पागल डा केसी हैनन्, हामी हौ, लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने हो

• गगन थापा-

डा.गोविन्द केसी १६औं अनसनमा हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरै पटक अनसन किन बस्नुपर्‍यो? बस्दा के भयो त? प्रश्नहरू उठेका\उठाइएका छन्। अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एक पटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौँ। 

वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलो पटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६ औ चरणमा पुगेको छ। डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसँग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय। छैटौँ अनसनसम्म बहुसङ्ख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसंग नै सम्बन्धित थिए। क्रमशः: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सीमा, निःशुल्क PG, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन बनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रित मागहरू उठान भए।

१६ अनसन मध्ये ७ पटकमा त नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो। केसीको पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै, एघारौँ, बाह्रौँ, तेह्रौं  र चौधौँ अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए।  डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए। नवौँ र दसौँ अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यसै गरी आठौँ र १५ औँ अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औँ अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६ औँ अनसन निम्तिएको छ।

उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिस्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र काँग्रेसको ट्याग भिराउँदछ। हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए। यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाज विरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनै वेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन कहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको सङ्घर्ष रह्यो। पछिल्लो पटक अहिले उनी सांसदसँग लडिरहेका छन्।

मानिसहरू गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने। एकोहोरो त हामीहरू पो हो। जो जसरी भए पनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौ। मानिसहरू गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद्, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौँ, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौ। के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र?

डा. केसीको सङ्घर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन् प्रतिरोध र अनिच्छाका बिचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको सङ्घर्षले सुधार भएका केही प्रसङ्गहरू हेरौँ।  

सम्बन्धनको विषय:  मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सबै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौँ कलेज नेपाल भरी मुख्यगरि काठमाडौँमा खोलेका हुन्थ्यौ। घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट 'काठमाडौँ नेशनल' जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे। उपत्यका भित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे। ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शय्या, नक्कली बिरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र। अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ती कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

 

आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले बङ्गलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सूचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्था हुन्थ्यो।

 

तर, डा. केसीको अनवरत सङ्घर्षले विश्वविद्यालयहरूले आफू अनुकूल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरू डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन्। अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बनधन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यस यता भएका पटकपटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन्।

काठमाडौँ नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस वा, मन्त्रीपरिषद्ले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एन्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्। आज यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौँ त्यो डा. केसीको निरन्तरको सङ्घर्षको परिणाम हो।

मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले सङ्घर्ष थाल्नु पूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो। छात्रवृत्ति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृत्ति थियो। बढी शुल्क जसले तिर्योछ, जसको पहुँच पुग्यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो। अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो। मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउने अवस्था थियो। एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुन्थ्यो। यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारी माथि कारबाहीका माग उठाए। माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाव दिएसँगै सरकारले मन्त्रीपरिषदवाटै शुल्क तोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझावलाई सघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन्।

अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ। केयूले पनि कलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ। तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ। यो निकै ठुलो सुधार हो।

तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठुलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ। किनकि, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो।

शुल्क र निःशुल्कको विषय: यसै पनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रूपमा दर्ज भएको छ। शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरूका बढिबढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे। नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो। जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क। संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महँगो थियो। रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्क पुगेको थियो।

डा. केसीले सषंर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझावपछि सरकारले तीन वर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्बाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने। निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाख हाराहारी छ।  सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजीनिःशुल्क छ। डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यति मात्रै होइन पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झन्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तीमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन। के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको सङ्घर्षविना सम्भव थियो?

सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्राध्यापक(खडेबाबा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पूर्वाधार नपुगेको पनि पुर्‍याएको बनाउने र १५० सिट पुर्‍या उने काम त भएकै थियो डा. केसीको खबरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन् २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो। कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट सङ्ख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ। आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ। मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न थालेको छ। माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसँगको सम्झौता बमोजिम पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रक्रिया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो। गुणस्तरमा केही सुधारका सङ्केत देखिन थालेका छन्। के डा. केसीको निरन्तरको खबरदारीबिना यी प्रयासहरू हुन्थे?

 

नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन्।पछिल्लो पटक सम्बन्धनका पर्खाई मा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए। अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन। मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिल मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन्। अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन् बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गए गुज्रेको अवस्थामा हुन्थ्यौँ। डा. केसीको सङ्घर्ष र खबरदारीका कारण आज ती नियामक निकायहरूले केही हदसम्म स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।

समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन्। जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार सम्भव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ। यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ। मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षा सचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँकहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ। त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानको सञ्चालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हुन्।

 

डा. केसीसँगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो। विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परिसर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ। विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौँ अध्ययन भएका छन्। विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै बेथितिलाई रोकेको छ। यी अध्ययन तथा सुझावहरू डा. केसीकै सघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हुन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको सङ्घर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ।

यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनु हुँदा लगातार सङ्घर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला?

 

पुरानो कुरा छोडौँ केही महिना अगाडि यही सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?-CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउँथ्यो, काठमाडौँ नेशनल लगायत कयौँ काठमाडौँमा खुलेका हुन्थे,अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यही नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन।

डा. केसीबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएका केही विषय र तथ्यहरू

१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका सङ्ख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन्। जबकि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको सङ्ख्या सन २०१४ मा १३७८ जना, सन २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन २०१६ मा त्यो सङ्ख्या घटेर ४७८ र सन २०१७ मा ४९५ रहेको छ। यसरी सङ्ख्या ह्वात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सुरु गरेको विदेश जानुपुर्व नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो।  जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो। केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो। डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझावपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तीमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर  मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ।

 

२. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट सङ्ख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ। तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन। अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन्। गत वर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए। थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सबै सिटमा विद्यार्थी पुरा गर्न सकेनन्, झन्डै ६०० सिट खाली थिए।  यस वर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाई मा ती कलेज परेनन्। त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केही विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन्, केही नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन्, केही नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन्, केही नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रूपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन्, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछी डा.बन्नै पर्ने महत्वाकांक्षा र दबाबका कारण गएका छन्। अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन्। सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाऊ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाऊ भनिरहेका छन्।

३. अर्को आरोप छ, पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए। डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नु पूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरूका अधिकतम सिट १०० छ। जुन मेडिकल कलेजका ५०का दरले सिट सङ्ख्या घटेका छन् ती कलेजका सञ्चालकको पक्षमा डा. केसी छन् भन्नु कुतर्क हो।  जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल सञ्चालकहरू होलान् कि विरुद्धमा?    यत्ति बुझिदिए पुग्छ।

 

अन्त्यमा,

संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलिक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो। दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मूर्त हुन्छ। अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा। माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महँगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन यही चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो ? अनि ठिक बनाउने हाम्रो काम होइन ? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन  पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ ?

गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरबारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन्। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दै गर्दा हिजो न्यायाधीशको भागभण्डामा कसको भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन, उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन्। बिगार्न खोज्ने दुस्मन हुन्। के काँग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन। यो सबैलाई बिर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिस्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोस मात्र हो। डा. गोविन्द केसी न काँग्रेसका समर्थक हुन न नेकपाका न काँग्रेसका विरोधी हुन न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिस्ट विरोधी हुनु हो, ठुला ठालु राज्यको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको बिजोग हुने अवस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिस्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र? 

शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरूमा हामीले गम्भीर गल्तीहरू गरेका छौँ। गल्तीको आत्म बोध पनि भएको छ, अध्ययन पनि भए, सुधारका उपायहरूका बारेमा। तर, किन ती पाटोहरूमा सुधार भएनन्, किनकि त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वस्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्बाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्ययन गर्छ, गराउँछ। तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकि हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौँ। अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्य पार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन् झन् ओरालो लाग्यो।

हो त्यसैले हामी एउटा होइन सयौँ गोविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरू।

तर हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो ?

किनकि डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन्, भोलि पनि उभिइराख्छन्।

त्यसैले हाम्रो स्वार्थका विरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो?  प्रधानमन्त्रीज्यू!

 (राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)