- लेखनाथ अधिकारी -
डा. केसीको २७ दिने अनशन प्रकरणमा देखिएका कतिपय घटनाक्रमले हामी नेपाली पर्यो भने जस्तोसुकै समस्या पनि आफैं समाधान गर्न सक्छौं भन्ने पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यो कसैको हार वा जीत भन्दा पनि सबै नेपालीको जीत हो।
खासगरी यो प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, सोही पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको छवि निकै उज्यालिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर जसरी रातिराति पनि काम गरेर समस्या सल्ट्याउनु भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, निश्चय पनि त्यसबाट सबैलाई गर्ववोध भएको छ।नेम्वाङले आफ्नो औचित्य विगतको संविधानसभामा प्रमाणित गर्नु नै भएको हो, अहिले फेरि प्रमाणित गरेर देखाउनु भएकोे छ। सहमति जुट्नुअघि पक्कै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग पनि कुरा भएकै हुनुपर्छ। त्यसैले हिंसाबाट आएका कतिपय नेता सत्याग्रहको सत्यसँग पनि उत्तिकै लचक हुनु राम्रो संकेत हो। नेतृत्व आवश्यक पर्दा लचक र देश तथा जनताको हित विपरीतका काम निस्तेज गर्न त्यत्तिकै कडा हुने हो भने मुलुक बन्न लामो समय लाग्दैन। त्यसैले पछिल्ला घटनाक्रमले नेतृत्वपंतिप्रति आशा गर्ने ठाउँ बनाएको छ।
सहमति गर्न यति ढिलो नगरेकोे भए हुने भन्ने तर्क पनि उठेको छ। हुन पनि हो। चाँडै समाधान खोजिएको भए मुलुक यसरी पक्ष वा विपक्षमा ध्रुवीकरण हुने थिएन। डा. केसीले माग राख्नासाथै विगतका उदाहरणको मूल्यांकन गर्दै जुन निकायले मागमाथि सुरुमा अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेकै हो। आखिर प्रधानमन्त्रीको तहमा कुरा पुगेपछि त त्यो धेरै दिन अनिर्णयको बन्दी नै बनेन। त्यसैले तल्ला निकायहरुले बेलैमा ध्यान दिन नसकेको हो कि भन्ने देखियो। उनीहरुले ती विषयवस्तुको बारेमा यस्तो कुरा आएको छ यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष यी यी हुन् भनेर माथिल्लो तहमा बेलैमा जानकारी गराएको भए सायद समस्या यसरी लामो समय अल्झिने थिएन। आगामी दिनका लागि निश्चय नै यो महत्वपूर्ण शिक्षा हो। यद्यपि, वार्ता र सहमति जुटाउने क्रममा केही ढिला हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। जुन सहमति भएको छ त्यो सकारात्मक र सुखद छ। डा. केसीको जीवन पनि जोगिएको छ र मेडिकल क्षेत्रले पनि केही पाएको छ। त्यसैले यसलाई लिएर अब पनि आपसी गालीगलौजमा उत्रनु भन्दा सकारात्मक उपलब्धिका रुपमा सबैले ग्रहण गर्नु र कार्यान्वयनमा जानु जरुरी देखिएको छ। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि हाम्रै लचकताले यो संभव भएको हो भनेर जस लिने ठाउँ छ।
यस प्रकरणमा डा. केसीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भइ नै हाल्यो। देशमा सुधारका लागि भोकभोकै बस्नु भनेको सानो कुरा होइन। उहाँका व्यक्तिगत कमि कमजोरी पनि होलान्। तर, समग्र सुधारका लागि उहाँले उठाएका कुरा महत्वपूर्ण भएकाले व्यक्तिगत कुरालाई समाजले त्यति धेरै महत्व दिएको पाइँदैन।
कतिपयलाई यो विषय निजी राजनीतिक लाभहानीको विषय पनि होला। तर, मैले बढी योगदान गरेको वा अरुले कम गरेको भन्नुभन्दा पनि सबैले हाम्रै पहलमा यो संभव भएको हो भनेर अपनत्व महसुस गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो मामिलामा सरकारको जनताप्रतिको लचकता, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सकारात्मक दबाब, सोही पार्टीका युवा नेता गगन थापाको दौडधूप, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विदेश जानुअघिको सकारात्मक दबाब अनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेश जानु अघि वार्ताका लागि गरेको गुप्त प्रयास होस् वा विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सकारात्मक दबाब वा नागरिक समाजका अगुवाहरुको पहल निश्चयपनि सराहनीय छ।
सहमतिपछि १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउँदा खुलिसकेकाले सिन्डिकेटका रुपमा जनतालाई ठग्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि कतिपय कोणबाट उठेको छ। त्यो प्रश्न नाजायज पनि होइन। तर, बलियो सरकार भएकाले नियमित अनुगमन गर्दै उनीहरुलाई जनमुखी बनाउन जरुरी छ। जनताले खासमा अहिले पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो दुःख झेल्नु परेको छ। यी क्षेत्रमा कसरी सर्वसाधारण जनतालाई बढी भन्दा बढी राहत दिन सकिन्छ भनेर थप गृहकार्य गर्नु जरुरी हुन्छ। नेकपाका भ्रातृ संगठनहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रिकरण गर्नुपर्छ भनेर हालै उठाएको मुद्दा वास्तवमा सकारात्मक नै हो। त्यसलाई आगामी दिनमा आवश्यक गृहकार्य सहित सबैसँगको परामर्शमा अगाडि बढाउन सकिने आधार छन्। यहाँ कसैका नाफाघाटा भन्दा पनि सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्य वा शिक्षा सुलभ ढंगले पाउन सके कि सकेनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। स्वास्थ्यका कुरा गर्दा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर सा’बहरु आफ्नो क्लिनिकमा बिरामीले बढी शुल्क तिर्यो भने मुसुक्क मुस्कुराएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने तर सरकारीमै भने अधिकांश समय बिरामीले अनुहार देख्नै नपाउने वा देखिहालेमा पनि ठुस्स पर्ने गरेका गुनासा बग्रेल्ती छन् । त्यसैले मेडिकल क्षेत्रको समग्र सुधारमा उहाँहरुका यी आनीबानीको सुधार पनि पर्नुपर्छ।
अर्को एउटा कुरामा जाऔं। नेपालमा अलि बढी नकारात्मकताको बाढी बेलाबेलामा आउँछ। त्यसैले अनावश्यक गाली गलौज गर्नुको साटो तर्कसंगत र शिष्ट हिसाबले अघि बढ्नु राम्रो होला। सडकबाट तल्लो स्तरमै उत्रेर शब्दकोषमा भएजति सबै शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गरिहाल्ने, अनि सत्तामा रहनेलेपनि मुख फर्काइहाल्ने परिपाटी विकास हुन थालेको छ। देशका ठूला मान्छे जो अवकाश जीवन जीउँदै छन् उनीहरुपनि गाली गरिहाल्ने। ठूला मान्छेहरुमा शिष्टता हरायो भने देशमा ठूलो संख्यामा रहेका बालबालिकाहरुले के सिक्ने ? घृणाको अभिव्यक्ति दियो या गाली गर्यो भने ठूलो मान्छे भइने रहेछ भन्ने शिक्षा त कतै उनीहरुले पाउँदैनन् ? त्यसैले सकारात्मक रुपमा सोचौं । कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतोको रुपमा नै देखौं, शिष्ट ढंगले नै भनौं । हामी सबै सत्यका पक्षमा लाग्ने हो भने र तर्कसंगत रुपमा छलफल वा विचार विमर्श गर्ने हो भने समस्या समाधानका लागि त्यति गाह्रो हुने रहेनछ भन्ने कुरा निकट विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले आपसी गाली गलौजमा हामी नेपालीको ऊर्जा खेर नफालौं । बाह्य रुपमा हामीलाई प्रहार भयो वा आन्तरिक रुपमा पनि गर्नै नहुने कुनै काम भएभने त्यो बेलामा एकीकृत प्रतिवादको आवाज हामीले नै उठाउने हो। के नेकपा, के कांग्रेस, के विवेकशील पार्टी वा के मधेशवादी वा राप्रपा वा नागरिक समाज सबै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता एकै ठाउँ उभिएर नै प्रतिवाद गर्ने हो । त्यसैले पछिल्लो सहमतिलाई सबैको जीतको रुपमा लिऔं, आपसी गाली गलौज नगरौं । हामी हामी बीचकै मामिलामा केही समय कुरा नमिले जस्तो देखिएको हो अन्त्यमा हामीले आफ्नै प्रयासमा मिलाएका छौं । त्यसैले हामी सबै मिलेर जनतालाई कसरी सुख वा शान्ति हुन्छ त्यता तर्फ लागौं । गल्तिबाट सिकौं र नदोहोर्याऔं। गलत कुरालाई पक्षपोषण नगरौं।
पछिल्लो घटनाक्रमले संसदको सर्वोच्चतालाई पनि आत्मसात गरेको छ। संशोधनको माध्यमबाट यसअघिको अध्यादेशलाई विधेयक बनाई संसदमा प्रवेश गराइँदैछ। सत्य एउटै हुन्छ। सत्यको पक्षमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै एउटै चश्मा लगाएर उभिने हो भने हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। हामीसँग सबैथोक छ तर विगतमा ढंग पुर्याउन नसक्दा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र नेपाल पछि परेको हो। त्यसैले सरकारले राम्रो काम गर्दा पछि परिएला कि भनेर विपक्षले नसोचौं। विपक्षले सत्य कुरा उठाउँदा संख्या सानै भएपनि सही कुरा हो भने सही हो भनेर सत्तापक्षले पनि विवेकसंगत निर्णय गरौं। कुन्ठा पालेर एक आपसमा गाली गलौजमा नउत्रौं। पछिल्ला घटनाक्रमले हाम्रा नेता पर्यो भने जतिपनि लचक बन्न सक्छन् है भन्ने छनक पनि दिएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो । अनियमितताको हकमा भने बलियो सरकार छ पर्यो भने जति कडा पनि बन्न सक्छ है भन्ने सन्देश दिन पनि पछि पर्नु हुन्न। त्यसले नै मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउनेछ।
