काठमाडौं: सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन गठित दुई आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि समिति गठन गरेको छ। १० वर्ष माओवादी द्वान्दवका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गरी दोषीलाई सजाय र पीडितलाई परिपूरण दिन गठित दुई आयोगका पदाधिकारीको म्याद यही चैत मसान्तमा सकिँदै छ।
सरकारले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगकोका सदस्य समितिको सदस्य रहने छन्।
समितिमा सरोकारवाला पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की पनि सदस्य रहेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन दुई आयोगको परिकल्पना गरेका थिए। तर, आयोग सम्बन्धी ऐन बन्न नै ९ वर्ष लाग्यो।
२०७१ साल जेठमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन बन्यो। ऐन बने पनि आयोग गठन गर्न अर्को सात महिना लाग्यो।
२०७१ साल माघ २६ गते आयोगतले पदाधिकारी पाए। ऐनमा आयोगलाई दुई वर्षको कार्यविधि दिइएको थियो। आयोगसम्बन्धी ऐनमा २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके एक वर्ष थप गर्ने व्यवस्था थियो। दुई वर्ष काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोगको म्याद २०७३ साल माघमा एक वर्षका लागि थप गरिएको थियो।
थपिएको एक वर्षभित्र पनि आयोगहरुले काम सम्पन्न गर्न सकेनन्। २०७४ सालमा शेरवहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै ऐनको म्याद थप एक वर्ष थपियो।
यो एक वर्ष पनि यी आयोगले काम गर्न सकेनन्। गत माघमा ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भयो। ऐनमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद चैतसम्मका लागि थपिएको थियो।
चैतमा हाल रहेका पदाधिकारीको म्याद सकिँदै छ। आयोगका पदाधिकारीको म्याद नसकिँदै नयाँ पदाधिकारीको नियुक्तीका लागि तयारी गरेको सरकारले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नका लागि समिति गठन गरेको हो।
