रोयर्टसका दुई युवा पत्रकारले सेप्टेम्बर २०१७ मा द्वन्द्व प्रभावित म्यानमारको 'रखाइन' राज्यमा मारिएका १० जना रोहिंग्या मुस्लिमको नरसंहारका बारेमा खुलासा गरेका थिए। उक्त खुलासा गरेवापत म्यानमारले उनीहरुलाई सजाय दिन कुनै कसर बाँकी राखेन्।
अप्रिल २० मा प्रहरीले नियोजित रुपमा 'वा लोन' र 'क्या सो ओउ'लाई म्यानमारको 'अफिसियल सेक्रेट एक्ट'विरुद्ध लागेको आरोपमा फसाउन सैन्य दस्तावेजहरु प्रदान गरेको खुलासा गरेका थिए। सो भनाइले अदालतमा सबै आतंकित भएका थिए।
एक प्रहरी अधिकारीले अदालतमा पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्दा बनाएको पत्रहरु नष्ट गरेको बताएका थिए। तर, उनले त्यसो गर्नुको कारण भने खुलाएनन्।
घटनाका साक्षीले प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको भनेको स्थानका बारेमा भिन्न मत राखे। एक प्रहरी उच्च अधिकारीले पत्रकारहरुका साथबाट फेला परेको गोप्य दस्तावेज कुनै किसिमले गोप्य नरहेको स्वीकार गरेका थिए।
अदातलबाहिर सैनिक अधिकारीहरुले त हत्या भएको स्वीकारसमेत गरेका थिए।
वालोन र क्यासोओउले गरेको तथ्यपरक रिपोर्टिङलाई दबाउन नियोजित रुपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो। मुद्दामा रहेका धेरै कमजोरीका बाबजुद पनि म्यानमारको सरकारले दुई पत्रकारहरुलाई सजाय दिँदै म्यानमारको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा खराब 'च्याप्टर'को शुरुवात गर्यो।
जेलमा २६५ दिन र ३९ पटक अदालतमा उपस्थित भएपछि गत सोमवार वा लोन र क्या सो ओउलाई गोपनीयता कानुन उल्लंघनको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै सात वर्षको जेल सजाय सुनायो।
याङगुनस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यि एलविनले दुवै पत्रकारहरुले सैन्य दस्तावेजहरु लिएर 'सेक्रेट एक्ट' उल्लंघन गरेको (गोपनियता भंग) गरेको ठहर गरेका थिए। आफ्नो फैसला सुनाउँदै उनले पत्रकारहरुसँग भेटिएको 'गोप्य दस्तावेज'हरु राज्यका शत्रु र आतंकवादीहरुले प्रयोग गर्न सक्ने बताएका थिए।
अदालतको फैसलापश्चात बोल्दै वालोनले भने 'मलाई कुनै डर छैन। मैले केही गल्ती गरेको छैन। मलाई न्याय, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतामा विश्वास छ।'
वा लोन र क्यासो ओउ विरुद्धको मुद्दा म्यानमारको प्रेस स्वतन्त्रताका लागि ऐतिहासिक र बर्षौंदेखि सैन्य शासनमा रहेर २०११ मा प्रजातन्त्र उन्मुख भएको राष्ट्रका लागि परीक्षा हो। सेनाले अहिले पनि म्यानमार सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा नियन्त्रण गर्दै आएको छ। यस्तै प्रजातन्त्रिक भनिए पनि संसदमा सेनालाई २५ प्रतिशत सिट 'ग्यारेन्टी' गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन
अदालतमा सुनुवाइ चल्दै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसका साथै धेरै राष्ट्रका नेताहरुले पत्रकारहरुको रिहाइको माग गरेका थिए। फैसलापश्चात म्यान्मारका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट मार्सिएलले अदालतको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लडेका सबैका लागि 'गम्भीर खतरा' रहेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने ' म वा लोन र क्यासो ओउ, उनका परिवारका र पुरै म्यानमारका लागि नै अत्यन्त दुखी छु।'
रोयटर्सका प्रधान सम्पादक स्टेफेन अल्डरले दुई पत्रकारलाई 'गलत काम गरेको कुनै प्रमाण बिना र प्रहरीले उनीहरुलाई फसाउन खोजेको प्रमाण हुँदाहँदै' उनीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको बताए। उनले यो फैसलाले म्यानमारलाई संक्रमणकालबाट प्रजातन्त्रतर्फ पुग्न अग्रसर गर्न नसक्ने बताए।
यता, म्यानमार सरकारका प्रवक्ता जाउ हटाले फैसलाका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
एक हप्ता अघिमात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारका रोहिंग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यानमारका सेनाप्रमुख र उच्च सैनिक अधिकारीहरु दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
सूचीको यु-टर्न
यस्तै, प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यानमारकी नेतृ आङ सान सूचीको पनि आलोचना गरिएको छ। नेतृ सूचीले रोहिंग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेपनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। म्यानमारले भने राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
जुन्ता सरकार भएको बेला १५ वर्ष नजरबन्दमा रहेकी म्यान्मारकी परराष्ट्र मन्त्री एवम राष्ट्रिय सल्लाहकारसमेत रहेकी सूचीले रोहिंग्याप्रति भएको हिंसाबारे खासै अभिव्यक्ति दिएकी छैनन्। 'एनएचके' संगको दुर्लभ अन्तरर्वार्ताका क्रममा सूचीले पत्रकारहरुलाई हिंसाको रिपोर्टिङ गरेकोमा नभइ 'अफिसियल सेक्रेट एक्ट उल्लंघन गरेकोमा पक्राउ गरिएको' भनेकी थिइन्।
म्यानमारमा (पहिले बर्मा ) बेलायती शासन रहेको बेला सन् १९२३ मा 'अफिसियल सेक्रेट एक्ट' निर्माण भएको थियो। पत्रकारलाई लगाइएको मुद्दामा उनीहरुलाई धेरैमा १४ वर्षसम्म जेल सजाय दिन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ। वा लोन र क्यासो ओउलाई उक्त एक्टको सेक्सन ३.१ अन्तर्गत गोप्य सरकारी दस्तावेज ग्रहण गरेको र उक्त दस्तावेज दुश्मनका लागि कुनै पनि तवरले सहयोगी हुने कसुरमा दोषी ठहर गरिएको हो।
डिसेम्बरमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्दा उनीहरु सेनाले हत्या गरेका १० रोहिंग्याबारे अनुसन्धान गरिरहेका थिए। हिंसाका कारण सात लाख रोहिंग्याहरु बंग्लादेश पलायन भएका थिए।
अमेरिकाले बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेको म्यानमारलाई रोहिंग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। म्यानमारले भने आफूहरुले रोहिंग्या आतंकवादीलाई नियन्त्रण गर्न सो 'अपरेसन' संचालन गरेको बताउँदै आएको छ।
रोयटर्सले फेब्रुअरी ८ का दिन नरसंहारसम्बन्धी गरिएको अनुसन्धान रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। रखाइनको इन दिन गाँउमा ८ पुरुष र दुई विद्यार्थीहरुको हत्या भएको थियो। रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि उक्त घटनाका सम्बन्धमा विश्वभरबाट स्वतन्त्र एवम न्यायिक छानबिनको माग गरिएको थियो।
प्रकाशित स्टोरी र तस्विरहरुका माध्यमबाट 'इन दिन'मा भएको वास्तविकता सार्वजनिक भएको थियो। पत्रकारहरुले पाएको दुई तस्विरमा पुरुषहरु घुँडा टेकी बसिरहेको देखिएको छ। यस्तै तेस्रो तस्विरमा रगत, हड्डी।
पत्रकारसम्बन्धी यो मुद्दाले सूचीको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सूचीको सरकारमा तीन जनरलहरु रहेका छन्। केही समयअघि सूचीले ती सैन्य जनरलहरु 'सबै राम्रा छन्' भनेकी थिइन्।
जुन्ता सरकार भएको बेला प्रतिपक्षी नेताका रुपमा उनले पत्रकारप्रति गर्दै आएको व्यवहारको आलोचना गरेकी थिइन्। २०१४ मा चार जना पत्रकारलाई 'सेक्रेट एक्ट' अन्तर्गत १० वर्षको सजाय सुनाउँदा त्यो 'अत्याधिक धेरै' भएको भनेकी थिइन्। हाल सोही कानुनअनुसार रोयटर्सका पत्रकारलाई ७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो।
नियोजित घटना
दुवै पत्रकारहरुले आफूहरुलाई डिसेम्बर १२ का दिन पक्राउ गरिएको अदालतमा बताएका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई प्रहरीले सोधपुछका लागि लग्दा कालो कपडाले बाँधिएको बताएका थिए। त्यस्तै तीन दिनसम्म निदाउन नदिइएको आरोप थियो। तीन घण्टासम्म घुँडा टेकी बस्न लगाइएको उनीहरुले बताएका थिए। तर प्रहरी अधिकारीहरुले भने उनीहरुको भनाइको खण्डन गरेका थिए।
वा लोनले नरसंहारका बारेमा एक अधिकारीसँग अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले दस्तावेज दिएको केही समयमा नै पक्राउ गरिएको बताए। उक्त प्रहरी अधिकारीले वा लोनलाई भेट्न बोलाएको र उनी सँगै क्या ओउ रहेको बताइएको छ।
दस्तावेज लिएर रेष्टुराबाहिर निस्कने बितिकै साधारण पोशाकमा आएका प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी, हड्कडी लगाइ छुट्टाछुट्टै गाडीमा राखी लगेको उनीहरुले बताएका थिए। अदालतमा बोल्दै वा लोनले उनीहरुसँगै गाडीमा रहेको एक प्रहरी अधिकारी आफ्नो उच्च अधिकारीलाई फोन गर्दै 'हामीले उनीहरुलाई समात्यौं, सर' भनेको बताएका थिए।
वा लोनले अदालतमा उनीहरुका साथमा भएका दस्तावेजहरुमा कुनै गोप्य तथ्य नरहेको बताइएका थिए। नरसंहारको बारेमा 'स्टोरी' प्रकाशित नगरेमा कुनै सम्झौता हुन सक्ने एक प्रहरी अधिकारीले बताएका थिए। वा लोनले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
एक प्रहरीले उनीहरुलाई 'तिमीहरु बौद्ध धर्मावलम्बी हौं, किन 'कलार' को बारेमा रिपोर्टिङ गर्छौं' भनी प्रश्न गरेका थिए। 'कलार' म्यान्मारमा मुस्लिमहरु खासमा रोहिंग्याहरुलाई भन्ने गरिन्छ।
दुवै पत्रकारलाई पक्राउ परेको दुई हप्तापश्चात मात्र उनीहरुको परिवारसँग कुरा गर्न दिइएको थियो। केही समयपश्चात उनीहरुलाई जुन्ता सरकारका पालामा बनेको याङगनमा रहेको इन्सेन जेलमा सारिएको थियो। उक्त जेलमा आङ सान सूचीले पनि केही समयबन्दी जीवन बिताएकी थिइन्।
'थम्प्स अप'
डिसेम्बर २७ मा शुरु भएको सुनुवाइका क्रममा अदालतबाहिर धेरै पत्रकारको उपस्थिति थियो। स्थानीय पत्रकारले उनीहरुको समर्थनमा कालो टि सर्ट लगाएका थिए। प्रहरी भ्यानमा ल्याइएका उनीहरुलाई तानेर अदालतभित्र लगिएको थियो। उनीहरुले जमानतका लागि दिएको निवेदन फेब्रुअरी १ मा अस्वीकृत भएको थियो।
त्यसपछि उनीहरुलाई हप्तौसम्म याङगनको दक्षिणी जिल्ला अदालतमा ल्याइने गरिन्थ्यो। अदालतमा आउँदा वा लोन ले क्यामेरातर्फ हेर्दै 'थम्प्स अप' गर्ने गर्थे।
कोर्टमा सुनुवाइमा ब्रेक हुँदा भने उनीहरुलाई परिवारसँग भेट्न दिइथ्यो। अदालत उनीहरुका परिवार, पत्रकार, साथी र कुटनीतिज्ञहरुले भरिन्थ्यो। अदालतबाट बाहिरिँदा वा लोन जहिल्यै पत्रकारहरुबीच आफ्ना कुरा राखिरहन्थे। एक दिन उनले 'जे भए पनि हामी झुक्दैनौं र डराउदैनौं। अन्यायले हामीलाई पराजित गर्न सक्दैन' भनेका थिए।
दुवै पत्रकारलाई गोप्य दस्तावेज राखेको आरोपमा पक्राउ गरिएको भनिए पनि सुनुवाइका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न नेतृत्व गरेका एक प्रहरी मेजरले ती दस्तावेजमा भएको सामाग्रीहरु पहिल्यै नै पत्रिकामा प्रकाशित भएको बताएका थिए।
उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको स्थानबारे पनि विभिन्न तर्कहरु आएका थिए। प्रहरीले उनीहरुलाई रेष्टुरामा नभई ट्राफिक चेक पोइन्टबाट पक्राउ गरेको बताएको थियो। एक साक्षीले पनि प्रहरीको भनाइमा सहमति जनाएको थियो। तर पत्रकारका वकिलले उनलाई प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई नाम 'बिर्सने बानी' भएको बताएका थिए।
अप्रिल १० मा पत्रकारहरुले गरेको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यहरु कै आधारमा रोहिंग्याहरुको हत्या गरेको आरोपमा सात जना सेनालाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको बताएको थियो।
त्यसको १० दिन पश्चात अदालतमा पत्रकारहरुले आफ्नो कुरा राख्दा त्यहाँको वातावरण एक्कासी परिवर्तन भयो। 'ब्याटेलियन ८' का क्याप्टेन मोइ यान निइन्गले वास्तवमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले नै रेष्टुराबाट दस्तावेज हातैमा हुँदा पक्राउ गरिएको बताएका थिए।
पक्राउ हुनुपूर्व वा लोनले रोहिंग्या नरसंहारका बारेमा 'ब्याटेलियन ८' का धेरै सदस्यहरुको अन्तर्वार्ता लिएका थिए। तीन प्रहरी अधिकारीहरुले उनीहरुले 'सैन्य अपरेसन'मा सहयोग गरेको स्वीकार गरेका थिए।
मोइ यान निइन्गले वा लोनले नोभेम्बरमा उनको अन्तर्वार्ता लिएको र डिसेम्बरमा उनलाई पनि पक्राउ गरिएको बताएका थिए। अन्तर्वार्ता दिएका उनी जस्तै धेरैलाई 'ब्याटेलियन ८' को मुख्यालयमा ल्याइएको थियो।
मोइ यान निइन्गले अदालतलाई प्रहरीको ब्रिगेडियर जेनरल टिन को कोले एक अधिकारीलाई वा लोनसँग वार्ताको समय मिलाउन र 'ब्याटेलियन ८' का 'गोप्य दस्तावेज दिन आदेश' दिएको बताएका थिए।
मोइ यान निइन्गकाअनुसार दस्तावेज बोकी बाहिरिन लाग्नुपूर्व नै टिनको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी पत्रकारहरुलाई पक्राउ गर्न तयार थिए।
टिन कोले 'यदि तिमीहरुले वा लोनलाई पक्राउ गर्न सकेनौं भने तिमीहरु जेल जानुपर्छ' भनेको निइन्गले बताए। निइन्गलाई प्रहरी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। सरकारी पक्षले निइन्गलाई विश्वास गर्न नसक्ने बताउँदा अदालतले भने उनमा विश्वास गर्न सकिने बताएको थियो।
तर, पत्रकारहरुलाई दस्तावेज दिने निइन्ग लिनले मोइ यान निइन्गका कुराहरुको खण्डन गरे। उनले पत्रकारहरुलाई फसाउन उक्त दस्तावेज दिएको अस्वीकार गरे। यसका साथै उनले वा लोनलाई भेटन बोलाएको भन्ने तर्क पनि अस्वीकार गरेका थिए। तर, सुनुवाइका क्रममा पत्रकारका वकिलले भने निइन्ग लिनले वा लोनलाई त्यस दिन तीन पटक फोन गरेको प्रमाण पेश गरेका थिए।
तर, अन्त्यमा यो मुद्दामा पत्रकारहरु दोषी प्रमाणित गरिए। वा लोन र क्या सो ओउले रोहिंग्या अल्पसंख्यकका लागि आवाज उठाउँदा उनीहरु आङ सान सूची, सेनाका जेनरल र बहुसंख्यक बौद्धमार्गीसँग पराजित हुन बाध्य भए।
