1.jpg)
काठमाडौं : दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बहिस्कार गरेर बाहिरिएको छ।
१५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाई अर्थात् १० सांसदले मतदान गरे प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम अनुमोदन हुन सक्दैन। समितिमा नेकपाका ९ र सत्ता साझेदार फोरम नेपालका १ सदस्य गरी दुई तिहाई बहुमत छ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि सुनुवाइ सम्पन्न भए पनि अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन।
साउन १० गते नै सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
जोशीले सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनासँग असन्तुष्ट समिति प्रमाणपत्र विवादपछि थप छलफलमा छ। तर, पछिल्ला बैठकहरुमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसद्हरुले पार्टीभित्र आन्तरिक परामर्शका लागि बैठक सारिएको बताउँदै आएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जोशीको विपक्षमा उभिएको छ भने प्रतिपक्ष दल कांग्रेस जोशीको पक्षमा छ।
बुधवारको बैठकमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि कांग्रेसले असहमति राखेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। बहुमतीय प्रक्रियाबाट गए समिति बैठक बहिष्कार नै गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको थियो।
कांग्रेसको चेतावनीपछि सहमतिका लागि भन्दै बैठक दुई दिनका लागि सारिएको थियो। दलहरुको पोजिसन यथावत रहेको अवस्थामा जोशीको अनुमोदन हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ।
