काठमाडौँ: ठगी अभियोगमा पक्राउ परेका भिएलएसका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अदालतले खारेज गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको निर्णय गरेको हो।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बायोमेट्रिक, भिएलएस, माइग्राम र जिएससी प्रणाली खारेज गरिसकेको छ।
केही दिनअघि मात्र ठगी गरेको आरोपमा श्रेष्ठसहित विभिन्न ३४ कम्पनीका ४० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई मुक्त गर्न श्रेष्ठका तर्फबाट वासुदेव श्रेष्ठले गत ११ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए। परिसरले ठगी अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
