निर्मला प्रकरणमा 'भिआइपी' कनेक्सन (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ९)

• महेन्द्रनगरबाट फर्केर उमेश श्रेष्ठ र सविन ढकाल -

‘अँ, फलानो भिआइपीका छोरा यो घटनामा संलग्न छन् रे भन्ने व्यापक हल्ला पहिलेदेखि छ यहाँ त,’ महेन्द्रनगर बजारमा घर भएका एक जना पसलेले हामीलाई सुनाए। 

काठमाडौँमा मंसिर ८ गते आयोजित जनसभामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले समेत भने, ‘सरकारका मान्छेहरु नै, सरकार चलाइराखेका मान्छेका छोराछोरी नै  निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारमा संलग्न छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।'

हुनत यो पनि हामीले महेन्द्रनगरमा सुनेका धेरै हल्लाहरुमध्येको एउटा अर्को हल्ला हो। तर, सरकारका गतिविधिहरुले यो हल्लालाई चिर्ने हैन बढाउने काम गरिरहेको छ। 

पीडितको विश्वास जित्न नसकी एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई ट्र्याकमा ल्याई पीडित, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई कानुनी राज्यप्रति आश्वस्त बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्ने हो। तर, न गृह मन्त्रालय न सरकार, कसैले पनि यो घटनाको गम्भीरता बुझेन। फलस्वरुप अहिले यो दुई तिहाईको सरकार फगत्- निर्मलाको एउटा पोस्टरदेखि त्रसित छ। र, डराएर च्यात्दै हिँड्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

अनि सबैको मनमा परेको छ, यदि राज्यले हत्यारा र बलात्कारीलाई संरक्षण नगरेको भए किन यस्तो? 

***

गृहमन्त्रीको त्यो बोली

पहिलो दिनदेखि प्रहरीले गरेको बेवास्ताका कारण पीडित र स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा निकायप्रति विश्वास गुम्दै थियो। अनेक हल्ला चलिरहेका थिए, स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित थिए।

तर, सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएन।

शव भेटिएको पर्सिपल्ट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी सांसदहरुले घटनाबारे गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनु पर्ने माग गरिरहँदा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सत्तारुढ नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले उनीहरुलाई ‘लाशमाथि राजनीति गरेको’ आरोप लगाए। 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले त्यसको पाँच दिनपछि संसदमा घटनाबारे जानकारी गराउँदै भने, 'आफन्तले दिएको जानकारीका आधारमा दुई जनालाई पक्रिसकेका छौं- २२ वर्षका जीवन घर्ती मगर र १७ वर्षका दीपक नेगी।'
गृहमन्त्रीले पहिलो गल्ती त्यहीँ गरे। शंकाका आधारमा नियन्त्रणमा लिइएकालाई संसदको रोष्ट्रमबाट उनले अभियुक्त बनाइदिए।

पछि थाहा भयो, गृह मन्त्रीले अभियुक्त भनेर चिनाएका एक जना यौन रोगी र अर्का 'खुकुरी हानेर निर्मलालाई मारेको हुँ' भन्ने मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति रहेछन्। घटनामा संलग्न नभएको देखिएपछि उनीहरु रिहा त भए तर सरकारले नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रयास गरिरहेको सन्देश गृहमन्त्रीको त्यही वक्तव्यले दियो।

र, पछि भदौ ४ मा सिआइबीसहितको टोलीले घटनामा संलग्न भएको भनेर दीलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गर्दा ‘फेरि अर्को पागललाई फँसाउन लाग्यो’ भन्ने मानसिकताको विकासमा गृहमन्त्रीको त्यही बोलीले काम गर्‍यो।

गृहमन्त्रीले असोज १० गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि अनुसन्धानमा झनै शंका उब्जायो। उनले ‍प्रहरीले निर्मलाका बुबाको नक्कली औँठाछाप लिएको ‘खुलासा’ गरे।

भएको के थियो भने जुन दिन निर्मलाको शव भेटिएको थियो, त्यतिबेला निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्त कान्छी श्रीमतीका साथ भारतमा राधेराधेको धार्मिक कार्यक्रममा थिए। उनीसँगैको टोलीमा रहेकी एक महिलाको भारतीय सिममा महिलाका दाजुले नेपालबाट फोन गरेपछि मात्र उनले घटनाबारे थाहा पाएका थिए। 

साउन १२ गते यज्ञराज फर्किएपछि प्रहरीले उनलाई सनाखती मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्न लगायो जसको मिति भने अघिल्लो दिन अर्थात् साउन ११ गतेको थियो। सनाखती मुचुल्का भनेको घटनास्थलमा भेटिएका सामानहरु सम्बन्धित व्यक्तिकै हो कि होइन भनी गरिने सनाखत हो जुन जतिबेला गर्दा पनि हुने विषय हो। यज्ञराजले हस्ताक्षरकै मुनि मिति लेखिदिएको भए यति धेरै शंका गर्नुपर्ने थिएन। गृहमन्त्रीले सनाखती मुचुल्का भनेको के हो भन्ने मात्र बुझिदिएको भए पनि संसदीय समितिमा यो विषय उठाउनै पर्ने थिएन। 
 

गृहमन्त्रीले आफ्नै लागि घातक हुने गरी लिएको त्यो निर्णय

भदौ ४ गते प्रहरीले निर्मलाको हत्या र बलात्कार गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी दीलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गर्‍यो। जबकि, प्रहरीसँग उसको बयानबाहेक अरु केही प्रमाण थिएन। डिएनए परीक्षणको समेत रिपोर्ट आइसकेको थिएन।

त्यसपछि आन्दोलन यति चर्कियो कि तीन दिनपछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइयो। तर, त्यसको भोलिपल्ट गोली चल्दा १५ वर्षका सन्नी खुनाको ज्यानै गयो। 

ज्यान जाने गरी गोली चलेर कर्फ्यु लगाउनु परेपछि एसपी विष्टलाई भोलिपल्ट निलम्बन गरियो। 

जुन दिन एसपी विष्टलाई फिर्ता बोलाइएको थियो, त्यही दिन गृहमन्त्री बादलले एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

कालान्तरमा यही निर्णय उनका लागि ‘घातक’ हुन पुग्यो। 

यस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानका लागि कि त न्याय क्षेत्रबाट कि अनुभवी प्रहरी अधिकृतबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने चलिआएको अभ्यास विपरीत उनले यो समितिको नेतृत्व निजामती कर्मचारीलाई सुम्पिए।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक) हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘विस्तृत छानबिन तथा अनुसन्धान गरी पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी…’

प्रहरीको समेत संलग्नता भएको केस भन्दै गृहमन्त्रीले बहुचर्चित ३३ किलो सुनकान्डको छानबिन पहिलो पटक निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्न लगाएका थिए जसले न ३३ किलो सुन कहाँ गयो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको थियो, न सुन मगाउने को हो भन्ने नै। बयान संकलनको ठेलीसहितको प्रतिवेदन कति हचुवा रहेछ भन्ने अदालतबाट प्रमाणको अभावमा अभियुक्तहरु धमाधम छुटेपछि प्रष्ट भयो।

तर त्यसबाट समेत नचेती गृहमन्त्रीले दोस्रो पटक पनि निजामति कर्मचारीलाई नै यो घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मा सुम्पिए।    

जघन्य अपराधको अनुसन्धान गर्न निजामति कर्मचारी अयोग्य रहेको बताउँछन् पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी। उनी भन्छन्, 'निजामति कर्मचारीले प्रहरीले गर्ने किसिमको अनुसन्धान गर्नै सक्दैन।' 

उनका अनुसार कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न दिनु गलत हो किनकि उनीहरुलाई अनुसन्धानको ज्ञान हुँदैन।

केसी भन्छन्, ‘पूर्व प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुलाई भने अनुसन्धानमा सहभागी गराउन सकिन्छ।'

छानबिन समितिका सदस्यको 'प्रोपोगान्डा'

मैनाली नेतृत्वको यो उच्चस्तरीय छानविन समिति किन गठन गरियो भन्ने गृह मन्त्रालयले पनि गुमराहमा राख्यो, समितिले पनि गुमराहमा राख्यो। 

गृहमन्त्री बादलले सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिँडे – 'छानबिन हुँदैछ, निर्मलाको हत्यारा चाँडै पत्ता लाग्छ।'

सबैलाई लाग्यो- यही समितिले अपराधी पत्ता लगाउँछ। 

त्यहाँमाथि समितिका एक सदस्य उप-सचिव वीरेन्द्र केसीले जस्तो प्रोपोगान्डा गरे, त्यसपछि त सबैलाई लाग्न थाल्यो- अपराधी त निकै शक्तिशाली पो रहेछ। 

भदौ २५ गते रिपोर्टस क्लबमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले’ जीवन रक्षाका लागि सरकारमात्र हैन, संयुक्त राष्ट्र संघ नै समेत गुहारे। 

हेर्नुस् उनको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 


जो घटनाको छानबिन गरिरहेको छ, उसैले आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको भनेपछि बजारमा चलेको शक्तिशाली र भिआइपी संलग्न अपराधीको हल्लालाई वैधता दिने काम भयो।

तर, उनको प्रोपोगान्डाको पर्दाफास त्यतिबेला भयो, जब भोलिपल्ट उनले गृहमन्त्रीलाई भेटे र राजीनामा फिर्ता लिएको घोषणा पर्सिपल्ट गरे। 

गृह मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यू र गृहसचिवज्यूलगायत विशिष्ट व्यक्तिसँग मेरो झण्डै एक–दुई घण्टा छलफल भयो। सो छलफलमा गृहमन्त्रीज्यू र मेरो धारणा एउटै रह्यो। तर बीचमा कम्युनिकेसन ग्याप भएका कारण बुझाइमा फरक भएको रहेछ। त्यसपछि म समितिमा फर्किन तयार भएँ।’

उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आफ्ना कुरा पनि समेटिने भएकाले राजीनामा फिर्ता गरेको समेत बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्र संघसम्म गुहार्नु पर्ने गरी कसले उनलाई धम्की दिएको थियो, त्यो पनि खुल्यो। 

उनले त्यही पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भदौ १५ गते एक्लै निर्मलाको साइकल भेटिएको स्थानमा छानबिन गर्न गएको बेला मोटरसाइकलमा एउटा मोटो मान्छे आयो। ‘सर तपाईँको काम चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। तर, यहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि ट्रकमा ब्रेक फेल भयो भनेर किचेर मारेका छन्। अरू साथी खोइ तपाईँको? भनेर सोधे। मैले उहाँहरू अलिक अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने जवाफ दिएको थिएँ। म पानी नाप्न  गइरहेको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो सार्कीलाई पनि ब्रेक फेल भनेर मारेका थिए। तपाईँ पनि ख्याल गर्नुहोस् है।'

यो सुझाव थियो कि चेतावनी थियो कि परिवारलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की नै थियो भन्ने बारे छानबिन समितिका सदस्यले छानबिनै गरेनन्। 

सोमबार हामीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा धेरै नभनौँ होला। त्यतिखेर धम्की आयो। अहिले भने केही छैन।'

उनको माग चाहिँ के थियो त?

‘प्रहरीबाट नै गल्ती भएकाले उनीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ अनि मात्र पोल खुल्छ भनेको थिएँ,’उनले भने।

प्रतिवेदनको अन्त्यमा उनको थप राय समेटिएको छ। 

अपराधी पत्ता लगाउने समिति: हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा

१५ दिनको अवधि दिइएको समितिको म्याद १५ दिन थप गरिएपछि असोज ९ गते गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। 

सार्वजनिक नहुँदासम्म प्रतिवेदनले अपराधी पत्ता लगाएको हुनुपर्ने अनुमान सबैको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सरकारले अपराधी लुकाउन खोज्यो भन्दै थप आलोचना भयो। तर, ११ दिनपछि जब प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, तब देखियो यसको हैसियत।

अपराधी पत्ता लगाउने ठानिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनिता भन्ने बबिता बम ट्युसन सेन्टर गएको हो कि होइन समेत पत्ता लगाउन सकेन। अन्यौल चिर्नुपर्ने प्रतिवेदनले झन् अन्यौल थप्ने काम गर्‍यो।  शंका निवारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले झन् शंका थप्ने काम गर्‍यो। 

शव भेटिएको ठाउँ नै घटनास्थल हो कि हैन भन्नेसम्म पनि प्रतिवेदनले पत्ता लगाउन सकेको देखिएन।

बयानमुखी प्रतिवेदनमा फलानोले यसो भन्यो, तिलानोले यसो भन्यो भन्नेमात्र छ। तर, क्रस भेरिफाइ गरेर हो चाहिँ के त भन्ने देखाउन सकेको छैन। 


एसपी विष्टका छोरा किरण विष्टले छानबिन समितिलाई बयान दिँदाको घटना स्मरण गर्दै हामीलाई भने, 'मैले म Raw मा फोटो खिच्छु भनेको थिएँ, उनीहरुले कागजमा ‘कच्चा पदार्थ’ लेखेका रहेछन्।' Raw व्यवसायिक फोटोग्राफरहरुले फोटो खिच्दा प्रयोग गर्ने फाइल फरम्याटको नाम हो।

प्रतिवेदनले किरण विष्टलाई झनै शंकाको घेरामा धकेलेको छ। निर्मला हराएको दिन उनी होटल ओपेरामा भएको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ। किरणलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ओपेरा होटलको फेमिली रेस्टुरेन्टमा ऐश्वर्या विष्ट, साथी शिशिर र उनीसँग आएका तर मैले नचिनेका तीन जना केटीहरु पनि थिए।‘

ती केटीहरु को थिए भन्ने अनुसन्धान समितिले गरेको छैन। जसले गर्दा ती नाम नखुलेका केटीहरु कतै निर्मला र बम दिदीबहिनी त हैनन् भन्ने शंका उब्जिरहेको छ। जबकि ती केटीहरुमध्ये एक मेकअप आर्टिस्ट र अर्की उनकी साथी रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ। 

घटनास्थलमा कुकुर प्रयोग नभएको निश्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ तर कुकुर प्रयोग हुनसक्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर विज्ञहरुसित राय लिएको भने पाइँदैन। 

कारागार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्व रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कञ्चनपुर कारागारका नाइके टेकराज जोशीको समेत बयान लिन पुगेको छ। जसमा उनी भन्छन्, ‘यो निर्मला पन्तको हत्यामा उनको (दीलिपसिंह विष्ट) संलग्नता हुनै सक्दैन। उनले यो कार्य गरे भन्नेमा हामीलाई २०० प्रतिशत विश्वास छैन। गम्भीर षड्यन्त्र छ।'

कारागार भित्र बसेको एक कैदीले कारागार बाहिर भएको घटनामा अर्का ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरी रिहा भएका व्यक्तिको बारेमा १०० हैन २०० प्रतिशत विश्वास छैन भनी यकिनका साथ कसरी भन्न सक्छन्?

 कोही व्यक्तिले आफ्नो बाहेक अरुको बारेमा यसो गर्न सक्छ र यसो गर्न सक्दैन भनी जिम्मेवारी लिनै सक्दैन। यस्तो तथ्यहीन कुरालाई समेत प्रतिवेदनमा राख्नुले नै यो अपराधी पत्ता लगाउने हैन, बयान संकलन गर्ने प्रतिवेदन देखिएको छ। 

यसले अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दा उल्झाउने काम गर्‍यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले बिगारेको स्थिति

निर्मला प्रकरण सुदूरपश्चिममा भएको एउटा अपराधको घटनामात्र नरहिसकेको थियो। यो देशभर न्याय खोज्ने आन्दोलन पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार आफै यो प्रकरणलाई अनावश्यक उत्तेजना र शंकाको घेरामा पुराउन उद्दत रह्यो।

यसमा सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीको बोली पनि एउटा प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। 

भदौ २० गते ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा हैन, पार्टी अध्यक्षका रुपमा आफ्नो आक्रोश पोखे। जसले यो प्रकरणलाई अझै अल्झायो र झन् झन् बल्झायो। 

महेन्द्रनगरमा कर्फ्यु हटेको बल्ल ८ दिन भएको थियो। अझै पनि सरकारले बलात्कारी र हत्यारा लुकाइरहेको भनेर आक्रोश कायमै थियो। 
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीलाई शान्त बनाउने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्थ्यो तर एउटा पार्टीको वडा तहको नेताका शैलीमा उनले ‘कसैका बाबुआमा कसैतिर होलान्, कुनै पार्टीलाई भोट देलान्’ भन्दै आक्रोशित मुद्रामा बम दिदीबहिनीको बचाउमा लामै समय खर्चिए।

बम दिदीबहिनीहरुको बारेमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तथ्य प्रस्तुत गरेको भए स्थिति बेग्लै हुनसक्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले पीडित परिवार र हत्या गरिएकी किशोरी निर्मला पन्तको बारेमा एक शब्द बोलेनन्। जसले बम दिदीबहिनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण भएको छाप धेरैमा पर्न गयो। निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तले नै सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले बम दिदीबहिनी झन् तगडा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

बम दिदीबहिनीको बचाउको नाममा प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई उल्टै संदिग्ध पात्रको रुपमा उभ्याइदिए।
कोस्टा रिकामा मानार्थ पिएचडीको उपाधि लिन जानुअघि न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओलीले यही विषयमा त्यहाँ बस्ने एक नेपाली पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिए, जसमा उनले निर्मलाका बलात्कारी पत्ता लगाउन १२ वर्षसम्म लाग्न सक्छ भनिएको समाचार मिडियामा आयो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको हैन भनेर खण्डन गर्दासम्म ढिलो भइसकेको थियो। धेरैले प्रधानमन्त्रीले त्यही भनेको बुझे। 

पछिल्लो समय जब सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन काठमाडौँका बिजुलीको खम्बा खम्बामा नयाँ युगको सुरुवात लेखिएका पोस्टर राख्यो, प्रतिवादमा ‘सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन’ लेखिएका उस्तै शैलिका निर्मलाका पोस्टर टाँसिए। 

सरकारले पोस्टर च्यात्न थाल्यो। तर यसले सरकारलाई फाइदा हैन हानी गर्‍यो। झन् तीव्र गतिमा देशभर यही पोस्टर फैलिन थाल्यो। अहिले त पोस्टरबाहेक स्टिकरबाट पनि निर्मलालाई न्याय खोजिएका छन्। 

सरकारले आफ्नै गतिविधिहरुका कारण यो प्रकरण बल्झिरहेको छ भन्ने महसूस गरी दुई तिहाईको दम्भ नहटाएसम्म निर्मला प्रकरण साम्य हुने देखिन्न। 

#WhoKilledNirmala शृङ्खला  

शृङ्खला १ : निर्मलालाई देशभर चिनाउने 'आइकनिक' फोटोमा लुकेको कथा 
शृङ्खला २ : कहाँबाट हराइन् निर्मला : डेढ किलोमिटरको दूरीमा नसुल्झिएको रहस्य
शृङ्खला ३ : क्राइम सिन : के उखुबारीमा भएको थियो निर्मलाको हत्या?
शृङ्खला ४ : निर्मला फर्कँदा बाटोमा पर्ने दुई घर जसमध्ये एउटा यसकारण पर्‍यो अनुसन्धानको घेरामा 
शृङ्खला ५ : 'रे' मा रुमल्लिएको निर्मला प्रकरण 
शृङ्खला ६ : निर्मला हराएपछि तारो बनेको त्यो दुई तल्ले घर 
शृङ्खला ७ : बबिताको त्यो बोली जसले उनीहरुलाई 'अपराधी' बनायो
शृङ्खला ८ : पहिलो दिनदेखि नै भएको प्रहरीको लापरवाहीले उब्जायो विश्वासको संकट