काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधनका लागि सरकार र डाक्टरहरुबीच भएको सहमति तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गत १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र डाक्टरबिच सहमति ५ बुँदामा सहमति भएको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्ने पहल भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
उक्त सहमतिको विरोध जनाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले रिट दायर गरेको थियो। उक्त रिटमा आज बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यावश्यक भएकाले बन्द हड्ताल लगायतका कार्य नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त सहमति अनुसारको संहिता संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो। अर्को सुनुवाइ कहिले हुने मिति तय गरिएको छैन।
