काठमाडौं: मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका डाक्टरहरुको माग पुरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ। सचिव स्तरीय बैठकले चिकित्सकहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको हो।
डाक्टरहरुले ऐनमा भएका विवादित बुँदाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। ती विवादित बुँदाहरुलाई संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयललाई पत्रचार गरिसकेको हो।
तर यही अवस्थामा चिकित्सकहरुले आन्दोलन नरोक्ने बताएका छन्। संशोधन प्रकृयामा गएमात्र आन्दोलन रोक्ने उनीहरुको तर्क छ। पटक पटक सरकारले झूक्क्याएको भन्दै संशोधन प्रकृयामा नगइ आन्दोलन नरोक्ने उनीहरु बताउँछन्।
बिहान ११ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक संघको टोली र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनीधिबिच छलफल चलेको थियो। दुबै पक्षले छलफल सकरात्मक भएको बताएका छन्।
आइतबारबाट ओपिडी सेवा बन्द गरेका चिकित्सकहरुले आज देशभरका अस्पतालमा प्रशासनिक काम बन्द गर्ने बताएका थिए। उनीहरुले हिजो आइतवार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउनुको साथै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।
भदौ १ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने भनेका डाक्टरहरुले कानुन मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्दता जनाएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए। १५ दिनसम्म सरकारले केही सकरात्मक प्रतिक्रया नदिएपछि उनीहरुले आइतवारबाट आन्दोलन शुरु गरेका थिए। आन्दोलन शुरु गरेको साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारवाही गर्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो।
समबन्धित समाचार :
