काठमाडौँ : प्रदेश मन्त्रालय वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वीकृत संगठन संरचना वा दरबन्दीमा सेवा समूह संचालन गर्ने मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले कर्मचारीहरुलाई खटाउँदा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरह वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा प्रदेश मुख्यमन्त्री वा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसरी खटिएका कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले कामकाजमा लगाउन सक्ने छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकहरु बनाउने क्रममा जनस्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी मकवानपुर र डोटीमा बाल सुधार गृह संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ्गलाई मर्ज गरेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनि स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न घटनाका पिडितहरुलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
