.jpg)
काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय र उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएका छन्।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र २०३० अगाडि नै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट आउने बताए।
कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजनको काम चालु वर्ष सकिएको भन्दै खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा हासिल हुने गरी काम गर्ने बताएका छन्। उनले आयको न्यायोचित वितरणसहतिको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा ध्यान दिइने पनि बताए।
व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्ने, मूल्य वृद्धिलाई सीमाभित्र राखिने र लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने पनि उनले बताए।
'संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यप्रणालीलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएर मौलिक हक कार्यान्वयन र नीति तथा कार्यक्रमलाई विनियोजन विधयेकको मुख्य आधार बनाइएको छ,' उनले भने, 'वामपन्थी घोषणापत्र, विकासका दीर्घकालीन लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेतर्फ ध्यान दिइनेछ।'
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। गैरसरकारी संस्थालाई सरकारले प्राथमिकता तोकेका काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले बताए।
नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरुको परिपालना, गुणस्तरीय जीवन, सबै नेपालीलाई आफ्नो सीप उपयोगको अवसर, न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा कार्यान्वयनमा बजेट तर्जुमा हुने उनले बताए।
यसैगरी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने खतिवडाले उल्लेख गरे। जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै बस्तीलाई जोखिममुक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने पनि उनले बताए।
सबै नागरिकलाई रोजगारी र उत्पादनमा जोड्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा हुने उल्लेख गरे। सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनेउनले बताए। यसैगरी आगामी वर्षलाई युवा परिचालनको वर्षका रुपमा अघि बढाइने पनि उनले जानकारी दिए।
कृषिको आधुनीकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिइने उनले उल्लेख गरे। अनुदान वितरणको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिने उनले बताए। खतिवडाले कृषिको अनुदान उत्पादनमा जोडिने गरी कार्यक्रम तय हुने बताए। आगामी वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रुपमा अघि बढाइने संसदलाई जानकारी गराए।
आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न हुने वर्षका रुपमा अघि बढाइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। भूमिगत, जलमार्ग, रेलमार्ग अघि बढाइने पनि उनले उल्लेख गरे। विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहित गर्ने पनि बजेटको प्राथमिकता हुने उनले बताए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत निजी आवास पुनर्निर्माण आगामी वर्ष सकिने पनि उनले उल्लेख गरे। वित्तीय संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेमा पनि उनले जोड दिए।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनसहितका कानुनी सुधार गरिने पनि खतिवडाले जानकारी दिए। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता विस्तारमा पनि बजेटले ध्यान दिने उनले बताए। खर्चको गुणस्तर कायम गर्न सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गर्ने पनि उल्लेख गरे।
कर प्रणाली पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ। सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने र खर्चको उपयुक्त लेखांकन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिने उनले बताए।
खतिवडाले उत्पादन कुशलतामा जोड दिइने, खर्च प्रणालीलाई न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिने, आयोजनाको प्रतिफल हेरेर बजेट विनियोजन हुने पनि उल्लेख गरे। प्रगतिशील राजस्व प्रणाली
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रुपमा अघि बढाइने पनि बजेटको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा लिइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने अवस्था देखिएको पनि उल्लेख गरे। 'बचत बढेको छ, राष्ट्रिय आयवृद्धिको जग बसेको छ,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
पुँजीगत आयात बढेकाले समग्र आयात बढे पनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता देखाइएको दावी गरे।
