9.JPG)
काठमाडौँ : सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदुतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सिफारिस गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदुतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उप्रेतीलाई अफगानिस्तान र भुटानको गैर आवासीय राजदुतमा पनि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाको राजदुतमा सिफारिस गरेको छ। पूर्व राजदुत समेत रहेका पाण्डेलाई इन्डोनेशिया र ब्रुनाईको गैर आवासीय राजदुतमा समेत सिफारिस गरिएको पनि प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै कर्मचारीहरुको बैक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता बास्कोटाले असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी बैंक खातामार्फत् पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताए। अन्य श्रमिकहरुको हकमा भने सरकारले बैकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको काम पुस मसान्त भित्र गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ । आंशिक वा आकस्मिक रोजगारी बापतको पारिश्रमिक भने नगद वा चेकमार्फत पनि भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्व प्राधिकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश किशोर सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधि विद्यालय भवन निर्माणका लागि एशीयाली विकास बैंकबाट करिव १ सय ६४ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान सहायता लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले नेपाल न्याय सेवा न्याय र कानुन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरु मध्ये न्याय तर्फ १० जना र कानुन तर्फ ५ जना सरुवा पनि गरेको छ।
त्यसैगरी भू–सूचना प्रणाली संचालन पहिलो संचालन निर्देशिका, २०७५ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आम संचारसम्बन्धि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यसैगरी राहदानी सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रवक्ता बास्कोटाले विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संगठन संरचनासम्बन्धि प्रस्ताव पनि पारित गरिएको जानकारी दिए।
युवा परिषदलाई जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था पनि गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न गाउँ पालिकाहरुको केन्द्र तोक्ने काम पनि गरेको छ।
संविधानको प्रावधान अनुसार गाउँ पालिकाको अनुरोधमा विभिन्न गाउँपालिकाहरुको केन्द्र तोक्ने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए।
