.JPG)
काठमाडौं: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उप निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहमा रित्त भएका पदमा चैतबैशाखभित्र उप निर्वाचन गराउने गरी तयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आज बसेको समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई उपनिर्वाचनका लागि निर्देशन दिदै रित्त पदहरुको तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेको छ। संशोधनका लागि आवश्यक कानूनहरु पनि पठाउन भनिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
बैठकमा आयोगका कर्मचारीले वैशाखदेखि हालसम्म मुलुकभरबाट १८ वर्ष उमेर पुगेका दुई लाख ३३ हजार ५ सयको संख्यामा मतदाता थप भएको जानकारी दिए।
प्रदेशसभाका दुईसहित स्थानीय तहको करिब ३० पद रिक्त छ भन १७५ को हाराहारीमा दलित महिलाको सिट खाली रहेको बुझिएको छ।
