आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण मिलाउन आदेश दिएको छ। 

गत चैत ७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ। 

के छ आदेशमा ? मुख्य बुँदा

आदेशका क्रममा सर्वोच्चले मुख्य ४ प्रश्नमा विचार गरेको छ-

१. मतदानको अधिकार नागरिकको कस्तो प्रकारको अधिकार हो?
२. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मुलुक बाहिरबाटै मतदानगर्ने अवसर दिनु पर्ने हो वा होइन?
३. वैदेशिक रोजगारको क्रममा मुलुक बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मुलक बाहिरबाटै मतदान गर्ने अवसर दिनु पर्ने भए सो कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन?
४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन?  

• विभिन्न तहको आवधिक निर्वाचनमा मतदान मार्फत् सहभागी हुन पाउने नेपाली नागरिकको हकलाई नेपालको संविधान(२०७२)ले स्पस्ट रुपमा संरक्षण गरेकोले मतदान गर्न पाउने अधिकार संवैधानिक हकको रुपमा रहेको देखिन्छ।
• आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय कानूनले मानव अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको पाइन्छ।अतः निर्वाचनमा सहभागी भै मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानून संगत मान्नत सकिदैन।
• वैदेशिक रोजगारीको क्रममा देश बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागी कुनै व्यवस्था भएको देखिदैन। जसबाट संविधानले नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको भएतापनि वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरु मतदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित रहेको अवस्था देखियो।नेपालको संविधानले नागरिकहरुलाई तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमुल्यन गरिनु हुँदैन। संविधानले दिएको मतदानको अधिकार अन्तर्गत "मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार" पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ।संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुन जान्छ।
• नेपालको संविधानको धारा ८४(५) प्रयुक्त भएको शव्दावली हेर्दा अठार वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघिय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ।उक्त व्यवस्थाले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नको लागी नेपाली भुमिमानै रहेको वा बसेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भनी संकुचित(Limited) गरेको छैन तर निश्चय पनि मतदानको अधिकार उपभोग गर्नको लागी नेपाली नागरिक हुनु पर्ने र सो नै पर्याप्त हुने देखिन्छ।यसरी संविधानलेनै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वेदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा देश बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरित समेत हुने देखिन्छ।
• वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने विषय निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता सँग जोडिएको विषय हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचन केवल कुनै अमुक राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरुले नेतृत्व प्राप्तीको लागी खेल्ने प्रतिष्पर्धात्मक खेल होइन।यो नागरिकहरुले आफुमा निहित रहेको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरी शासन व्यवस्थामा सामेल हुने प्रक्रिया हो। त्यसैले निश्चित समयको अन्तरालमा निर्वाचनको कार्यक्रम गर्दैमा मात्र नागरिकहरुको मताधिकारको सम्मान भएको भनी मान्न मिल्दैन र यसो गर्दैमा मात्र राज्यको दायित्व पुरा हुदैन।निर्वाचन आफैमा एक सहभागितामुलक प्रक्रिया भएकोले निर्वाचनमा जति धेरै नागरिकको सहभागिता हुन्छ निर्वाचन उतिनै धेरै निश्पक्ष,वैधानिक र जनअनुमोदित हुन जान्छ।तसर्थ निर्वाचनमा नागरिकहरुको सहभागिताको स्तर कस्तो छ तथा सवै नागरिकहरुले समानताको आधारमा भयमुक्त रुपमा स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् वा छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको सापेक्षतामा निर्वाचन गर्नुको वास्तविक मकसद पुरा भयो वा भएन भनी परिक्षण गरिनुपर्छ।
• यसरी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनको प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दा जनसंख्याको ठुलो हिस्सा मताधिकार जस्तो संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने हुन्छ।वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेश जानु नागरिकहरुको चाहना वा रहर भन्दा पनि धेरैहदसम्म आवश्यकता र वाध्यताको उपज हो भने वैदेशिक रोजगारीको लागी विदेशमा रहेका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण टेवा पुर्‍याएको वास्तविकता लाई अवमुल्यन गर्न सकिदैन। यसरी मुलुक बाहिर रहेको नागरिकहरुको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्यामएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरु मुलुक बाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिदैन।राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारी समेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनितिक रुपमा समेत बञ्चितिकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।देशको जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ति नागरिकहरुको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरुको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पुर्ण रुपमा प्रतिविम्वित गर्न सक्दैन।यसरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निश्पक्षता र पवित्रतामानै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।राज्यले गर्ने निर्वाचनहरु स्वच्छ र निश्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पुर्ण रुपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि सकिदैन। 
• लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सवै नागरिकहरुको वास्तविक ईच्छा र भावनालाई प्रतिविम्वित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रुपमा जनसहभागितामुलक बनाउनको लागी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रवन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो।
• हाम्रो जस्तो समान आर्थिक अवस्थातथा सामाजिक र राजनितिक परिवेश  भएको कतिपय मुलुकहरुमा समेत विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न कानूनी र अन्य व्यवस्था गरिएकोमा हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न नसक्ने देखिदैन। विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गरेका केही देशहरुको आर्थिक अवस्था नेपालको भन्दा पनि कमजोर रहेको छ।उदाहरणको लागी नामिवियाको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको तुलनामा कम छ।त्यस्तैगरी भारतको र नेपालको सामाजिक परिवेश मिल्दो जुल्दो छ। मुख्य कुरा राज्यको ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता हो।संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक हकहरु संविधानले नागरिक समक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।संविधानले नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेकोमा सवै नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अवसर दिलाउनको लागी राज्यले तत्काल उपलव्ध स्रोत साधन तथा व्यवस्थापकिय क्षमताको पूर्ण उपभोग गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्नको लागी तत्काल कदमहरु चाल्नु पर्ने हुन्छ।
• वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्नको लागी आवश्यक कानूनी तथा अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था हाल भैनसकेको अवस्थामा आवश्यक कानूनी तथा अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था नगरी तत्कालै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक रुपमा सम्भव हुने नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।
• प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेतापनि माथील्ला प्रकरणहरुमा विवेचना भएबमोजिम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार नागरिकको आधारभुत मानव अधिकार तथा संवैधानिक अधिकार समेत भएको तथा निर्वाचनमा सवै नागरिकको समान अवसर सहित वास्तविक भावना र इच्छा समेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नको लागी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरुलाई मुलुक बाहिरबाटै सवै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नेअवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको तथा सो कार्यलाई व्यवहारिक रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्न सकिनेनै देखिदा आवश्यक कानूनी र अन्य पुर्वाधारहरुको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न विपक्षीहरुको नाममा देहाय अनुसारको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।
• १)    रिट निवेदकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली नागरिकहरुको हकमा  external voting को माग गरेको भएतापनि वर्तमान समयमा ठुलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरु विभिन्नl देशहरुमा स्थित नेपालको कुटनैतिक नियोग,संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थामा काम गर्न, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न तथा विभिन्नष पेशा व्यवसाय गर्ने सिलसिलामा विदेशमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मात्र external voting को अधिकार प्रदान गर्दा समान स्थितीका समान नागरिक विच विभेद हुने अवस्था सृजना हुने भएकोले विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई प्रजातन्त्रको महायज्ञमा सामेल भै मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा रहेको छ।तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरुमा मात्र मतदानको अधिकार सिमित नगरी विभिन्नर उद्देश्यले विदेशमा रहेका सवै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी व्यवस्थित गर्ने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु।
  २)     विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरुलाई external voting/ out of country voting right को सुनिश्चितता गर्ने भन्ने  सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भएतापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागी कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनितिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई external voting  को लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु।
  ३)    विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागी कस्तो विधि अवलम्वन गर्ने भन्नेक सम्वन्धमा विभिन्न  विधिहरु अभ्यासमा रहेकोमा निर्वाचन गराउदा सामना हुन सक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटो सहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च,प्रविधि, समायवधी नागरिकहरुको पहुँच,राजनैतिक दलहरुको आवश्यक तयारी लगायतका पक्षहरुलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रुपमा विदेशस्थित कुटनितिक निकायहरुमा,प्रतिनिधि मार्फत्,हुलाक मार्फत् वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिक से अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र धाधँलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकिय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न  राजनितिक दलहरु,नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्था लगायत सम्बन्धित निकायसँग समेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे Pilot test गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु।
  ४)    नेपाली नागरिकहरु विभिन्ना देश(Host)हरुमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भुमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग अलग देशमा फरक फरक कानून र नीति हुन सक्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सो अवसर दिलाउनको लागी विभिन्न देशहरुका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरु कार्यरत रोजगारदाता कम्पनिहरुसँग आवश्यक कुटनितिक पहल गर्नु।
  ५)    मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्नेगराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागी अविलम्व संसद समक्ष विधायिकि प्रक्रिया पुरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।साथै अब हुने निर्वाचनहरुमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरु सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री,प्रविधि,संरचना तथा व्यवस्थापनको लागी आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्ने सम्मको अवस्थाहरु सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनु ।
  ६)    विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिजृना गर्ने प्रयोजनार्थ विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्व शुरु गरि आउदो निर्वाचन सम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु।