भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सन् २०१२ मा निर्भयाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका चार जनालाई सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। तर सजाय सुनाएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको छैन।
गत महिनामात्रै दिल्ली अदालतले उनीहरु विरुद्ध डेथ वारेन्ट जारी गरेको थियो। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जेल प्रशासनले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक काम अघि बढाए। तर दोषी ठहर भएकाहरुले 'कानूनी कमजोरी'लाई टेकेर फाँसीलाई टार्न सफल भए। उनीहरुले कहिले राष्ट्रपति कहाँ त कहिले सर्वोच्चमा मृत्युदण्ड रोक्न माग गर्दै निवेदन दिइरहे।
जनवरी २२ का लागि तय गरिएको मृत्युदण्ड फेब्रुअरी १ मा सारियो। तर, प्रशासनिक र कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै दोषीहरुले फेब्रुअरी १ मा तय गरिएको फाँसी पनि रोक्न सफल भए। फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला सुनाइए पनि सजायको कार्यानवयन नहुँदा भारतभर विरोध भइरहेको छ। निर्भयालाई न्याय दिलाउन राजनीतिक नेतृत्वले विलम्ब गरेको भन्दै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र दिल्ली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आम आदमी पार्टीको आलोचना भइरहेको छ।
सबै दोषीहरुलाई एकैपटक फाँसी दिनुपर्ने कानुनी वाध्यता सरकारलाई छ। यसैको फाइदा उठाउँदै चारै दोषीहरुले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरिरहेका छन्। एउटा निवेदनको फैसला नभएसम्म फाँसी रोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मृत्युदण्ड दिने प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हो।
यसैलाई नै मध्यनजर गर्दै दिल्ली उच्च अदालतमा दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गर्दै परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। फाँसी रोक्न दिइएको अदालतको आदेशविरुद्ध केन्द्र सरकारले दिएको निवेदनमाथि आज उच्च अदालतले फैसला दिने बताइएको छ।
सबै दोषीलाई एकैसाथ फाँसी दिने फैसलाको गलत फाइदा उठाउँदै दोषीहरु फाँसी नै रोक्ने प्रयासमा रहेको दाबी केन्द्र सरकारले गरेको छ।
निर्भयाको परिवारले पनि अदालतमा फाँसीको फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
