सन् २०१२ मा निर्भयाको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका चार जनालाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गरि दायर निवेदन दिल्ली उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ७ वर्ष अघि भएको उक्त घटनामा सर्वोच्च अदालतले सबैजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तर सजाय सुनाएको वर्षौं बितिसक्दा पनि उनीहरुलाई फाँसी दिइएको छैन।
तर दोषी ठहर भएकाहरुले 'कानूनी कमजोरी'लाई टेकेर फाँसीलाई टार्न सफल भएका थिए। उनीहरुले कहिले राष्ट्रपति कहाँ त कहिले सर्वोच्चमा मृत्युदण्ड रोक्न माग गर्दै निवेदन दिइरहे। जनवरी २२ का लागि तय गरिएको मृत्युदण्ड फेब्रुअरी १ मा सारियो। तर, प्रशासनिक र कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै दोषीहरुले फेब्रुअरी १ मा तय गरिएको फाँसी पनि रोक्न सफल भएका थिए।
त्यसैले केन्द्र सरकारले दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि आज उच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो।
दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेश कैतले सबै दोषीहरुलाई छुट्टाछुट्टै फाँसी दिन नसक्ने फैसला सुनाउँदै उनीहरुले न्यायीक प्रक्रियाको फाइदा उठाउँदै सजायबाट बच्न खोजेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैले अदालतले सबै दोषीहरुलाई आगामी ७ दिन भित्र सबै न्यायिक र प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै अर्को हप्ता उनीहरु विरुद्ध दिइएको डेथ वारेन्ट कार्यान्वयन हुने भएको छ।
सबै स्थानबाट उनीहरुले दिएको निवेदन अस्वीकृत भइरहेको अवस्थामा अदालतले दिएको एक हप्ता समयमा पनि उनीहरुले दिने सबै निवेदन प्रशासन र अदालतबाट अस्वीकृत हुन सक्ने बताइएको छ।
गत महिनामात्रै दिल्ली अदालतले उनीहरु विरुद्ध डेथ वारेन्ट जारी गरेको थियो। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जेल प्रशासनले उनीहरुलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक काम अघि बढाएका थिए। सबै दोषीहरुलाई एकैपटक फाँसी दिनुपर्ने कानुनी वाध्यता सरकारलाई छ। यसैको फाइदा उठाउँदै चारै दोषीहरुले छुट्टाछुट्टै निवेदन दायर गरिरहेका छन्। एउटा निवेदनको फैसला नभएसम्म फाँसी रोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण मृत्युदण्ड दिने प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको हो। सबै दोषीलाई एकैसाथ फाँसी दिने फैसलाको गलत फाइदा उठाउँदै दोषीहरु फाँसी नै रोक्ने प्रयासमा रहेको दाबी केन्द्र सरकारले गरेको छ।
फास्ट ट्रयाकबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर फैसला सुनाइए पनि सजायको कार्यानवयन नहुँदा भारतभर विरोध भइरहेको छ। निर्भयालाई न्याय दिलाउन राजनीतिक नेतृत्वले विलम्ब गरेको भन्दै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र दिल्ली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको आम आदमी पार्टीको आलोचना भइरहेको छ।
