PahiloPost

Dec 19, 2024 | ४ पुष २०८१

सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : लेख लेखेर को जेल गएको छ? 



सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : लेख लेखेर को जेल गएको छ? 

काठमाडौं: सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सूचनाको हकसँगै गोपनियताको हक पनि सँगसँगै आउने बताएका छन्। पछिल्लो समय सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी नयाँ अपराध संहिता आएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला आइतबार सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 

नेपालमा वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको लागि राजनीतिक दलहरुले ठूलो लडाइ लडेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर्ने बताए। 

'मुलुकीसंहिता र अपराध संहितामा हौवा फैलाइयो। प्रेसले भन्दा पहिला सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताको लागि राजनीतिक दलहरूले लडेका हुन जतिवेला मिडिया नै थिएन,' उनले प्रश्न गरे, 'जननिर्वाचित सत्तालाई अधिनायकवाद भन्दै सैनिक कु गर्नुपर्छ भनेर पत्रिकामा लेख छापिन्छ। लेख लेखेरै को जेल गएको छ? यहाँ भन्दा नि बढी स्वतन्त्रता कति चाहियो?'

नेपालमा जस्तो स्वतन्त्रता अन्त कतै नभएको उनले बताए। 'यहाँ मनका कुरा साथीसँग गरेपनि अटो रेकर्ड गरेर पत्रिका छापिन्छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ यहाँ एउटाको मागलाई समर्थन गरेर सम्पादकहरु वक्तव्य निकाल्छन्,' उनले भने, 'सडकमा नांगै हिड्ने स्वतन्त्रता छ। देखियो नि, अब कति चाहियो?'

कार्यक्रममा सूचना आयुक्त यशोधादेवी तिम्सिनाले सरकारले अगाडि सारेको 'समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली'को नारा कार्यान्वयन का लागि सूचनाको हक औजार भएको बताइन्।
 
'अहिले सुशासन र समृद्धिको कुरा आएको छ। सुशासनका लागि सूचनाको अधिकार आवश्यक छ,' उनले भनिन्, 'हिजो पाँच पाँच वर्ष एउटा गाविसमा कसैको पनि मृत्यु भएनछ। सूचना अभियन्ताहरुले निवेदन हाले पाँच वर्षको भत्ता सचिवले पचाएछन्। यसलाई पनि आयोगले बाहिर ल्यायो।'

उनले नियम कानुन जसका लागि बनेका हुन उनलाई नै थाह नभएको समेत बताइन्। 'मुगुकी एउटी बालिका दलित पनि। अपांग पनि। नेपालको कानुनले महिला अपांग दलित पिछडिएको क्षेत्रले विशेष सुविधा पाउछ। तर ती कानुनको जानकारि ती बालिका लाई पनि छैन,' उनले भनिन्, 'जसका लागि नियम कानुन बनेका हुन् उनीहरुका माझ पुर्‍याउन आवश्यक छ।' 
त्यस्तै अर्का आयुक्त किरण कुमार पोखरेल कानुन र संविधानका वाध्यात्मक वाक्यांशलाई देखाएर सूचना लुकाउने गरिएको आरोप लगाए। 

'सूचना माग्न नआए पनि प्रत्येक तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर अझै पनि आनाकानी भइरहेको छ,' उनले भने, 'माग्न आए पनि कानुनको वाध्यात्मक वाक्यांश लाई देखाएर सूचना माग्दा पनि नदिने कुचेष्टा हुन्छ।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell