काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिटको अनुगमन गर्न दुई जना महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
सार्वजनिक सवारी साधनमा आरक्षण सिट राखे/नराखेको, आरक्षण सिटमा सम्बन्धित मानिसलाई राखे/नराखेको, जेष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीले पाउने छुट दिए नदिएको, सिटमा लेखिए पनि अस्पष्ट तथा केरमेट भएको विषयमा अनुगमनका लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महिला ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको हो।
सरकारले दिएको छुट र आरक्षण सिट पूर्ण रुपले कार्यान्वयन नभएको, खोज्दा अपमानित हुनुपरेको, दुर्व्यवहार गरेको, भाडामा दिइँदै आएको छुट नदिएको, महिलामैत्री नभएको जस्ता समस्याबारे ठाउँको/ठाउँ सुनुवाईको लागि अनुगमन टोली खटाइएको महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायातप्रति सबैको अपनत्व महसुस गर्न र आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएकालाई सहयोग गर्नका लागि यो टोली परिचालन गरिएको हो।’
महाशाखाका प्रमुख भएदेखि नै एसएसपी ढकालले काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउन आफैँ सडक पुगेर अनुगमन समेत गरेका थिए।
महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले भने, ‘यात्रुहरूले आरक्षणको सिटका लागि आवाज उठाउँदा अरु व्यक्तिका अगाडि खिल्ली तथा उपहासको पात्र हुनु परेको भन्ने जनगुनासोलाई समाधानको लागि दुई जना महिला ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक ५० भन्दा बढी सार्वजनिक साधनहरू अनुगमनको लागि परिचालन गरिएको हो। यस टोलीले आजदेखि निरन्तर उपत्यकाको सबै ठाउँमा गई अनुगमन गर्नेछ।’
कानुनी व्यवस्था
सार्वजनिक यातायातमा पाउनुपर्ने आरक्षण सिटका कुरा नीति नियममा नै उल्लेख गरिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १०७ मा सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा अपांग, जेष्ठ नागरिक, अशक्तका लागि सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यस्तै दफा १०९ मा सवारी चालक, यात्री लगायत कसलै पनि कसैसँग अभद्र, अशिष्ट शब्द र भेदभावपूर्ण व्यवहाहार गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यसरी यात्रुवाहक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ट्राफिक प्रहरीले एक हजार जरिबाना गराउन सक्नेछ भने भाडामा छुट नदिएमा ३ हजारसम्म जरिबाना हुन्छ।
