23.png)
काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट औपचारिक रुपमा गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि नयाँ पूर्ण विधेयक तर्जुमा गरी संसदबाट पारित नभएसम्म खबरदारी आन्दोलन निरन्तर रहने प्रतिक्रिया आन्दोलनरत पक्षले दिएको छ।
गुठी विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रमका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राचीन नेपालमण्डलका रैथाने नेवारहरूको गुठी परम्परागत प्रथाजन्य एक लोकतान्त्रिक संस्था भएको स्मरण गराउँदै गुठी धर्म संस्कृतिसँग मात्र सम्बन्धित नभई जीवन पद्धति र आदिवासी नेवारहरूको सांस्कृतिक सम्पदा पनि रहेको बताएका छन्।
यस्ता रैथाने प्रथाजन्य संस्थाहरूको स्वायत्तताको रक्षा हुनु पर्ने मान्यताका आधारमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श एवं पूर्व सहमति गरी आदिवासी समुदायका सम्बन्धमा प्रचलित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको पूर्णतया पालना गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत पक्षले राखेको छ।
२०६६ भदौ १६ गते तत्कालीन नेपाल सरकार संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पवित्र बज्राचार्य नेतृत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले बुझाएको ‘गुठी संस्थानको औचित्य र नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखिएको समस्या' विषयक प्रतिवेदनलाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्ने माग पनि श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा छ।
'यस कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक संवाद एवं परामर्शका लागि संघर्ष समिति खुल्ला छ। यी सबै प्रक्रियाहरूबाट पूर्ण विधेयक तर्जुमा गरी संसदबाट पारित नभएसम्म हाम्रो जारी खबरदारी आन्दोलन निरन्तर रहने छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आज बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले राखेको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो।
मन्त्री अर्यालले विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बारेमा भनिन्,'अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज छिनेर लगियो। अब के को खारेजी?' उनले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने गर्ने विषय बनाउन आग्रह गर्दै सबै मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरेकी थिइन्।
