नयाँ दिल्ली : अगस्ट ४ तारिखको मध्यरातदेखि भारतको जम्मू कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु मेहबुबा मुफ्ती,फारुक अब्दुल्ला र ओमर अब्दुल्लालाई केन्द्र सरकारले नजरबन्दमा राखेको छ। उनीहरुसँगै धेरै कश्मीरी नेता तथा कार्यकर्तासमेत प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
अगस्त ५ तारिखका दिन भारतको केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरले पाएको विशेषाधिकर सहितको राज्यको दर्जा समाप्त पार्दै केन्द्र शासित दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणापछि हुनसक्ने 'विद्रोह' लाई मध्यनजर गर्दै ती नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो। तीन साता बित्यो तर केन्द्र सरकारले यी नेताहरुहरुको अवस्था सार्वजनिक गरेको छैन।
जम्मू कश्मीरका गभर्नरले ती नेताहरुलाई बाहिर छोड्दा हिंसा फैलिन सक्ने भन्दै हाललाई उनीहरु नियन्त्रणमा नै रहने बताएका छन्। यता, मुफ्तीकी छोरीले भने सरकारले आफ्नी आमाको साहसलाई कमजोर बनाउनका लागि उनलाई नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएकी छिन्।
आफूलाई समेत गैरकानुनी तवरबाट केही साता घरमै नजरबन्दमा राखिएको भन्दै मुफ्तीकी छोरी सना इल्तिजाले इन्डिया टुडेसँग भनिन्, 'मेरी आमा आतंकवादी होइनन्। उनलाई केन्द्र सरकारले अपराधीको जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ।'
She (Mehbooba Mufti) is being treated like a criminal: Sana Iltija Mufti, daughter of former J&K CM Mehbooba Mufti to @sardesairajdeep#NewsToday
— India Today (@IndiaToday) August 28, 2019
LIVE at https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/Mjh5ruUsv5
उनले आफ्नी आमालाई नजरबन्दमा राखिनुको कारणबारे मोदी सरकारसँग प्रश्न गर्दै भनिन्, 'यो मेरो बारेमा मात्रै होइन। केन्द्र सरकारले कतिजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ, त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सेनाको विमानबाट आग्राको जेलमा धेरैका बुबा र छोराहरुलाई राखिएको छ। उनीहरुको अवस्था कस्तो छ?'
अगस्त ५ देखि नै आफ्नी आमासँग कुरा नभएको भन्दै उनले केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीर विभाजनबाट कश्मीरीहरु खुशी भएको बताइरहँदा आफ्नी आमाले त्यही 'खुशी रहेको भीड' लाई भड्काउने भनेर नजरबन्दमा राखिएको कुरा गर्दै मोदी सरकारले भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाइन्।
केन्द्र सरकारले कर्फ्यु हटाएसँगै कश्मीरमा शान्ति फैलिएको भनेर दाबी गर्दै गर्दा इल्तिजाले भने के हिंसालाई लाई मोदी सरकारले सामान्य देखेको हो भन्दै भनिन्, 'कश्मीरका जनताहरु आक्रोशित छन्। उनीहरु शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न चाहन्छन्। तर सकिरहहेका छैनन्।'
भारत सरकारले जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गर्ने निर्णय गर्दै कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गरेको थियो। यस्तै जम्मू कश्मीरलाई दुई प्रदेश (जम्मू कश्मीर र लद्दाख) मा विभाजन गरिएको थियो। मोदीले एउटा प्रान्तलाई विभाजनमात्रै गरेनन् त्यसलाई केन्द्र प्रशासित प्रदेश पनि बनाएका थिए।
यस्तै धारा ३५ 'ए' अन्तर्गत जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार समेत समाप्त पारियो। जस अन्तर्गत कश्मीरका नागरिकबाहेक अन्य राज्यका भारतीयले समेत त्यहाँ जमिन खरिद गर्न पाउँदैन थिए।
त्यसयता केन्द्र सरकारले कश्मीरमा कर्फ्यु लगाउनुका साथै हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो। केही दिन अघिबाट भने सरकारले कर्फ्यु लगायतका प्रतिबन्धहरु हटाउँदै लगेका छन्। यसबीच प्रहरी र स्थानीयबीच धेरै स्थानमा झडप भए। तर मोदी सरकारले भने कश्मीरी नेताहरुको रिहाइसँग कश्मीरमा प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै उनीहरुको अवस्थाका बारेमा केही सार्वजनिक गरेको छैन।
