अमेरिकामा वार्षिक रुपमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन विभिन्न देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरु न्युयोर्क पुग्ने क्रम जारी छ।
यसपटक राष्ट्रसंघको सभाहलमा दक्षिण एसियाका भारत र पाकिस्तान एकअर्काविरुद्ध आमनेसामने हुने तयारी गर्दैछन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुग्दैछन्। दुवै नेताले महासभामा कश्मीर मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेका छन्।
यससँगै दुवै नेताले कश्मीर मुद्दाबारे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका साथै अन्य राजनेतासँग औपचारिक वा अनौपचारिक वार्ता गर्ने अनुमान गरिएको छ। ट्रम्पले खानसँग सोमबार भेट गर्नेछन् भने मोदीसँग मंगलवार भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पाकिस्तानकी स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोहदीले इमरान खान कश्मीरको विषयलाई मिसनका रुपमा लिएर आउँदै गरेको बताएकी छिन्। खानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कश्मिरी जनताको आवाज उठाउने लोहदीको बताएकी छिन्।
Prime Minister Imran Khan is arriving on Mission Kashmir in New York later today to a packed program at UN General Assembly. Prime Minister will be the voice of the Kashmiri people at the United Nations.
— Govt of Pakistan (@pid_gov) September 21, 2019
~Pakistan's Permanent Representative to the United Nations, Maleeha Lodhi pic.twitter.com/7LlarV1r9y
खानले राष्ट्रसंघमा कश्मीरको विषय उठाउँदा भारत पनि चुप लागेर अवश्य बस्ने छैन। भारतले राष्ट्रसंघमा पटकपटक पाकिस्तानलाई आतंकवादको मुद्दामा निशाना बनाउँदै आइरहेको छ। मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा कश्मीरको मुद्दा बलियो रुपमा उठाउने बताइएको छ।
सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिएको थियो। त्यसयता दुई देशको विवादित विषय 'जम्मू कश्मीर' बारे चर्चा बिरलै हुने गरेको छ। पछिल्लोपटक सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा कश्मीरबारे छलफल भएकोमा ५४ वर्षपछि गएको साउन ३१ गते संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा कश्मीरका बारेमा छलफल भएको थियो।
साउनको अन्तिम साता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारले भारत सरकारले जम्मू कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। भारत सरकारले कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्नै जम्मू कश्मीरलाई दुई प्रदेश (जम्मू कश्मीर र लद्दाख) मा विभाजन गरिदियो। मोदीले एउटा प्रान्तलाई विभाजनमात्रै गरेनन् केन्द्र प्रशासित प्रदेश पनि बनाए।
यस्तै धारा ३५ 'ए' अन्तर्गत जम्मू कश्मीरको विशेषाधिकार समेत समाप्त पारियो। जस अन्तर्गत कश्मीरका नागरिकबाहेक अन्य राज्यका भारतीयले समेत त्यहाँ जमिन खरिद गर्न पाउँदैन थिए।
भारतको सो कदमको विरोध गर्दै पाकिस्तानले भारतसँगको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध सीमित गर्ने घोषणा गरेको थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदी गलत बाटोमा हिँड्दै हिटलर बन्ने खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए। कश्मीरलाई अधिकारविहीन बनाएको भन्दै भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा पाकिस्तानले भने कालो दिवसका रुपमा मनाएको थियो।
मोदी सरकारले जम्मू कश्मीर विभाजन गर्ने निर्णय गरेको महिनौं बितिसक्दा जम्मू कश्मीर पहिला झै खुल्ला हुन सकेको छैन। जम्मू कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई नजरबन्द छन् भने सयौंको संख्यामा कश्मिरीले नेता र नागरिकहरु प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। यद्यपि, मोदी सरकारको दाबी छ, 'कश्मीर शान्त छ। त्यहाँ कसैले विरोध गरेका छैनन्।'
मोदी र खानका साथै ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले समेत यसपटकको राष्ट्रसंघमा कश्मीर मुद्दामा साइडलाइन वार्ता गर्ने सम्भावना रहेको छ।
भारतले भने कश्मीर मुद्दा आफ्नो आन्तरिक विषय रहेको भन्दै विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहुने तर्क गर्दै आएको छ।
