काठमाडौं: प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई शपथ ग्रहण गराउने विषय केही समयलाई रोकिएको छ। प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई शपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने बिषयमा छलफल भएको थियो।
सबै दलहरु सम्मिलित हुने कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक सभामुखले बोलाएका थिए। बैठकले कानुन अनुसार शपथ गराउने कि नगराउने जिम्मेवारी सभामुखलाई सुम्पिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख सृजना शर्माले सभामुखलाई कानुन अनुसार अघि बढ्न निर्णय भएको बताइन्। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा उपसभामुख शर्माले भनिन्, 'बैठकले कानुनमा रहेर काम कारबाही गर्न सभामुखलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छौं।'
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मनाङे केही दिनअघि रिहा भएका हुन्। रिहा भएलगतै मनाङेले विशेष कारणले शपथ ग्रहण लिन नपाएको भन्दै शपथका लागि प्रदेश सभामा निवेदन दिएका थिए।
२७ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भए पनि उनको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन। उनलाई अदालतले तारेखमा छाडेको हो। सर्वोच्चले उनलाई थुनामा नबसी मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएको छ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङेसहितलाई सरकारले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाएको थियो। बागबजारको उक्त घटनामा सम्मिलित अन्य गणेश लामा, उमेश लामा, रेवत कार्की र रमेश सुनुवार थिए। गणेश लामा हाल कांग्रेसमा आवद्ध छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६१ सालमा मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजायको आदेश गरेको थियो। अन्य चार प्रतिवादीले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।
जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझाउँदै सरकारी वकिलको कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन गरेको थियो। पुनरावेदन अदालत पाटनबाट एकराज आचार्यसहितको इजलासले २०६९ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय हुने आदेश गरेको थियो।
अन्य चार प्रतिवादीका हकमा जिल्ला अदालतको आदेश नै सदर गरेको थियो। अर्थात् अन्य चार जनाले सफाइ पाएका थिए।
सरकारले पुनरावेदनको फैसलामा पुनः चित्त नबुझाउँदै चार प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले पोहोर (२०७४ माघ २ गते) फैसला गर्यो। यो फैसलापछि मात्रै मनाङेको कैद बाँकी रहेको खुलेको थियो।
