काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिज्ञहरुलाई सुशासनको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार राजधानीमा राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिज्ञ तथा जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका हुन्। मुलुकमा सुशासन कायम नभई विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने भन्दै ओलीले सधै त्यसको नेतृत्वमा बस्न आग्रह गरे। सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार दृढ र प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा सहजकता र सक्रियताका साथ लाग्न पनि आग्रह गरे।
नेपाल सरकारका सबै तह परिचालन नभईकन मुलुकले स्पष्ट रुपमा विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीयतहलाई निष्क्रिय र निश्प्रभावी बनाइयो भन्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गरे। राज्य संरचना पहिलाको भन्दा अलि खर्चालु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि खर्च कम गरेर बढी लाभ र उत्पादन लिने तर्फ प्रयासहरु केन्द्रीत गर्न उनले सुझाव दिए। धनी गरिब बीचको दूरी कम भन्दा पनि गरिबी हटाउने मुख्य अभियानमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गरिने तर चल्न नसक्ने अवस्थाका उद्योगलाई बन्द गरिने भन्दै उनले सरकारले मुलुकको हितका लागि निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले पावर केन्द्रीत गर्यो भन्छन् कतिपयले यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री अलि अलि पावरफुल नै हुन्छन्। तर प्रधानमान्त्रीलाई पावरको कुनै शौख छैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग हगर अफ चेन्ज र हंगर फर डेभलपमेण्ट छ।”
बैठकले तय गरेका योजनाहरु परिवर्तित सन्दर्भमा, विशेष परिस्थितिमा, मुलुकको अवस्था, स्थिति, पहिचान, परिचय बदल्ने योजना भएको भन्दै उनले यसले आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना र बजेटलाई पनि प्रभावित गर्ने बताए। बैठकका निर्णयलाई छिटै अन्तिम रुप दिन सके सोही अनुसार आर्थिक बर्षको सुरु देखि नै विकासका कार्यक्रमहरु बनाउन सजिलो हुने भन्दै उनले यथाशक्य छिटो योजनालाई अन्तिम रुप दिन आग्रह समेत गरे। जनताको जीवनस्तरको परिर्वतन, पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा गरिबि हटाउने काम १५ औ योजनाको अघिल्लो चरणमा नै भईसक्ने दाबी ओलीले गरे।
पञ्चबर्षिय योजनाले ५ बर्ष भित्र सबै क्षेत्रका गरिबीलाई समाप्त पारी समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा कम्तिमा ५० प्रतिशतले बृद्धि गरेको हुनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले गरे। आगामी २५ बर्ष भित्र सबैको जीवनमा परिर्वतन ल्याउने सर्वोत्कृष्ट प्रणाली स्थापित गरी समग्र समृद्धि हासिल गरेको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउने गरि बैठकले योजना बनाएको दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो।
बैठकले दीर्घकालीन सोच सहितको १५ औ योजना(आ.व २०७६७७ –२०८०८१) लाई सुझाव सहित पास गरेको छ। बैठकबाट पारित योजनालाई मन्त्रीपरिषद्ले अन्तिम रुप दिएर पारित गर्नेछ।
