काठमाडौं: सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् भने मधेश–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने वितिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेका थिए। सभामुख महराले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणलाई समय दिएपछि खाणले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको खण्डमा संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए।
पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधनका विषयमा प्रश्न गर्न नदिएको भन्दै खाणले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
‘सांसदले प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ दिन चाहँदैन?’ खाणले प्रश्न गरे,‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पालना गर्नु पर्छ। सभामुखले सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनु पर्छ। सदस्यहरुको अधिकारको रक्षा सभामुखले गर्नु पर्छ। तर अस्तिको दिनमा जुन ढंगले सदस्यहरुलाई प्रश्न गर्न दिइएन यसमा प्राविधिक त्रुटि देखियो।’
‘यदि नियमावलीको २१९ को प्रबन्धलाई कार्यन्वयन गरिएन भने संसदमा हामी उभिनु पर्छ। यो हाम्रो परम्परा होइन। नियमावली कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दछु।’ खाणले थपे,‘उहाँहरुले अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिने लक्षण देखिदैन। लिखित प्रश्नहरु मन्त्रालयमा पठाएका छौं तर अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन तयार हुनु पर्छ। सदनप्रति उतरदायी हुनु पर्छ। प्रश्न गर्ने समय दिइएन भने अवरोध गर्छौ।’
जवाफमा सभामुख महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रश्न गर्ने व्यवस्था कायम रहेको जनाए। सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुख महराले निर्देशनसमेत दिए।
सभामुखले सरकारलाई निर्देशन दिएलगतै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसदहरुले उठेर संसद अवरुद्धको प्रयास गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुख महराले राजपाको प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई समय दिए।
कर्णले मधेश थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन माग गरे।
‘मधेश थरुहटमा ६ महिनासम्म आन्दोलन भयो। करिब ७५ जना मारिए। सयौं घाइते भए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा मानव अधिकारको अत्याधिक उल्लंघन भयो,' कर्णले भने, ‘मानव अधिकारको कनभेनसनहरुमा हामी पनि हस्ताक्षर गरेका थियौं र न्यायिक छानविनका लागि माग गर्यौ। त्यही आधारमा सरकारले गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको छानविन समितिले छानविन गर्यो।’
२०७३ असोज २ मा गठन भएको आयोगले २०७४ मंसिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लालले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
‘प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेपछि राज्यले प्राप्त गरेको हुन्छ। अहिलेसम्म किन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन?’ कर्णले भने,‘त्यो आयोगले ३२६४ वटा उजुरीको छानविन गरेको छ। त्यो कुरा जनताले थाहा पाउनु पर्यो कि दराजमा थन्क्याउने? अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। सरकार किन गम्भीर भएन?’
‘यो देशमा को–को दोषी छ भन्ने कुरा त जनताले जान्नु पर्यो। यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेन, सार्वजनिक गरेन भने हामी गम्भीर कदम उठाउन बाध्य हुने छौं।’
सभामुख महराले यस विषयमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराए।
