.png)
काठमाडौँ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेशप्रति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले सरकारले अबदेखि व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने बताएका हुन्।
'कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलार्इ धरपकड भएमा तुरुन्त खबर गर्नुस्। अब व्यवसायीलार्इ विगतमा जस्तो व्यवहार गरिँदैन,‘ मन्त्री महासेठले भने।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र कमसल काम गर्नेलार्इ पक्राउ गर्न निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्इ निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्री थापाले सूची बनाएर त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलार्इ पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए। यो आदेशपछि केही व्यवसायीलार्इ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
महासेठले निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा व्यवसायीको मात्र दोष नरहने भन्दै व्यवसायीको बचाउ गरे।
‘कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण कार्य ढिलो भएका छन्, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन’, मन्त्री महासेठले भने।
कहीँकतै निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए त्यसमा व्यवसायी मात्र नभएर प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने मन्त्री महासेठको भनाइ थियो। निर्माण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन साइट क्लियरेन्स नगरी टेण्डर आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए।
महासेठले डिजाइनको काम पनि अब नेपाल सरकार आफैले गर्ने बताउँदै निर्माण व्यवसायी र नेपाल सरकारको सम्बन्ध नङ–मासुको रहेको बताए।
'क' वर्गका निर्माण व्यवसायी देश विकासका लागि मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उनले जानीजानी गलत काम गर्ने कसैलाई नछाडिने बताए।
'गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कसैलाई छाडिँदैन’, मन्त्री महासेठको भनाइ थियो। व्यवसायीहरुको ठूलो रकम बराबरको भुक्तानी रोकिएको सन्दर्भमा उनले समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
यसैबीच देशभरका निर्माण व्यवसायीहरुमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै व्यवसायीका विविध समस्या (चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महंगी, निर्माण सामाग्रीको अभाव) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन आइतबार बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
साथै सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्योहराको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
गृहमन्त्री थापाको निर्देशन बमोजिम गृहमन्त्रालय समयमा नै काम नसक्ने ठेकेदारहरुको विवरण आउने क्रम जारी रहेको छ।
