छ भने कुनै जिल्लाका बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको पाइन्छ। प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा ईलाइब्रेरी सहितको कम्प्पुटर ल्याब राखिने योजना अघि सारिएको छ। अहिलेसम्म कर्णालीका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा सर्वसुलभ पुस्तकालय सञ्चालनमा सकस भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले विज्ञान र प्रविधिलाई विशेष जोड दिएको छ। विद्यार्थीलाई सशक्त र सहजतापूर्वक अध्ययन गर्ने बनाउन ईलाइव्रेरी र कम्प्युटर ल्याब सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारसँग छ।डिजिटल लाइट र जिपीएस
कर्णालीमा सवारी/गाडी दुर्घटना बढेको भन्दै यसलाई कम गर्न डिजिटल लाइट जडान गरिने भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनकै कारण सर्वसाधारण नागरिकले ज्यानु गुमाइरहँदा डिजिटल लाइटले नागरिकलाई सचेत र सजग बनाउने छ।सवारी आवगमनलाई व्यवस्थित बनाउने र दुर्घना भएको बखत तत्काल उद्धार गर्न सार्वजनिक यातायातहरुमा अनिवार्य जिपिएस जडान गरिने छ।
मुख्य शहरमा हटस्पट वाइफाइ
प्रदेशका दशवटै जिल्लामा विद्युत तथा ईन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने योजना अघि सारेको छ। अहिलेसम्म कतिपय जिल्लाहरुमा विद्युत विस्तार नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या झेलिरहेका छन्। विज्ञान र प्रविधिको युगमा अझै कतिपय जिल्लाका सदरमुकाममा नेटको पहुँच नभएकाले तत्काल यसका लागि प्रदेश सरकारले गृहकार्य थाल्ने छ। प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा वाइफाई हटस्पट सेवा जडान गरिने योजना अघि सारिएको छ।पर्यटन सूचना केन्द्र
कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार–प्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने छ। उक्त सूचना केन्द्रले नँया पर्यटकलाई सहज र सरल पुग्न सहयोग गर्ने छ।डेटा सेन्टर स्थापना
त्यस्तै प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने छ। प्रदेशभरीको डाटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका लागि डेटा सेन्टरको स्थापना गरिन लागेको हो।‘कम्युनिटी साइरन’
प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने पहिलो नमुना काम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘कम्युनिटी साइरन’ जडान गरिएको छ। समुदायमा हुने अपराध न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि उक्त साईरन जडान गरिएको हो। साइरनले सो क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट र अन्य अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने छ।सरकारले पहिलो चरणमा टोलटोलमा साइरन जडानको काम सुरु गर्ने आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रीले नरेश भण्डारीले यस अघिनै उद्घोष गरेका थिए।
विद्युत नै नभएको जिल्लामा कसरी सम्भव?
कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन निकै चुनौतीको विषय छ। प्रदेशको प्राय अधिकांश जिल्लाहरु विद्युतिकरण नै भएको छैन। राजधानी सुर्खेतका पूर्व र पश्चिमका गाउँ तथा नगरकाका बस्तीहरुमा समेत विद्युत पुगेको छैन। जलविद्युत उत्पादनका लागि जलस्रोतको सम्भावना भने निकै छ। विद्युत उत्पादन गरेमात्र डिजिटल प्रदेशको कल्पना गर्न सकिन्छ। तर, प्रदेश सरकार भने डिजिटल प्रदेश बनाउने कसरतमा लागि सकेको छ।प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने काम सबै एकैपटक नहुने भन्दै विस्तारै गर्दै जाने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। यसका लागि अहिले तत्काल पूर्वाधारको चुनौती देखिएको उनको भनाई छ। ‘प्रदेशमा चाहिने पूर्वाधार निर्माण कार्यपनि सँगसँगै लैजान जरुरी छ।’ उनले भने, ‘अब स्थानी सरकार पनि छ, कतिपय काम स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकार अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा लागि सकेकाले अब धेरै समय नलाग्ने बताए।
‘प्रदेशमा विषयगत मन्त्रालयहरु पनि छन्, आ–आफ्नो जिम्मेवारी योजना बनाएर पुरा गरे असम्भव भन्ने केही हुदैन्,’ उनले भने।
‘जिडिटल प्रदेशको अवधारणाअनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट कम्युनिटी साइरन जडानको सुरुवात गरेका छौं’ उनले भने, ‘यसलाई प्रदेशका सबै ठाउँ र टोलटोलमा पुर्याउँछौं।’
उनले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिएको बताए। ‘सबैभन्दा पहिले प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुरक्षित हुन जरुरी छ’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘विस्तारै १० वटै जिल्लाका सबै ठाउँ र टोलमा जडान गछौं।’
आफ्नो मन्त्रालयले अघि सारेका योजनाहरु सवै सम्भव रहेको उनको भनाई छ। काम गर्दै जाँदा समस्या र चुनौती आउने भन्दै त्यसको सामना गर्न सक्नुनै महानताको संज्ञा दिए। प्रदेशमा थुप्रै सम्भावना रहेको भन्दै यसलाई उचित प्रयोगमा ल्याउन सके नमुना प्रदेश बनाउन धेरै समय नलाग्ने दाबी उनको छ।
