काठमाडौँ : निजी विद्यालयले अनिवार्य दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको सीमा घटाएर सरकारले संसदमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले दर्ता गराएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा अनिवार्य दिनुपर्ने छात्रवृत्ति कम्तिमा १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। यसअघि मस्यौदा तयार गर्दा निजी विद्यालयहरुले २५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने बनाइएको थियो।
त्यस्तै यो ऐन लागू भएपछि विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि बहानामा रेस्टिकेट गर्न नपाइने भएको छ। विधेयकको दफा १० मा विद्यार्थीले अनुशासनहिन काम गरेमा विद्यालयबाट निश्काशन गर्नु नहुने उल्लेख छ। विद्यार्थीको आचरण सुधार गर्न परामर्श दिइ आधारभुत शिक्षा दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
